काठमाडौं : प्रसारण लाइनकै कारण भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रसारण लाइन नहुँदा नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्युत् बिक्री गर्न नसकी भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारी प्रतिवेदले उल्लेख गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा निजी लगानीको विद्युत् उत्पादनको नमुना सर्भेक्षण गर्दा कम प्रसारण क्षमता भएको लाइनबाट बढी विद्युत् प्रवाह गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइनको नियमित मर्मत सम्भार र गुणस्तर जस्ता कारणले उत्पादित सबै बिजुली प्रयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। हाल निजी क्षेत्रका ९० आयोजनाबाट उत्पादित ६ सय १८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ।
सरकारको विश्लेषणअनुसार निजी क्षेत्रका ती १८ आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्मध्ये वार्षिक ९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा बिक्री गर्न नसकेको अवस्था छ। ९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को औसत ४ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट प्रतिघण्टाका दरले उत्पादकलाई ३८ करोड २४ लाख ५९ हजार नोक्सानी भएको देखिन्छ। विद्युत् अभाव हटाउन उक्त ९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा भारतबाट खरिदका लागि औसत ८ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट प्रतिघण्टका दरले ७६ करोड ४९ लाख १९ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
प्रसारण लाइनका कारण उत्पादित सबै बिजुली खरिद गर्न नसक्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा १ खर्ब १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी हुन गएको छ। यसै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन मर्मतर सम्भार तथा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
नयाँ प्रसारणलाइन बन्न नसक्दा पनि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली वितरण प्रणालीमा जोडिन सकिरहेको छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग गरिएको पीपीए दर बमोजिम आयोजना समयमा नै सम्पन्न भए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा राष्ट्रिय वितरण प्रणालीमा विद्युत् जोड्न नसक्दा प्राधिकरणले ५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। १५३.५ मेगावाटको सान्जेन विद्युत् आयोजना २०७७ असारमा, ५७ मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजना २०७६ चैत्रमा, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए २०७६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर कोरोनाका कारण ती आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा केही पछि धकलिएको छ।
आयोजनाको विद्युत् केन्दीय ग्रिडमा जोडिने चिलिमे–त्रिशूली, कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी प्रसारणलाइनको कार्य प्रगति क्रमशः ४५, ८६ र २१ प्रतिशत रहेकाले ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने २३५.५ मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्था छ। यस्तै पीपीए दरअनुसार प्राधिकरणले यी आयोजनालाई ५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। अब ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणमा तदारुपता देखाउन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युत्वितरण प्रणालीमा नोक्सानी देखिनु स्वाभाविक भए पनि पावर स्टेसनबाट चुहावट हुनु उचित नभएको प्रतिवेदनले भनेको छ। प्राविधिक रुपमा प्रसारण लाइनको क्षमताभन्दा अत्यधिक भार भएमा, गुणस्तरीय उपकरणको प्रयोग नभएमा तथा प्रसारणलाइनको खण्डको लम्बाइ अत्यधिक भएमा चुहावट हुने गर्दछ। यसमा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट औसत ४ रुपैयाँका दरले गणना गर्दा १२ करोड, ३४ लाख ४८ हजार नोक्सानी भएको देखिन्छ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ
विद्युत् वितरण प्रणाली विकास गर्ने एकमात्र आधिकारिक सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। निर्माणाधीन १७ विद्युत् प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाको प्रगतिको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनले प्राधिकरणको कामप्रति असन्तोष जनाएको हो।
प्रतिवेदनका अनुसार ती आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन। निर्माणाधिन १७ प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन आयोजनामध्ये सुरु सम्झौता म्याद समाप्त भएका ११ आयोजनामा २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका ३, २५ देखि ५० सम्म प्रगति भएका ४, ५०देखि ७५ प्रतिशत प्रगति भएका १ र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएका ३ छन्। १५ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना ९ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएको अवस्था छ। त्यसैगरी म्याद बाँकी रहेका ६ आयोजनामा पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका २, २५देखि ५० सम्म प्रगति भएका २, ५० देखि ७५ प्रतिशत प्रगति भएको एउटा छ। प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा निर्माण लागत बढ्ने, उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नसकी विद्युत् खेर जाने र ठेक्का तोडिएको अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
