जसले डुबाउँछ दोधारा-चाँदनी

जसले डुबाउँछ दोधारा-चाँदनी

महेन्द्रनगर : महाकाली पारिका गाउँ भनेर चिनिने दोधारा र चाँदनी गाविस गाभिएर अहिले महाकाली नगरपालिका भएको छ। यहाँका बस्ती भारतको शारदा बाँधको डुबानमा पर्दै आएका छन्।

सन १९२८ मा चन्द्रशमशेर र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्झौता भएपछि महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण सुरु गरिएको थियो। त्यो बेला नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई सट्टाभर्ना पाउने सर्तमा नेपाली भूमिमा शारदा ब्यारेज निमार्ण भयो। तर, नेपालले अहिलेसम्म त्यसको सट्टाभर्ना पाएको छैन। सम्झौताअनुसार नेपालले शारदा बाँधबाट हिउँदमा ३ सय ५० क्युसेक र वर्षायाममा १ हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ। तर, भारतले सोअनुसार पानी नेपाललाई हालसम्म दिएको छैन।

यसबारेका जानकार तथा पूर्वजिविस सभापति ऋषिराज लुम्साली सो ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइ सुविधाभन्दा पनि बर्र्सेनि क्षति व्यर्होनु परेको बताउँछन्। ‘शारदा ब्यारेजबाट भारतले सिँचाइका लागि लगेको नहरले लुवाहिट भन्ने स्थानमा ३६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गदर्छ’, उनी भन्छन्, ‘वर्षात्को बेला ७ हजार क्युसेक पानी भारतले लग्छ, बाँकी नेपालतर्फ छोड्छ।’

भारतले शारदा नहरमा बढी भएको पानी दोधारा चाँदनीतर्फ बग्ने जोगबुढा नदीमा मिलाउँदा कारण दुवै गाउँका बस्ती डुबान र कटानको चपेटामा पर्दै आएका छन्। भारतले सिमानामै रहेको बनबसा ब्यारेजदेखि उत्तरतर्फ ७० मेगावाटको टनकपुर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको छ।

त्यसका लागि बनबसाको ब्यारेज (शारदा ब्यारेज) मुख्य बाँध हो। उसले, टनकपुर जलविद्युत् आयोजनामा बढी भएको पानी पनि भीमदत्त नगरपालिका र माहाकाली नगरपालिकाको बीच भएर बग्ने नदीमा फाल्ने गरेको छ। जस कारण भीमदत्त नगरपालिकाको भुजेला, ओदाली, पिपरिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज डुबानमा पर्ने गर्छन्।

भारतले लगेको पानी बढी भयो भने लुहाहिटको पावर हाउसदेखि नेपालतर्फ (दोधारा चाँदनी) तर्फ पठाउने गर्छ। भारतको चम्पावत जिल्लाको पहाडबाट निस्क्ने जोगबुडा नदीमा शारदा नहरको पानी मिसियो भने महाकाली नगरपालिकाका वडा नं ८, ९ र १० मा हरेक वर्ष डुबान र कटानमा पर्दै आएका छन्। ‘महाकाली नदीमा भारतको मनपरी छ, हिउँदमा सिँचाइको बेला आफूलाई चाहे जति पानी लग्छ, बिजुली पनि निकाल्छ’, लुम्सालीले भने, ‘सम्झौताअनुसार नेपाललाई दिनुपर्ने पानी दिँदैन वर्षाद्मा नेपालमा डुबान हुने गरी शारदा ब्यारेजका ढोका खोलिदिन्छ।’

महाकाली नगरपालिकाका कुतियाकवर, कञ्जभोज र जमुनाघाडीलगायतका क्षेत्र भारतकै कारण जनधनको क्षति हुने गरेको छ। महाकाली वर्षौंदेखिको समस्या भएकाले दुवै देशका सचिवस्तरीय आयोगबाट समाधान खोज्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर सुनार बताउँछन्।

शारदा बाँध तल भारतले पक्की बाँध बनाएर नेपालको भुजेलातर्फ छोड्दा नेपालमा नदीको प्रवाह बढेपछि २०७० मा भीमदत्त नगरपालिकामा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। जोगबुढा नदी र महाकाली नदीको दोभान तथा नेपाल–भारत सीमा बस्तीमा बाढीकै कारण धेरै घरपरिवार विस्थापित भएका छन्।

जोगबुढा नदीमा भारतीय पक्षले बनाएको बाँधका कारण नदीको पानी सिधै नेपाली भूमि कुतियाकवरमा पस्छ। त्यसैले यहाँका बासिन्दाले हरेक वर्ष डुबानको समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतीय पक्षले जोगबुढा नदी पनि नेपालतर्फ फर्काउने गरेको छ। दोधाराका मदन सुनारले भारतले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेपछि नदी नेपालतर्फ सोझिएको बताए। ‘हाम्रोतर्फ तटबन्ध छैन, वर्षामा नदी बस्तीमा पस्छ’, उनले भने, ‘अहिले नेपालले पनि जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेको छ। अब केही हदसम्म डुबान कम होला भन्ने आशा आएको छ।’ पानीको सतह बढ्दा भारतीय पक्षले शारदा ब्यारेजका ३६ वटै ढोका खोल्ने गरेको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्ल बताउँछन्। नेपालले कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा स्थानीयले हरेक वर्ष समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ।

भारतले शारदा बाँधको विकल्पमा एकतर्फी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरिको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि टनकपुर बाँधले वैधानिकता पाएको थियो। यहाँको पानी प्रयोग गरेर भारतले उत्तर प्रदेशको ठूलो हिस्सामा सिँचाइ गर्दै आएको छ। हिउँदको समयमा भारतीय पक्षले नेपालतर्फ पानी चुहिनसमेत दिँदैन। सोही कारण ब्रह्मदेव क्षेत्रका स्थानीय ह्यान्डपम्पमा समेत पानी नआउने गुनासो गर्छन्। महाकालीमा नहरको छेउबाट खोला बग्छन्। सम्झौताअनुसार नहरमुनि र छेउमा रहेका खोलामा भारतले मर्मत र सफाइ गर्नु पर्नेछ। तर, सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले अहिलेसम्म मर्मत गरेको छैन। नियमित मर्मत नहुँदा खोला निकास थुनिएर सबै पानी थुनिने र त्यसले गाउँ बस्ती डुबानमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.