साम्राज्य खडा गर्ने प्रवृत्तिलाई बल पुग्ने गरी राजनीतिज्ञलाई केही गर्दै छु भन्ने देखाउन र प्रभाव विस्तार गर्न सजिलो हुने गरी अख्तियारको अधिकार यथास्थितिमा बढाउनहुँदैन
संवत् २०७० वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रस्तावमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य व्यक्तिको सिफारिसमा तात्कालिक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखका रूपमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भए। आकाशै खस्ने काम रोकिएको जस्तो गरी रातारात शपथ ग्रहण गराएर बहाल गराइयो। यो पदसँग राष्ट्रपतिलगायत सबै सरकारी अंग नतमस्तक भए।
यिनै कार्कीले विदेशमा रहेका तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई माओवारी शिविरको छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर संसद्को २५ प्रतिशत सदस्य पुर्याएर निजलाई काम गर्नबाट रोक्न उनले केही गर्न नसक्ने मौका छोपेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। दर्ता हुनेबित्तिकै उनी निलम्बनमा परेको व्यहोरा फ्याक्स गरिएको थियो। कति शक्ति र प्रभाव राख्ने पद रहेछ त यो जसविरुद्ध सबै कुरा गुपचुप र विद्युतीय गतिमा गर्नुपर्ने।
नैतिकवान् र सदाचारी ठहर्याएर गरिएको नियुक्तको नैतिकता र सदाचारबारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। मुद्दालाई अल्झाउन कार्कीले अनेक तिकडम गरे। मुख्यसचिवलगायतका सबै सरकारी कर्मचारी प्रभाव परेर सहयोगी बने। एकदम प्रभावी रहेछ अयोगको पद।
सबै तिकडमलाई चिर्दै निलम्बनमा रहेको बेला सर्वोच्चको फैसलाबाट निज कार्की चारित्रिक हिसाबले उक्त पदका लागि अयोग्य ठहरिई आयोगको अभिलेखमै निजको नाम नरहने गरी नियक्ति नै बदर भयो। आयोगबारेमा रोचक गतिशीलता देखियो।
आयोगको श्रीगणेश पञ्चायतकालमा २०३२ सालमा भएको थियो। तर त्यसबेला भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने संयन्त्र नभएर यो बनेको थिएन। सार्वजनिक अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार उन्मूलन ऐन, २०१७ र विशेष प्रहरी विभाग छँदै थियो। भ्रष्टाचार भनेको अधिकारको व्यापार हो। शक्ति नहुनेले भ्रष्टाचार गर्नै सक्दैनन्। बढी शक्तिको प्रभाव पनि बढी नै हुन्छ। विभागलाई प्रभावित गरी शक्तिशालीले भ्रष्टाचार गरेको मन नपरेर माथिल्ला पदका कर्मचारी वा राजनीतिज्ञलाई कारबाही गर्न राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक अंगका रूपमा अख्तियार स्थापना गरेका थिए। आयोगलाई भ्रष्टाचारको पहिचान, अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलासमेत गर्ने अधिकार थियो।
महत्वपूर्ण कुरा शासनको शीर्षभागमा बस्ने राजनीतिज्ञको दह्रो प्रतिबद्धता, अनुशासन र त्यागविना भ्रष्टाचार नियन्त्रण कही पनि प्रभावकारी भएको छैन। यी चिजको अभावमा राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सौन्दर्य सामग्री बनाएर आफ्नो कमजोरी छोप्ने धुवाँ बनाउने जोखिम हुन्छ।
यस्तो आयोगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि निरन्तता दियो अलि फरक रूपमा। आयोगबाट फैसला गर्ने अधिकार हटाइयो। अनुचित कार्यमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार थपियो। आयोगलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धमा तिनै किसिमका अवसर घटाउने निरोधात्मक, क्षति पुर्याएर तर्साउने उपचारात्मक र व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रवद्र्धनात्मक काम गर्ने सिंगापुरको ब्युरोको शैलीमा संरचना गरियो सबै काम एकै ठाउँमा रहने गरी। पछिल्लो २०७२ को संविधानबाट आयोग खाली भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बनेको छ।
संवत् २०१७ को ऐनलाई २०४८ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले विस्थापित गरियो। भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही प्रभावी नहुन नसकेका र यसप्रति राजाको असन्तुष्टि विचार गरेर २०४८ को ऐनलाई विस्थापित गर्दै २०५९ मा नयाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन आयो। यो ऐनमा अकूत सम्पत्ति भ्रष्टाचार ठहर्ने, कसुर विस्तार, माथिल्ला अधिकारीलाई थप सजाय र मुद्दा हेर्न विशेष अदालत र विधिको व्यवस्था गरिएको थियो। यी सबै ऐनको कार्य क्षेत्र सार्वजनिक अधिकारी र निकायमा मात्र सीमित गरिएको थियो। नाफामूलक र गैरनाफामूलक निजी क्षेत्रलाई ऐनको समेटेको छैन। यद्यपि नेपालले अनुमोदन गरिसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धिले भने निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनमा समेटिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यिनै पृष्ठभूमिमा संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को संशोधन चर्चामा छ। खास गरेर आयोग कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्न अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने, निजी र सामाजिक क्षेत्र समेट्ने र कुनै कामकारबाहीलाई यस्थास्थानमा राख्ने अन्तरिम आदेशको व्यवस्था चर्चामा छ। विधेयक संसद्मा सम्प्रेषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र नसमेटिने बताइसक्नुभएको छ।
एक पैसामाथि जतिको पनि भ्रष्टाचारमा पनि कारबाही गर्न एकाधिकार पाएको निकाय हो अख्तियार। अख्तियारका केन्द्रमा एक र सात प्रदेशमा सातवटा कार्यालय छन्। मुद्दा दायर गर्ने विशेष अदालत काठमाडौंमा मात्र छ। स्थानीय निकाय गठनसँगै नेपालका विभिन्न भौगोलिक निकायमा सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने सात हजार विन्दु छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार फैेलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिसूचकका सन्दर्भमा विस्तारित अधिकार प्रयोगको प्रभावकारितामा संशय हुन्छ। क्षमता कम र बढी अधिकारले आयोगलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ, आफूलाई मन लागेकोमा मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन दिने र त्योप्रतिवेदन ससद्मा जाने गरी बाह्य उत्तरदायित्व प्रणाली व्यवस्थित छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अख्तियारको नियमित शीर्षदृष्टि निकाय हो। सबै सांसद सांसद विकास कोषमा संलग्न भएका कारणले भ्रष्टाचारको जोखिममा पर्छन्। आयोगको कामको अनुगमन गरी चिढ्याउँदा कारबाही आफैंप्रति सोझिन सक्ने डर उनीहरूमा भएकाले उत्तरदायित्वको यो व्यवस्था बेकामे भएको छ। उत्तरदायित्व कमजोर रहेका स्वतन्त्र निकाय अराजक हुन्छन्। यसरी बढी अधिकारले झन् अराजक बनाउन सक्छ।
आयोगमा काम गर्दैमा कोही पनि भ्रष्टाचारको जोखिमबाट मुक्त हुँदैन। भित्रको नियन्त्रण र सन्तुलन व्यवस्था, पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता र बलियो आन्तरिक निगरानी आयोगको प्रभावकारिता नियन्त्रण गर्छ। आयोगकै पदाधिकारी र कर्मचारी कारबाहीमा परेको दृष्टान्तले आन्तरिक उत्तरदायित्व प्रणाली फितलो देखाउँछ। बाहिरको निष्प्रभावी र भित्रको कमजोर हुँदा आयोगको व्यवहार थप अराजक हुने जोखिम हुन्छ।
आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त हुन्छन्। उम्मेदवारका बारेमा छानबिन गर्ने र पारख गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक आस्था, भागबन्डा र अन्य यस्तै व्यक्तिगत मापदण्ड नियुक्तिमा हावी हुन्छ। यसले आयोगमा राजनीतिक प्रभावको राजमार्ग बनाउँछ। आखिर योग्यता इतरबाट नियुक्त हुनेले नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार हुनैपर्छ। पैसाकै बलमा नियुक्त हुनेमा त पैसाको प्रभाव सीधा पर्छ। नियुक्ति व्यवस्था ठीक नगरी शक्ति बढाउँदा आयोग राजनीतिक प्रभाव र पैसाको हतियार बन्ने जोखिम हुन्छ। त्यसै पनि सत्तासीन राजनीतिज्ञ आयोगका पदाधिकारीमा आशा र त्रास सिर्जना गर्ने अनेक तन्तुलाई खिच्न सक्छन्। केही सांसदले महाभियोग दर्ता गरेर कामबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था त पदाधिकारीका लागि घाँटीमा झुन्डिएको तरबार हो।
नेपालको अख्तियारलाई संसारकै अपवाद अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै अधिकार छ। आयोगले पछि जेसुकै होस् भनी जोसुकैलाई जुनसुकै बेला मुद्दा दायर गरेर सामाजिक र अन्य क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसै पनि ऐनमा भएको कठोर दण्ड सजाय र निर्दोष ठहरिन आफैंले प्रमाण जुटाउनुपर्ने व्यवस्थाले आयोगलाई स्वविवेकको खुला मैदान छाडेको छ। जो जहिल्यै आयोगसँग डराउनुपर्ने कारण यही हो। क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन नहुँदा त यस्तो अधिकारको प्रयोगले झनै ठूलो क्षति गर्छ। यो कारणले पनि थप अधिकार यही संरचना र व्यवस्थामा उपयुक्त छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो। आयोग खालि उपचारात्मक उपाय कार्यान्वयन गर्ने अंग मात्र हो। संसारको अनुभवमा नियन्त्रणका लागि अवसर घटाउने गरी गतिविधि व्यवस्थित गर्ने, घुस दिने नागरिक र लिने कर्मचारीमा सचेतना फैलाएर व्यवहार परिवर्तन गर्ने, नियमित रूपमा नियन्त्रणको अनुगमन, नीति विकास र राष्ट्रिय र अन्तर्राािष्ट्रय निकायबीच समन्वय गर्ने कामको योगदान उपचारात्मक उपायभन्दा बढी भएको पाइएको छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जानकार भएर वा नभएजस्तो गरेर अन्य उपायमा निरपेक्ष बसी कानुन कार्यान्वयनमा मात्र जोड दिनु उपयुक्त हुँदैन।
निश्चय पनि निजी र सामाजिक क्षेत्रको भूमिका सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढ्दै जाँदा यी दुईबीचको सीमांकन गाह्रोहुँदै छ। शिक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऊर्जा, आपूर्तिजस्ता अहं सार्वजनिक जिम्मेवारीमा निजी र सामाजिक क्षेत्रको भूमिका बढ्दै छ। निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर खालि सार्वजनिक निकायमा मात्र केन्द्रित नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नेमा दुईमत छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वले पनि चुप बस्न दिँदैन। यो काम अनावश्यक त हुँदै होइन। त्यसैगरी आयोगलाई प्रभावकारी पार्न साधन स्रोत, स्वायत्तता र जिम्मेवारीअनुसारको अधिकार र शक्ति, जनशक्ति र तिनको तालिम र विकास गर्नु पनि जरुरी हुन्छ। खालि काम क्षमता सापेक्ष हुनुपर्छ।
साम्राज्य खडा गर्ने प्रवृत्तिलाई बल पुग्ने गरी राजनीतिज्ञलाई केही गर्दै छु भन्ने देखाउन र प्रभाव विस्तार गर्न सजिलो हुने गरी अख्तियारको अधिकार यथास्थितिमा बढाउनहुँदैन। आयोगमा नियुक्तिदेखिको व्यवस्था पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी पार्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अन्य उपायको समानान्तर हुने गरी मात्र अख्तियार बढाउन उपयुक्त हुन्छ।
महत्वपूर्ण कुरा शासनको शीर्षभागमा बस्ने राजनीतिज्ञको दरो प्रतिबद्धता, अनुशासन र त्यागविना भ्रष्टाचार नियन्त्रण कही पनि प्रभावकारी भएको छैन। यी चिजको अभावमा राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सौन्दर्य सामग्री बनाएर आफ्नो कमजोरी छोप्ने धुवाँ बनाउने जोखिम हुन्छ। फेरि निजी क्षेत्रसमेतलाई तह लगाउन आयोगलाई प्रयोग गर्न पाउँदा त राजनीतिज्ञको शक्ति एकदम बढ्छ। यस अवस्थामा थप अधिकार नियन्त्रणभन्दा सत्तमा बस्नेले मन नपर्ने वा विरोधी तह लगाउने र अख्तियारमा बस्नेले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न मात्र उपयोग हुन सक्छ। आखिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ढोकेलाई कसले पालो–पहरा दिने भन्ने कुरालाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
