सुर्खेत : गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीमा थप आर्थिक भार बढ्ने भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब भत्ता खाने कानुनी बाटो खुलेपछि प्रदेशलाई आर्थिक भार बढेको हो।
अब कर्णालीका प्रत्येक जनप्रतिनिधिले चाडपर्व मनाउन बर्सेनी १५ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पाउने चाडपर्व बापतको खर्च जोड्दा राज्यकोषबाट वर्षमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व मनाउन राज्यबाट दिइने खर्चको हिसाब गर्दा कर्णालीलाई बर्सेनी पाँच करोड ५३ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक भार बढ्ने भएको हो। चाडपर्वबाहेक अन्य मासिक तलब र भत्ता जोड्दा आर्थिक भार अझ बढी हुनेछ।
हाल कर्णालीमा तीन हजार ६ सय ८७ जना जनप्रतिनिधि छन्। यो चाडपर्वबाहेक जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता र इन्धनको सुविधा जोड्दा वर्षमा एकअर्ब भन्दा बढी रकम हुन आउँछ। यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले राज्य कोषबाट वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सेवा सुविधामा खर्चिने देखिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले वार्षिक ४८ लाख, उपप्रमुखको ४२ लाख र सदस्यले एक करोड ५० लाख खर्च पाउने छन्। कर्णाली जिसस प्रमुखले मासिक ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार र कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार पाँचसय मासिक तलब खान्छन्। १० जिल्लामा जिसस प्रमुख र उपप्रुमख गरी २० जना र ७० जना कार्यपालिका सदस्य छन्।
त्यस्तै नगरपालिका मेयरहरुले वार्षिक एक करोड १४ लाख, उपमेयरहरुले ९६ लाख, नगरका वडाध्यले सात करोड ९९ लाख ९२ हजार र कार्यपालिका सदस्यले दुई करोड ७६ लाख तलब बापत लिनेछन्। कर्णालीका मेयरले मासिक ३८ हजार उपमेयरले ३२ हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार र कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार पाँचसय मासिक तलब पाउने छन्।
कर्णालीमा २५ नगरपालिकामा मेयर/उपमेयर ५० जना र तीनसय तीन जना वडाध्यक्ष र दुईसय जना कार्यपालिका सदस्य छन्। त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको वार्षिक दुई करोड १३ लाख ८४ हजार, उपाध्यक्षहरुको एक करोड ८१ लाख ४४ हजार, वडाध्यक्षहरुकोनौ करोड ९६ लाख र कार्यपालिका सदस्यहरुको तलब सुविधामा चार करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ। गाउँपालिका अध्यक्षले ३३ हजार, उपाध्यक्षले २८ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले दश हजार पाँचसय मासिक तलब पाउने छन्। कर्णाली प्रदेशमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष गरी एकसय आठ जना, वडाध्यक्ष चारसय १५ जना र तीन सय २४ जना कार्यपालिका सदस्य छन्।
त्यस्तै ७९ वडा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यबाहेक बाँकी दुई हजार एकसय ९७ जना सभासदस्यहरु छन्। नगरपालिकाका सभासदस्यले ६ हजार पाँचसय र गाउँपालिकाका सभासदस्यले पाँच हजार पाँचसय मासिक तलब पाउने छन्। दुई हजार एकसय ९७ जनाले सरदरमा मासिक ६ हजारका तलब बुझ्दा वार्षिक १५ करोड ८१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सभासदस्यहरुको तलबमा खर्च हुनेछ। तलबसँगै गाडी प्रयोग नगर्ने जनप्रतिनिधिले थप मासिक १२ हजार रुपैयाँ राज्यबाट लिनेछन्। यसका अतिरिक्त गाडी, दैनिक भ्रमण खर्च, सबै जनप्रतिनिधिले १५ सय दैनिक बैठकभत्ता, जिससका प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठ सय, नगरप्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठ सय, गाउँपालिका अध्यक्षले एक हजार आठ सय उपाध्यक्षले एक हजार ६ सय, जिसस सदस्यले, नगरका वडाध्यक्षले नगरका कार्यपालिका सदस्य र सभासदस्यले १६/१६ सय र गाउँपलिका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभासदस्यले १५/१५ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन्। यो सुविधा भने बैठक बसे बमोजिम हुनेछ।
इन्धनमा मात्र साढे दुई करोड
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पाउने इन्धन खर्चमा मात्र बर्सेनी झण्डै तीन करोड खर्च हुनेछ। ७९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले वार्षिक दुई करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम डिजेट तथा पेट्रोलमा खर्च गर्नेछन्। कानून अनुसार गाडी सुविधा हुने जिसस प्रमुखले मासिक एकसय लिटर, उपप्रमुखले ९० लिटर डिजेल, नगरपालिकाका प्रमुखले ९० लिटर, उपप्रमुखले ७० लिटर र गाउँपालिका अध्यक्षले ७० र उपाध्यक्षले ६० लिटर पेट्रोल खर्च गर्न पाउँछन्। तर गाडी प्रयोग नगर्ने जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले मासिक रुपमा १२ हजार रुपैयाँ सवारी खर्च पाउँछन्। यसका साथै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले २५ र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले १५ लिटर मासिक रुपमा पेट्रोल पाउने छन्। यसरी हेर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको इन्धन खर्चमै वार्षिक तीन करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ।
भत्तामै असीमित खर्च
कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरुले बैठक र दैनिक भमण भत्तामा समेत ठूलो धनराशी खर्च गर्ने देखिएको छ। नियमअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वर्षमा बर्खे र हिउँदे बजेट अधिवेशनमा दुईपटक अनिवार्य रुपमा बैठक बस्नुपर्छ। यसरी तीन हजार ६ सय ८७ जना जनप्रतिनिधिले दुईपटक बैठक बस्दामात्रै पनि राज्यकोषको दुई करोड २० लाख ४१ हजार रुपैयाँ भत्तामै खर्च हुनेछ।
यसका अलवा आवश्यकताअनुसार कार्यपालिकाको बैठक र वडाको बैठक बस्छ। कार्यपालिकाले वर्षमा चार पटक मात्रै बैठक बस्दा पनि एक करोड ४३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। कर्णालीमा नगरपालिकाका दुई सय र गाउँपालिकाका दुई हजार एक सय ९७ गरी कुल दुइ हजार तीनसय ९७ जना प्रतिनिधिहरु कार्यपालिकामा छन्। कार्यपालिका, वडा तथा नगरसभाको बैठक बस्दा हरेक जनप्रतिनिधिले समान रुपमा १५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
