बाढीले विद्युत गृहमा क्षति

बाढीले विद्युत गृहमा क्षति

दार्चुला : साउन ४ देखि परेको अविरल वर्षाका कारण महाकाली नगरपालिका-३ लास्कु खोलामा बाढी आउँदा डुङरी जलविद्युत आयोजनाको पावर हावस डुबानमा परेको छ। खोलामा आएको बाढीले स्वरुप नै परिवर्तन भएको स्थानीय धीरेन्द्रसिंह धामीले बताए।

तीन दिनदेखि खोला पावर हावसबाट बगिरहेको र भित्र रहेका मेसिनहरु पानीले डुबेको छ। विगत तीनदेखि अवरुद्ध सडक, विद्युत सुचारुमा अहिलेसम्म कसैले चासो देखाएको छैन। ‘पावर हावसका उपकरण पानीले डुबानमा छन्। लामो समयसम्म यस्तै अवस्था रहे विद्युतमा ठुलो क्षति पुग्ने धामीले बताए। उनले भने 'लास्कु खोलाको बाढीले स्थानीयहरुका तीन पसल दुई घर पुर्ण रुपमा क्षती गरेको छ भने थप दुई पसल र तीन घरहरु डुबानमा परेका छन्।

डुङरीका स्थानीय टेन्टमा रात काट्दै
लामो समयको अबिरल वर्षाले महाकाली नगरपालिका क्षेत्रका घर र पसलहरु डुोँनमा परेपछि सो ठाउँका स्थानिय त्रिपाल मुनि बसेर रात काट्न बाध्य छन्। सो ठाउँका स्थानीयले हालसम्म कुनै तीन तहका सरकार मध्ये एकै सरकारले पनि नहेरेको स्थानीय माना देवी कार्कीले गुनासो गरे। उनले भने 'बाढीले समस्यामा छौं। सरकारले सुख दुःखसमेत सोधेको छैन' उनले भने।

पावर हाउसमा पानी भएकाले भित्र जान नसकिएका कारण उपकरणहरुको अवस्थाबारे जानकारी नभएको जिल्ला विद्युत प्राधिकरण दार्चुलाका प्रमुख दयाराम शाहले बताए। उनले भने 'पावर हावस डुबानले विद्युत उत्पादन बन्दबारे केन्द्रमा जानकारी गराएको छु। माथिबाट टोली आएर बुझ्छ। उपकरणहरुमा पानी परिसकेकोले डुङरीबाट विद्युत प्रसारण गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्न सक्छ' शाहले भने। डुङरीबाट विद्युत वितरण भएका बस्तीहरुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत जोडिएर विद्युतीकरण सुचारु गरिएको र महाकाली नगरपालिका-३ मुल्ला र मैखोली क्षेत्रमा एक ठाउँमा पोल खोलाले क्षति गर्न सक्ने अवस्थालाई आंकलन गरेर विद्युत लाइन सुचारु नगरिएको उनको भनाई छ। डुङरी खोलाको विद्युत अवरुद्ध हुँदा कम्तीमा ४ सय परिवार विद्युतबाट बन्चित भएका छन्। महाकाली नगरपालिकाले वर्षादको समयमा भएको क्षतीको विवरण संकलन गरिरहेको र क्षती पुगेकाहरुको नगरपालिकाले उचित राहत वा क्षतीपुर्ती दिने जोशीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.