विनास निम्त्याउने डोजरे विकास : विकल्प हुन सक्छ 'हरित सडक'

पाल्पामा झण्डै तीन दशकअघि सुरु गरिएको वातावरण सुहाउँदो, रोजगारीमूलक, सस्तो र दिगो सडक निर्माण विधिलाई अदूरदर्शिता र पैसाको खेलले बगाइसकेको छ। अहिले जिल्लाभरि सडकै सडक छन् तर तीमध्ये धेरैमा गाडी चलेका छैनन्।   

बुटवल/पाल्पा : वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका अधिकतम उपाय अपनाउँदै पाल्पामा तीन दशकअघि ‘हरित सडक’निर्माणको नयाँ र नमुना काम सुरु भएको थियो। युरोपको आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रमा लोकप्रिय भएको दिगो पहाडी सडक निर्माण प्रविधिले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिरहेका स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एण्ड कोअपरेशन (एसडीसी) र जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (जीटिजेड)ले सन् १९८६ मा अध्ययन गरेका थिए।

हरित सडक बनाउन अपनाइएको एउटा विधिलाई ‘क्रमिक विस्तार’ भनिन्छ। जसमा बाटो बनाउन तीन वर्ष लाग्छ। त्यसमा पहिलो वर्ष गोरेटो बनाइन्छ र काटिएको ढुङ्गामाटोलाई बाटाको तल्लो भागमा मिलाएर राखिन्छ। थोरै भएका कारण त्यो ढुङ्गामाटोको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन। त्यसमा झारपात पलाउँछन्। दोस्रो वर्ष पनि त्यसरी नै ढुङ्गामाटोको व्यवस्थापन गरिन्छ र धेरै  ढुङ्गामाटो नफ्याँकिकनै तेस्रो वर्ष बाटो पूरा गरिन्छ। क्रमशः र सावधानीपूर्वक काटिने भएका माथिल्लो डिल लड्ने सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ।   

हरित सडकको निर्माणमा बाटो खन्ने काम मानिसले गर्छन् र त्यसको हेरचाह गर्ने काम प्रकृतिलाई सुम्पिन्छन्। माटो जमाउने, झारपात उमार्ने जस्ता ‘बायो इन्जिनियरिङ’का काम सित्तैमा वा अत्यन्त कम खर्चमा प्राकृतिक प्रक्रियाहरूबाट सम्पन्न हुन्छ। 

हरित सडकको अर्को विशेषता हो सहभागितात्मक निर्माण। बाटो खन्ने काममा रोजगारी पाएका स्थानीय कामदारहरू माटोको माया गरेर बाटो बनाउँछन् र एक चपरी पनि ढुङ्गामाटो बढी खनिंदैन भन्ने मान्यता हरित सडकमा सही सावित भएको थियो। यी सिद्धान्त अनुरूप पाल्पामा बनेका तीनवटा हरित सडकलाई दिगो विकास र वातावरण अनुकूल सडकको स्कूलको रूपमा लिन थालियो। यी सडकको अध्ययन भ्रमण गर्न देशका विभिन्न भागबाट सडक प्राविधिक र विकासे कार्यकर्ता आउन थाले। पछि गोरखा र धादिङमा पनि हरित सडकको निर्माण हुन थालेपछि त लाग्थ्यो चाँडै नै यी हरिया सडक नेपालका पहाडका भाग्यरेखा साबित हुनेछन्। 

तर ०६५ सालपछि हरित सडक निर्माणमा पूर्णविराम लाग्यो। हरित सडक आर्यभङ्ज्याङ–रामपुर,  बासटारी–झडेवा, हार्थोक–छहरा नै सुरुमा भत्काउन थालियो। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेपछि सुरु भएको बेथितिले हरित सडकका सिकाइ स्कुल बनेका पूर्वाधार चिहानमा परिणत भइरहेका छन्। पैसा खर्च गर्न डोजर सजिलो उपाय बन्यो। डोजरबाट लाभ पनि मिल्ने भएपछि मजदुरका हातबाट कोदाला र सावेल खोसिए।

०६५ देखि ०७४ सम्म पाल्पामा सडक खन्ने लहड नै भयो। ‘टोलटोलमा गाडी, घरघरमा मोटरसाइकल’अभियान नै चल्यो। तत्कालीन गाविस र जिविसले डोजरले हरियै पहाडलाई राताम्यै पारे। यो सडक विस्तारले करोडौं रकम स्वाहा भयो तर जनताको जीविका फेरिएन। बरु घरबासविहीन भएर गाउँ छाड्नुपर्‍यो। रेकर्ड  अनुसार ०६५–७० का बीचमा जिल्लामा ५४ करोड ३५ लाख खर्च गरेर ९ सय १४ किलोमिटर लम्बाइका ४ सय १५ वटा ग्रामीण सडक खनिए। ती सबै सडक बुल्डोजरबाट खनिएका हुन्।  

०७४ पछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए। जनप्रतिनिधिले नै आफ्नै डोजर लिएर पहाड भत्काउन थाले। पछिल्लो तीन वर्षमा सडककै कारण ज्यान र घरबास घुमाउने बढ्दै गएका छन्। तानसेनको सम्मोवारीमा असार ८ गते पहिरो खस्यो। सडकमा गुडिरेहका चार सवारी साधन पहिरोले पुर्‍यो, बगायो। त्यही पहिरोमा च्यापिएर चार जनाले ज्यान गुमाए। सडक विस्तारका नाममा मापदण्डबिना डोजर चलाउँदा पहिरो झरेको हो।

तानसेन नगरपालिकाले सडक फराकिलो बनाउन प्रयोग गरेका डोजरकै कारण गुल्मी, अर्घाखाँची, पश्चिम पाल्पाकै विद्युत प्रशारण लाइन चुटियो। पाल्पाका स्थानीय सरकारले गरेको डोजरे विकासले पहिरो निम्त्याउँदा करिब ३० हजार घरपरिवार अँध्यारोमा बस्न बाध्य भए। पालिकाले सडक फराकिलो बनाउने नाममा मनपरी सडक खन्दा विद्युत प्रशारणमा ठूलो क्षति भएको हो।

तानसेन नगरपालिकाले तानसेन–तम्घास सडकको ढुङ्गाखानीदेखि भैरवस्थान बन्दीपोखराको हटियासम्म डोजर प्रयोग गरी सडक चौडा गर्दा ११ केबीको मुख्य प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ। पहिरो खस्दा प्रसारण लाइनका १० वटा पोल बगे भने तानसेनदेखि छहरासम्मको ११ केबी प्रसारण लाइनको ८० भन्दा बढी पोल पहिरोको जोखिममा छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर विवेक अधिकारीले सडक बनाउँदा विद्युत प्रशारणमा ठूलो क्षति पुगेको बताउँछन्।

रकमान्तर गरेर डोजर

कोरोना महामारीका कारण स्थानीय तहले धेरै बजेट खर्च गर्न सकेनन्। तर जेठको अन्तिम साता खर्च हुन नसकेको पैसा रकमान्तर गरेर सडक विस्तार भन्दै डोजर चलाउन खर्च गरिएको छ। तानसेन नगरपालिकाले श्रीनगरमा बनाइने ‘विग बुद्ध’ योजनाको रकम रकमान्तर गरेर ९९ लाख ५० हजार डोजरमा खर्च गरिरहेको छ। आसारमा भेल बग्ने गरी पानी परिरहँदासमेत डोजरमार्फत पहाड भत्काउने काम निरन्तर छ।

तानसेनको नगर कार्यपालिका बैठकले जेठ १९ गते रकामान्तर गरी सडक चौडा गर्ने निर्णय गरेको हो। बर्खामा पानी पर्ने र काम हुन नसक्ने जान्दाजान्दै नगरपालिकाले यति धेरै रकम खर्च गरिरहँदा सरोकारवालासमेत आश्चर्यमा छन्। जथाभावी सडक खन्दा वस्ती जोखिममा परेको भन्दै तानसेन वर्तुङ क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। कोरोना जोखिमको कारण जेठ महिनाभरि योजनाका सम्झौता गरिएको असार महिनादेखि सम्झौता रोकिएको तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताउँछन्।

तानसेनमा जेठ महिनामा करीव ९० भन्दा बढी योजना सम्झौता भएका छन्। अधिकांश बाटो, ढल, नाली निर्माण जस्ता काममा सम्झौता भएका हुन्। जुन काम बर्खामा गर्न सकिंदैन तीनै काम असार लाग्ने समयमा भएका छन्। श्रममा आधारित ५ वटा योजना असारमा सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। २०७७ बैशाखसम्म नगरपालिकाले ३ सय २८ योजना सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिए पनि २ सय ३० वटा मात्र सम्झौता भएकोमा ९५ वटा योजना सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

वर्षायाममा डोजर चलाएको भन्दै तानसेन नगरपालिका  वडा नं. ५, वडा नं. ६, वडा नं. ११, वडा नं. १२ का वासिन्दा आक्रोशित भएका छन्।  तानसेन ११ सम्मोवारी सडक चौडा गर्ने क्रममा पहिरो झरेर असार १३ गते ४ वटा सवारी साधन पुरिंदा ४ जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीयवासी आक्रोसित हुँदै आएका छन्। 
पाल्पाका १० वटै पालिकाहरुले कोरोनाको बहाना बनाउँदै ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजना जेठ महिनामा सम्झौता गरेका छन्। अधिकाशं योजना, बाटो निर्माण, खानेपानी मर्मत, धारा कुवा पधेरो सरसफाइ जस्ता रहेको पाल्पाका पालिका प्रमुखहरुले बताए। 

बगनासकाली गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण ढिलो काम गर्नु परेको जिकिर गर्छन्। तर पालिकाहरुले गतवर्ष पनि जेठ अन्तिम र असारको पहिलो सातासम्म ७ दिने म्यादमा लाखौंका योजना सम्झौता गरेका थिए।

हरायो सडक गुरुयोजना

२०६९ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति पाल्पाले बनाएको सडक गुरुयोजना अनुसार पाल्पा जिल्लाभरलाई ११ सय किलोमिटर सडक भए पुग्छ। तर यो गुरुयोजना बनाउनुअघि नै पाल्पा जिल्लामा २३ सय किलोमिटर सडक बनाइसकिएको छ। त्यसयता कैयौं किलोमिटर सडक बन्यो, तथ्यांक र लेखाजोखा केही छैन।

जिविस अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत छ। अधिकारविहीन जिससका पदाधिकारी स्थानीय तहको विकास मोडलले हैरान छन्। सुझाव कार्यान्वयन हुँदैनन्। जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका कार्यवाहक प्रमुख मिरा मरासिनीले असारमा जसरी पनि बजेट सक्ने योजनासहित वर्षा भइरहँदा पनि डोजर चलिरहेको बताइन्। ‘असारको काम साउनमा बग्ने भएको छ, यसो नगरौं भनेर पालिकालाई भनेका छौं', उनले भनिन्,‘डोजर चलाएर गरिने विकासमा मापदण्ड बनाउन अत्यावश्यक छ।’

पाल्पामा सांसद विकास कोषको रकमसमेत डोजर परिचालनमै खर्च गरिएको छ। डोजर परिचालनबाट कमिसन आउने भएकाले स्थानीय तहको जोड त्यसमै रहेको जानकारहरु बताउँछन्। ‘डोजर चलाएवापत मिनेटका दरले कमिसन दिनुपर्छ', पाल्पाका एक निर्माण व्यवसायी भन्छन, ‘यो त सर्वमान्य भइसक्यो। पाल्पा मात्रै होइन जताततै छ।’

रोजगार सिर्जनामा हरित सडक

तीन दशकअघि पाल्पा हुँदै गोरखा र धादिङ पुगेको हरित सडक अभियानले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो मद्यत गर्छ। कोराना महामारीले बेरोजगारी बढिरहेको बेला पूर्वाधारमा यो मोडल प्रभावकारी हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहका योजना श्रममा आधिरत रहेर गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन्।
पाल्पाका पूर्व जिविस सभापति झपेन्द्र जिसी भन्छन्,‘सडक निर्माण अपरिहार्य छ। वातावरण जोगाउँदै विकास गर्नु र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना अहिलेको आवश्यकता नै हो।’
 
न गुड्यो गाडी, न बच्यो पैसा

कोलडाँडाका कृष्ण आले मगरले गाउँमा मोटरबाटो ल्याउन ३५ हाजार रुपैयाँ चन्दा दिए। २०६८ सालमा गाउँमै चन्दा उठाएर चर्चरेबाट कोलडाँडा जाने बाटो खनियो। प्राविधिक सल्लाहबिना नै खनेको त्यस बाटोमा कहिल्यै मोटर गुड्न सकेन।  

आलले जस्तै गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउन पाँच वर्षमा करिव ३० करोड चन्दा उठाएका थिए। त्यसरी बनेका ९० प्रतिशत सडकमा एकदशकपछि पनि गाडी गुडेका छैनन्। बरु चुरे पहाडको भिरालोमा खनेको बाटोले कैयौंको बासस्थान मासिएको छ।

२०६५ सालमा ज्यामिरेका पाँचवटा सामुदायिक बनको आम्दानी एकत्रित गरेर एक करोड लगानीमा नवलपरासीको सर्दीबाट ज्यामिरे गाउँसम्म जाने कच्ची बाटो बनाउन डोजर लगाइयो। सडक खनेर सकिएको ०७० सालमा ठूलो पहिरो आयो। ज्यामिरे क्षेत्रीखर्कका नरबहादुर पाटा मगरसहित ५ परिवारको घरगोठ बगाएर लगिदियो। दानबहादुर गाहा मगरको ६५ मुरी धान आउने खेत, नरबहादुर पाटा मगरको घरगोठ सबै बगाइदियो। अहिले ज्यामिरेका पाँचवटा परिवार गाउँबाट विस्थापित भएर नवलपरासी सर्दीमा बसाइँ आएका छन्।   

स्थानीय तहले सम्पूर्ण बजेटको ६० प्रतिशत रकम यस्तै धराप बाटो खन्नमा खर्च गरेका छन्। यसबाट डोजर व्यावसायीले भने राम्रै कमाएका छन्। दश वर्षअघि एउटा मात्रै डोजर थियो पाल्पामा, अहिले एक सय नाघिसकेका छन्।