काठमाडौं : पछिल्लो तथ्याङ्कले मुलुकभरका अदालतमा मुद्दाको चाप पाँच वर्ष यताकै सर्वाधिक देखिएको छ। विगत वर्षको तुलनात्मक अध्ययनबाट यस्तो स्थिति उजागर भएको हो। सर्वोच्चमा पनि मुद्दाको अत्याधिक चाप देखिएको छ।
मुद्दाको लोडका कारण न्यायलाई अनुमानयोग्य बनाउन यही साउन १ गतेदेखि लागु गरिएको मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति (डिसिएम)मा चुनौती देखिएको छ। यो प्रणाली अनुसार छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने छ। मुद्दाका पक्षलाईसमेत दर्ता हुँदै फैसला हुने समयसहितको पूर्व जानकारी दिने भनिएको छ। तर मुद्दाको लोड हुँदा सुनुवाई पनि धेकलिँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
सर्वोच्चको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकभरका अदालतमा एक लाख २२ हजार चार सय १९ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी देखिएका छन्। यो कूल लगतको ४५.४३ प्रतिशत मात्र मुद्दाको टुंगो लागेको अवस्था हो। अहिले थाती रहेका मुद्दाले अर्को वर्षलाई भार बढाउँछ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, प्रसाकीय अदालतसहित सबै न्यायिक निकायमा मुद्दाको अवस्थाले अत्याधिक चाप दर्शाएको हो। सर्वोच्चमा मात्र यस आर्थिक वर्षमा मुद्दाको चाप २४ हजार तीन सय ७२ थानमा उक्लिएको छ। यस वर्ष सर्वोच्चमा ३२.३५ प्रतिशत प्रगति भएको छ। अघिल्लो वर्षको प्रगति भने २८.१९ प्रतिशत थियो। यद्धपि यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कूल लगतको एक हजार पाँच सय ६६ थान मुद्दा (२.४३ प्रतिशत) बढी छिनिएको छ।
यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुलुकभरका अदालतमा एक लाख पाँच हजार आठ सय ३८ थान मुद्दा थिए। यो वर्ष सर्वोच्चमा २४ हजार एक सय ८० थान मुद्दा विचाराधीन थिए। यस्तै २०७४/७५ मा ९४ हजार पाँच सय ३६ म’द्दा थाती थिए। यो वर्ष सर्वोच्चमा २० हजार दई सय ९८ मुद्दा थिए।
यस भन्दा अघिको वर्ष २०७३/०७४ को अन्त्यमा सबै अदालतमा ९७ हजार ३४ थान मुद्दा थाती थिए। उक्त वर्ष सर्वोच्चमा २३ हजार ३२ थान मुद्दा थिए।
सर्वोच्चको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ८९ हजार एक सय १० मुद्दा अर्को वर्षका लागि सरेका थिए। यस वर्ष सर्वोच्चमा मात्र २३ हजार नौ सय २४ थान मुद्दा बाँकी थिए।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा भने मुलुकभरका अदालतमा ७७ हजार आठ सय ९६ थान मुद्दाको लगत थियो। त्यस वर्षको अन्त्यमा सर्वोच्चमा २१ हजार आठ सय २७ थान मुद्दा विचाराधीन थिए। सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले लकडाउनमा मुद्दाको सुनुवाई रोकिंदा सुनुवाईमा असर परेको बताए। ‘लकडाउनले मुद्दाको फछ्र्योट कमै भएको हो। खासगरी बढी मुद्दाको लोड हुने मधेसका जिल्लामा सुनुवाई बढी प्रभावित हुन पुग्यो’, निरौलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘लकडाउनमा त्रासको वातावरण भयो। मुद्दाको लोड बढी हुँदा डिसिएम पद्धतीलाई चुनौती देखिन्छ।’
बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिमा शुक्रबारसम्म सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड, १९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदनसहित एक हजार आठ सय ७५ थान मुद्दा दर्ता भए। लकडाउन अवधिमा नयाँ पुराना गरी सर्वोच्चमा मात्र दुई हजार चार सय १५ थान मुद्दाको निप्टारा भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
