काठमाडौं : सरकारले घोषणा गरेका २३ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक तिहाईले मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गरेका छन्। बाँकी आयोजनाको अवस्था दयनीय छ। अधिकांश आयोजनाको निर्माण र खर्च तोकिएको सीमाभन्दा कम भएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका छन्।
यीमध्ये केही आयोजनाको निर्माण दुई दशक अघि सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना हालसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन्।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले सबैभन्दा बढी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। यस आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ९९.४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। माथिल्लो तामाकोसी ४ सय ५६ मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ २०६७/६८ मा सुरु भएको थियो। आयोजनाको सुरु लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र सम्पन्न गर्ने अवधि २०७२/७३ थियो। तर भूकम्पलगायत समस्या देखाएर निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत र समय थप गरिएको हो।
पछिल्लो संशोधित लागत अनुमान ४९ अर्ब २९ करोड र संशोधित अवधि २०७६/७७ कायम गरिएको छ। प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म ९९.४ प्रतिशत प्रगति देखिए पनि पेनस्टक जडानलगायत काम बाँकी छ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २७.५ किलोमिटर सरुङमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको यो आयोजना ९५.१२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। आव २०५५/५६ मा सुरु भएको यो आयोजना हालसम्म सम्पन्न भएको छैन।
निर्माणमा ढिलाई हुँदा सुरुको लागत २४ अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भएर ३५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। मेलम्चीमा हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो आयोजनामा हेडवर्कस, सुरुङ निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल गेट जडान, भेन्टिलेसन साफ्ट जडान गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायीले काम छाडेको, विभिन्न कारण देखाइ पटकपटक काममा अवरोध गरेको थियो छ। यस्ता निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हालसम्म २३ अर्ब १ करोड खर्च गरेको छ। यसको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको छ। मुख्य निर्माण कम्पनी र सहायक कम्पनीबीचको विवाद, निर्माण कम्पनीमा नगद प्रवाहको समस्या, निर्माण सामग्री उपलब्धतामा कमीलगायत विकराल समस्या यो आयोजनामा फेला परेको छ।
बाँकेको राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी कुल ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पु¥याउन २०६१/६२ मा सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको थियोे। गुरुयोजना संशोधनमा ढिलाई, निर्माण सामग्री अभाव, स्थानीय अवरोध निर्माण व्यवसायीबाट ढिलो सुस्ती मुख्य समस्या भेटिएको छ। यो आयोजनामा हालसम्म १५ अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ५८.८४ प्रतिशत पुगेको छ।
कतिपय आयोजना लामो समयदेखि सञ्चालनमा आए पनि प्रगति गर्न नसकेर त्यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्य निर्धारित समयमा सक्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरियो। तर पनि उक्त आयोजनाको अवस्था झनै दयनिय अवस्थामा भेटिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाका अनुसार मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ। आयोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत सुनिश्चिता र कार्यान्वयन सहज गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिन्छ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सहजीकरण गर्न सरकार असफल भएको छ। अन्य आयोजना जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि निर्माण सामग्री र बजेट चर्को अभाव देखियो’, सिटौलाले भने, ‘पूर्वतयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरिँदा काम कछुवा गतिमा भएको हो।’
आव २०६६/६७ देखि सुरु भएको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलाई आव २०७०/७१ देखि राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा सूचीकृत गरिएको थियो। सुरुको लागत ५ अर्ब ५५ करोड भए पनि अहिले संशोधन गरी ६ अर्ब १० करोड पु¥याइएको छ। हालसम्म यो आयोजनाले ४ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको छ। यसको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ।
यस्तै २०६६/६७ देखि सुरु भएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई आव २०७०/७१ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरिएको थियो। सुरु लागत खर्च १ अर्ब २५ करोड तोकिए पनि हाल वृद्धि गरी लागत अनुमान ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। हालसम्म यो आयोजनाले ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ९२.९६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
कम प्रगति गरेका आयोजना
हालसम्म सबैभन्दा कम प्रगति गरेको आयोजनामा काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग परेका छन्। २०६४/६५ मा सुरु भएको यो आयोजना नेपाली सेनाबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०७४/७५ देखि नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ। हालसम्म सडक विभाग र नेपाली सेनाले १८ अर्ब ३७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो आयोजनाले हालसम्म ८.५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
यसपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले १० प्रतिशत प्रगति गरेको छ। २०७१/७२ मा सुरु भएको यो आयोजनाको लागत ७ खर्ब छ। बस्ती व्यवस्थापन, रुख कटानी, मुआब्जाजस्ता समस्याका कारण यो आयोजना पनि कछुवा गतिमा छ। हालसम्म यसले ५९ करोड खर्च गरी १० प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, लिंक, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्गलगायत अन्य रेलमार्गको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी प्रमुख समस्या छ। ७० अर्ब ६१ करोड लागत रहेको यो आयोजनाले १३ अर्ब ८५ करोड खर्च गरी ११.४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
यसैगरी १ हजार २ सय मेघावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब छ। ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेबापत २६ अर्ब ५० करोड वितरण भएको छ। हालसम्म भौतिक प्रगति हुन नसकेको उक्त आयोजनाको वित्तीय प्रगति १४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।
उत्तर–दक्षिण (काली गण्डकी करिडोर) लोकमार्गले ५ अर्ब ३३ करोड खर्च गरी १३ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण(कोसी करिडोर) लोकमार्गले २ अर्ब ४१ करोड खर्च गरी १५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
रोकिएको विद्युत् प्रसारण आयोजना
नेपाल सरकारले २०७५ मा अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेन्ज कपोरेसन सहयोगमा निर्माण गर्न लागेको काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विद्युत् प्रसारण आयोजना स्थापना गरिएको थियो। आयोजनाको लागत अमेरिकी सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसनबाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता र नेपाल सरकारले सहलगानी गर्ने १३ करोड अमेरिकी डलरगरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन भएको छ। तर अझै यो आयोजना सञ्चालनमा आएको छैन्।
समग्र समस्या
यस्ता आयोजना सुस्त गतिमा कार्य सम्पादन गर्नुमा मुख्य गरी कार्यान्वयन क्षमता अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानीमा समस्या र ढिलाईका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कछुवा गतिमा रहेको महालेखा परीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुस्त गतिमा रेखांकन र सिमांकन, सीमा विवाद, निर्माण सामग्रीको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयमा कमीजस्ता समस्या पनि प्रचुरमा मात्रामा यस्ता आयोजनामा देखापरेको छ। कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाईलगायत कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेर समय र लागत अत्यधिक बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
