बुटवल : आकाशबाट वर्षा सुरु भयो कि दाङ दंगिशरण–२, गुल्टाकुरीका राम खड्काको मनमा ढ्याङग्रो बज्छ। ‘हरेक वर्ष बाढीले डुवाउँदा पनि हामीले न्याय पाउन सकेनौं’, उनी भन्छन्। बबई नदीको बाढीको मारमा परेका खड्का मात्रै होइनन्, दंगिशरणका धेरै नागरिक छन्।
दंगिशरण गाउँपालिकाको गोल्टाकुरीमा वर्षेनी बाढी पस्छ। डुवानका कारण स्थानीयको थातथलो अस्तव्यस्त छ। यहाँका बासिन्दाले २०७१ सालमा ठूलो बाढीको सामना गरे। त्यसयता पनि हरेक वर्ष बाढीले सताउँछ।
अधिकांश वडा डुवानमा पर्ने गाउँपालिकामा विपद्सँग जुध्ने कुनै तयारी छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (न) मा विपद् व्यवस्थापनको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा तोकिएको छ। स्थानीय तहले नीति, कानून, मापदण्ड बनाएर विपद व्यवस्थापनका योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको काम गर्नुपर्छ।
दंगिशरण गाउँपालिकाले कानून त बनाएको छ तर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म बजेट विनियोजन गरेको छैन। आफैंले बनाएको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ०७५ को दफा १२ मा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने उल्लेख छ। कोषमा रकम भने छैन।
यता गाउँपालिकाले बल्ल योजना बनाउने तयारी गरेको बताउँछ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरी भन्छन्, ‘विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाउँदैछौं, रेडक्रससँग समन्वयमा उद्धारको तयारी छ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (न) अनुसार स्थानीयस्तरको तटबन्ध, नदी व्यवस्थापन र पहिरो नियन्त्रणको कामसमेत स्थानीय तहकै हो। विपद् क्षेत्रको नक्साङकन तथा वस्तीहरुको पहिचान र स्थानान्तरण, विपद्पश्चात स्थानीय स्तरको पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माण पनि स्थानीय तहकै कार्यक्षेत्रमा पर्दछ। ऐनले यीसँगै १२ वटा बुँदामा कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र तोकेको छ। स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वकार्य तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको भण्डारण र वितरण हुनुपर्ने ऐनले स्पष्ट पारेको छ।
प्रदेश ५ का बाढीको उच्च जोखिममा रहेका दाङ र रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहले यस विषयमा हेक्का राखेका छैनन्। यी दुई जिल्लाका २६ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाले अहिलेसम्म विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन नै बनाएका छैनन्। रुपन्देहीका देवदह नगरपालिका, कोटहीमाई, गैडहवा, शुद्धोधन, ओमसतिया गाउँपालिकाले कानून नै बनाएका छैनन्।
दाङका बंगलाचुली, राजपुर, शान्तिनगर, बबई, गढवा र राप्ती गाउँपालिकाले कानून निर्माण गरेका छैनन्। रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेलले ऐन बनाउने तयारी रहेको बताए। ‘कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेका छौं, ऐनको पनि मस्यौदा भइरहेको छ’, उनले भने।
कानून निर्माण गरेकामध्ये पनि अन्य धेरै तहले कोष सञ्चालन गरेका छैनन्। स्थानीय तहले बनाएको ऐनले निर्धारण गरेको कोषमा वार्षिक बजेटबाट रकम छुट्याउनुपर्छ। प्रदेश, संघ र अन्य कुनै दाताले दिएको रकमसमेत कोषमा जम्मा हुन्छ। यो रकम विपद् व्यवस्थापनका कामबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बुटवल उपमहानगरले १ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्यायो। तिनाउ नदीको तटमा बसेको यो नगरको झण्डै ६० हजार जनसंख्या बाढीको उच्च जोखिममा छ। तिनाउ नदीकै बहाव क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बस्ती जोगाउनका लागि भने बुटवलसँग कुनै योजना छैन। झण्डै दुई अर्बको बजेट ल्याए पनि विपद् व्यवस्थापन कोषमा शुन्य रुपैयाँ छ।
कोरोना महामारीका बेला रकमान्तर गरेर उपमहानगरले दुई करोडभन्दा बढी खर्च गर्यो। वर्षेनी बाढीले सताउने क्षेत्रको सुरक्षा र विपद्पछिको व्यवस्थापनको योजना कमजोर छ। बरु, बाढीको जोखिम क्षेत्रमै बस्ती विस्तार गरिराख्न नगरपालिकाले नै सहयोग गरेको छ। बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले विपद्का लागि जुनसुकै क्षेत्रबाट रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए। उनले वडास्तरसम्म नै विपद् व्यवस्थापन समिति रहेकाले उद्धार र राहतमा समस्या नहुने जिकिर गरे। उनले बाढी पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयमा रहेको बताए।
तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले तटबन्धको माग गर्दै आएका छन्। हात्तिसुँढका रबिन्द्र विक भन्छन्, ‘खोलामा पानी बढेपछि रातभर सुत्न सकिंदैन। बाढी छेकबार गरिदिए यस्तो हुने थिएन।’ वातावरण विज्ञ इन्जिनियर खेटराज दाहाल तिनाउको बाढीले क्षति पुर्याउने जोखिम रहेको भन्दै बस्ती सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘वहाव क्षेत्रमा बस्ती बसेको छ, यसको सुरक्षाका लागि स्पष्ट योजना हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तारजालीले तिनाउको बाढी रोक्न सक्दैन।’
कानूनबिना खर्च
स्थानीय तहले कानून नबनाए पनि बाढी तथा अहिलेको कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा करोडौं खर्च गरेका छन्। रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाले १ करोड १५ लाख, मर्चवारीले १ करोड ५० लाख, देवदह नगरपालिकाले १ करोड ६२ लाख रकम कोरोना महामारीमा खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै, सैनामैना नगरपालिकाले १ करोड ५० लाख, तिलोत्तमाले १ करोड ३१ लाख, बुटवल उपमहानगरले २ करोड ३० लाख, सिद्धार्थनगरले १ करोड २४ लाख, कञ्चन गाउँपालिकाले ४५ लाख, रोहिणीले ९५ लाख, ओमसतियाले ८२ लाख खर्च गरेका छन्।
विपद् व्यवस्थापन ऐन भएको भए त्यसैअनुरुप रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, ऐन नबनाएका पालिकाहरुले कानूनी प्रावधानबिना नै रकम खर्च गरेका छन्। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असार पहिलो सातासम्म ९० लाख खर्च गरेको छ। पालिकाका लेखा अधिकृत धनप्रसाद शर्माले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा रकम खर्च भएको बताए। ती खर्च कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयका आधारमा मात्रै भएको छ। राहत वितरण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनको खर्च गर्ने कार्यविधि समेत बनाइएको छैन। निर्णयबाटै काम गरिएकाले कार्यविधि नबनाइएको उनले बताए।
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले भने कोरोना महामारीको खर्च व्यवस्थापनमा कार्यविधि बनाएको छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन निर्माण नगरेको गाउँपालिकाले कोरोना महामारी रोकथाममा करिव सवा करोड खर्च गरेको प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुंगानाले बताए।
महामारीपछि करोडौं बजेट
कोरोना महामारीसँगै ल्याइएको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा भने स्थानीय तहले मनग्य बजेट छुट्याएका छन्। ङका १० वटा स्थानीय तहले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेका छन्। त्यसमध्ये कोरोना महामारी नियन्त्रणको रकम धेरै रहेको छ। दाङको घोराहीले सबैभन्दा धेरै ६ करोड र लमहीले ५ करोड रुपैयाँ विपद् शीर्षकमा विनियोजन गरेका छन्। घोराही नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले कोरोना महामारीपछि विपद्मा बजेट मनग्यै छुट्याइएको बताए। ‘अब त विपद्का लागि बजेट नछुट्याउने कुरै भएन’, उनले भने।
रुपन्देहीका स्थानीय तहमा पनि करिव १२ करोड विपद् तथा कोरोना कोषका लागि विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा यी १६ पालिकाले करिव २ करोड विनियोजन गरेका थिए। गत वर्ष बजेट नै विनियोजन नगरेका पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी लेखनाथ पोख्रेलले कोरोना महामारीको पाठ सिक्दै विपद्मा बजेट बढाइएको बताए। ‘विगतमा ४०-५० लाख खर्च छुट्याइने गरिएको थियो, आगामी वर्षका लागि बढाइएको छ’, उनले भने।
स्थानीय तहले विपद्का बेला चाहिने भौतिक पूर्वाधार, उपकरण व्यवस्थापनलाई समेत बजेट वृद्धि गरेर काम थाल्ने योजना बनाएका छन्। विपद्मा उद्धार गरिएकालाई राख्ने सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालका बेड विस्तारमा बजेट वृद्धि गरिएको छ। उद्धारमा खटिने व्यक्तिको सुरक्षा उपकरण र तालिममा समेत रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
