काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले साढे दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारिएका शिक्षाका दुई प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुपचुपमा राखेको छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा नलगिंदा शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा समस्या परेको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले १ करोड ४४ लाख खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन २०७५ पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। बाल विकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि उक्त प्रतिवेदनले थुप्रै सुझावहरु दिएको थियो। तर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएपछि कार्यान्वयनमा जान पाएको छैन।
त्यस्तै मन्त्रालयले नै गठन गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव शंसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले पनि गत वर्षको असार १६ गते आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बुझाएको थियो। उक्त कार्यदलले अध्ययन अवधिभर १ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन। आफूले निकै मेहेनत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले दराजमा थन्क्याएकोमा कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरुले समेत गुनासो गर्दै आएका छन्। तैपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयल र प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत यति धेरै रकम खर्च गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र कार्यान्वयनमा नलैजानु गलत भनेको छ। उसले आफ्नो राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई बुझाएको ५७ औं प्रतिवेदनमार्फत ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
