कार्यालयको नियमित समयमा पूरा गर्न सकिने कामलाई पनि अघिपछिको समय पारेर बैठक बस्ने र भत्ता पचाउने प्रवृत्तिले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ। यस्ता बैठक सरकारी कार्यालयमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आर्थिक उपार्जनका राम्रो माध्यम बनेका छन्।
सबैजसो सरकारी कार्यालयमा यस्ता बैठक प्रशस्तै हुने गरेका छन्, जुन बैठक वास्तविक कामका लागि थोरै र सहभागीको आर्थिक लाभका लागि बढी फलदायी देखिएको छ। सरकारी र गैरसरकारी प्रतिवेदनले यस्ता अनुचित काम रोक्न सुझाव दिएको छ। कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो छैन। राज्यका सबै प्रशासनिक अंगले आर्थिक मितव्ययिताको भावनालाई आत्मसात गर्न सकेमात्र यस्ता अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा एक वर्षमा बैठक भत्ताबापत मात्रै ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। हुन त कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा यससँग जोडिएका अन्य प्राविधिक काम गर्ने गहन दायित्व यो निकायको छ। यस हिसाबले यहाँ वर्षमा यतिवटा मात्रै बैठक बस्नुपर्छ भन्ने सीमा तोक्न मिल्दैन। तर केही बैठक भने व्यावहारिक हिसाबले पनि चित्तबुझ्दो छैन। कतिसम्म भने महिना दिनमा २२ पटकसम्म बैठक बसेको छ। बोर्ड नेतृत्वले बैठक भत्ता बढाउन आमन्त्रित सदस्यको संख्या बढाएको छ।
कार्यालय समय अवधिमै सम्पन्न हुनसक्ने पुनर्योग, अभिलेख सच्याउने, त्रुटि समाधान जस्ता नियमित कामका लागि पनि कार्यालय समयअघि र पछि पारेर बैठक भएका छन्। स्कुले तहका विद्यार्थीले तिरेको राजस्वबाट उठेको शुल्क कर्मचारीबाट बैठक भत्ताको नाममा रजाइँ गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। बोर्डभन्दा उपल्लो निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यमा अंकुश लगाउने उपायबारे सोच्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार कार्यविधि वा निर्देशिका नै बनाएर भए पनि अनुचित खर्च रोक्न पहल गर्नुपर्छ।
मुलुकभर सरकारी पैसा खर्च गर्ने कार्यालयको संख्या सात हजार भन्दा बढी छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा सरकारी खर्च हुने विन्दुहरू बढिरहेका छन्। यस्ता हरेक निकायले बैठक, प्रत्यक्ष अवलोकन लगायतका शीर्षकमा मनलाग्दी खर्च गरिरहेका छन्। सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, सात हजार निकायमध्ये हरेकले आआफ्नो तर्फबाट हुने खर्चमा थोरै मात्र कटौती गरे भने पनि राज्यकोषमा कति रकम जम्मा होला ?
अहिलेजसरी नै मनपरि खर्च गर्ने पद्धति नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने छ। डरलाग्दो पक्ष त के छ भने, सबैजसो स्थानीय तहले आफूखुसी समिति गठन गर्ने, बैठक तोक्ने, सदस्यको संख्या निर्धारण गर्ने र भत्ता रकमसमेत तोक्ने गरेका छन्। यस्ता अनुचित कार्य रोक्न र मितव्ययिताको पाठ सिकाउन केन्द्र सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्छ। त्यसभन्दा पहिला केन्द्र र मातहतका निकायबाट कानुनको मुखमा बुझो लगाउने गरी हुने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यति गर्न सकियो भने मात्रै आर्थिक स्वच्छता, पारदर्शिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता र व्यवसायिकता भन्ने सरकारी मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिन्छ।
आफूमातहतका कार्यालयमा आर्थिक मितव्ययिता ल्याउन अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकमा खर्च नगर्ने सरकारी नीति छ। तर नीतिअनुसारको कार्यनीति भने छैन। यस नीतिलाई मूर्तरूप दिन खर्चिलो भत्तामात्रै पचाउने बैठक, सेमिनार तथा छलफल कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ। कार्यक्रम गर्नै परेमा सकेसम्म सरकारी कार्यालयमै गर्ने र यो पनि उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम खर्चमा बाह्य ठाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाउनुपर्छ। सँगसँगै सरकारी कार्यालयमा अति आवश्यक सामग्री मात्रै खरिद गर्ने र पुराना सामग्री पनि तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
हरेक कार्यालयभित्र वित्तीय अनुशासन र उद्देश्यअनुसार प्रगति हासिल भएको छ÷ छैन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्छ। कार्यालयको प्रकृतिअनुसार सेवा प्रवाहको स्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ। खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र उद्देश्यमूलक बनाउन लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
