असार तेस्रो साता मेलम्ची सुरुङमा पानी पठाइएपछि राजधानीमा खुसी जाग्यो। काकाकुल राजधानीवासीलाई मेलम्चीको पानीले तिर्खा मेट्ने आशा जाग्नु स्वाभाविकै थियो। तर त्यो खुसी एकसाता पनि टिक्न सकेन। परीक्षणकै क्रममा सुरुङको गेट फुटेपछि पानी खाने आशा निराशामा बदलियो। यो आयोजनामा राज्यकोषबाट ३५ अर्ब बढी खर्च भइसके पनि राजधानीवासीको तिर्खा कहिले मेटिने हो अझै टुंगो छैन। मेलम्चीका लागि बनाइएका धारा र पाइपमा खिया लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई दु्रतगतिमा अघि बढाउने घोषणा गरियो। वर्षाैंदेखि रोकिएर बसेका केही योजनाको काम दु्रतगतिमा अघि बढाइयो। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी बबई ड्राइभर्सनको काम तीव्र गतिमा भयो। मेलम्ची आयोजना पनि एकाध वर्षमा पूरा गर्ने घोषणा गरियो। सरकारले नै पटकपटक मेलम्ची पानी आउने भो भन्दै मिति पनि तोक्यो। राजधानीमा सडक खनियो। पाइप बिच्छाइयो तर अनेकौं बहानामा मेलम्ची परपर धकेलिँदैछ।
आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला गत वर्ष इटालियन (कम्पनी) ठेकेदारलाई भगाइयो। राष्ट्रियताको जलप लगाएर खानेपानी मन्त्रालयले इटालियन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द ग¥यो तर वास्तविकता अर्कै रहेछ। उक्त कम्पनीले काम छोड्दा आयोजना नै अन्योलमा प¥यो। मन्त्रालयको नेतृत्वले बदमासी गरेको ठहर भयो। त्यही कारण आयोजना अघि बढाउनुपर्ने महत्वपूर्ण समय त्यसै खेर गयो। बल्लबल्ल नयाँ ठेक्का लगाएर सुरुङ निर्माण भएको घोषणा गरियो। सुरुङ परीक्षण हुँदैछ, काम सकिन लाग्यो भन्ने सन्देश प्रवाह गरियो। राजधानीवासीलाई धारामा पानी थाप्न तयार भएर बस्न भनियो। तर परीक्षण नसकिँदै सुरुङ फुट्यो। खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वको कमजोरी, ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही वा अन्य कुनै निजी स्वार्थ ? छिटो पानी ल्याउने नाममा गरिएको हतार थियो, भित्री मिलिभगत वा अर्को कुनै षडयन्त्र ? सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नैपर्छ।
मुलुक विकासमा सरकारको नेतृत्वमा इच्छाशक्ति, तदारुकता, निस्वार्थपन र पारदर्शिता हुनैपर्छ। खानेपानी मन्त्रालयले इच्छाशक्ति देखाएन भने राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले पूर्णता पाउन सक्दैन। नेतृत्वमा देखिएको बारम्बारको हेलचेक्र्याइँले कतै मेलम्ची एकादेशको कथा मात्र हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दा कहिले ठेकेदार लखेट्ने त कहिले सुरुङ फुुट्ने। यसको पछाडि अनेक कारण हुन सक्छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबारे आफैं जानकारी राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीमा भइरहेका घटनाक्रमबारे पनि चनाखो बन्नैपर्छ। मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुख वा ठेकेदार जोबाट गल्ती भएको भए पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। मेलम्ची सरकारको महत्वकांक्षी आयोजना मात्र नभई राजधानीबासीको सपना पनि हो। नागरिकको सपनामाथि कुल्चेर स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने जोकोहीले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीबारे गहिरो अध्ययन गर्नैपर्छ।
विसं ०५५÷०५६ सालमा २४ अर्बको लागत अनुमान गरिएको मेलम्चीको खर्च ३५ अर्ब ५४ करोड पुगिसकेको छ। हेडवक्र्स निर्माण, हाइडे मेकानिकल गेट जडानलगायत विभिन्न काम अझै बाँकी छन्। मुख्य परामर्शदाता (इप्टिसा)को कार्यशैलीले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाको भनाइ छ। परामर्शदाता र ठेकेदारलाई समयमै प्रभावकारी काम गराउनेतिर मन्त्रालय नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ। निर्माण कार्य अधुरो रहँदा राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। यसैले निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनेदेखि विभागीय मन्त्रीलाई खबरदारी गर्न प्रधानमन्त्री आफैंले पहलकदमी लिन ढिला भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
