अवकाशका लागि उचित उमेर कति ?

यतिखेर संसद्मा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पेस भइराखेको छ, अवकाश हुने उमेर ५८ नै कायम राख्ने वा दुई वर्ष थप गर्ने भन्ने विषय विवादित छ। सरकारले धेरैपटक ६० वर्ष बनाउने गरी विधेयक पेस गर्दै गर्दा प्रारम्भमा कानुन निर्माता यसका पक्षमा देखिए पनि अन्त्यमा ५८ वर्ष नै कायम गर्ने पक्षको दबाबका कारण अनिर्णयको बन्दी छन्। संसदीय समिति यो उमेर ६० वर्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा रही सिफारिस गरिसकेकाले अब प्रतिनिधिसभामा अन्तिम चरणको छलफल भइराखेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ।

निजामती सेवामा लामो समयदेखि ६० वर्षको उमेरलाई नै अनिवार्य अवकाश पाउने उमेरका रूपमा निजामती सेवा ऐनमा तोकिएको थियो अथवा पञ्चायती शासनका समयमा सबै निजामती कर्मचारीले ६० वर्षको उमेरमा मात्र अवकाश पाउँथे। पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भई देशमा प्रजातन्त्र आएपछि २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भयो र यो अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई दुई वर्ष घटाई ५८ वर्ष कायम गरिएको हो।

यो उमेरको हद घटाउनुपर्ने कुनै आधार थिएन। यो उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने सन्दर्भमा धेरैपटक प्रयास हुँदै आएका छन्। सरकारले धेरैपटक अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्दै लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गरेकोमा आयोगले हरेकपटक सरकारलाई ६० वर्ष नै बनाउन उपयुक्त हुने भनी परामर्श दिँदै आएको छ। यस विषयले औपचारिक स्वरूप ग्रहण गर्न थाल्दा यसको पक्ष र विपक्षमा विशेषगरी कर्मचारीबाटै लबिङ प्रारम्भ हुन्छ। कानुन निर्माता दुविधामा छन्। यो अवस्थामा कुनै निर्णय नै नलिई छाडिदिँदा अवकाश उमेर यथावत् अथवा ५८ वर्ष नै कायम भइराखेको छ। यस वर्ष अर्थ मन्त्रालय पनि ६० वर्ष बनाउने पक्षमा उभिएको छ।

अवकाश अनिवार्यरूपमा प्राप्त गर्ने उमेर कति उपयुक्त हुने हो ? यो कानुनमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। राज्य र सरकारको अवधारणाको विकास हुने क्रममा अनिवार्य अवकाश हुने उमेर कुनै पनि देशले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिएनन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्ती देखिएका व्यक्तिहरूबाट सेवा लिइरहने प्रचलन थियो। अठारौं शताब्दीको अन्त्य र उन्नाइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा यो अवधारणाको विकास हुन थालेको हो। सबैभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८९ मा सरकारी सेवामा अवकाश पाउने उमेरको हद तोकेको थियो। तत्पश्चात् यो प्रावधान विभिन्न देशमा राख्न थालिएको हो।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने मुख्य आधारका रूपमा यसलाई लिइँदै गएको हो। यसलाई निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने आधारसमेत बनाउँदै गएको छ। अवकाश उमेरलाई अनिवार्य भने गरिएन। पछि निवृत्तिभरणलगायतका प्रयोजनका लागि आधार बनाउँदै सम्बन्धित देशहरूले आआफ्ना संविधानमा समेत स्थान दिन थालेको देखिन्छ। यसबाट यसले कानुनी रूप लिँदै गयो। धेरेजसो देशहरूले अवकाश प्राप्त गर्ने उमेरलाई आधार मान्दै निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएका छन्।

अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाउनुपर्छ तर निहित स्वार्थी समूहले यसबाट शीघ्र फाइदा लिने परिस्थितिलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा पनि तीन वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ।

उदाहरणका लागि विभिन्न देशमा भएका प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको उमेर कमी रहेको देखिन्छ। अस्ट्रेलियामा अवकाश हुने उमेर सन् २०२३ सम्म ६७ वर्ष गराउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। अस्ट्रियाले पुरुष र महिलाका बीचको यस्तो विभेद अन्त्य गर्दै महिलाका लागि पनि पुरुषसरह अवकाश हुने उमेर सन् २०३३ सम्म ६५ वर्ष गर्दै छ। बेल्जियमले सन् २०३० सम्म यो हदलाई ६५ गराउँदै छ। ब्राजिलको अवस्था केही पृथक् छ। त्यहाँ अन्य सेवामा भन्दा शिक्षकलाई कम उमेरमा अवकाश गराइन्छ। डेनमार्कले सन् २०२२ सम्म यो हदलाई ६७ कायम गर्दै छ र यसलाई देशभित्रका जनताको सरदर आयुमा आउने परिवर्तनसँग मेल खाने गरी समायोजन गर्ने दिशामा अघि बढिराखेको देखिन्छ।

हिन्दुस्तानमा स्वास्थ्य र शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष परिस्थितिमा ६५ वर्षसम्म सेवारत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। जापान विश्वमा नै बढी सरदर आयु भएको देश हो र यहाँ यो उमेर ६५ कायम गराउने सोच छ। संयुक्त अधिराज्यमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि उमेरको हद ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ। तर उमेरका कारणले मात्र कार्यरत जनशक्तिलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिनु हुँदैन भन्ने सोचाइका साथ काम भइराखेको छ। मलेसियामा यो प्रावधान ६० कायम भएको छ। फ्रान्समा ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउन सक्ने तर यो निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ। अवकाश लिनुपर्ने अनिवार्यता ६५ वर्ष पुगेपछि पनि गरिँदैन। ७० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर लामो अवधि सेवा गरेका, कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएका, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, कठिन र खतरा मोलेर काम गर्नेलाई शीघ्र अवकाश दिने गरिएको छ।

यूएन सिस्टममा यो हद ६० वर्ष भएकोमा सन् १९९२ देखि ६२ बनाइएको छ। आर्थिक सहयोग र विकाससम्बन्धी समूहमा रहेका ३४ राष्ट्रहरूको संगठनको सरदर अवकाश उमेर पुरुष र महिलाका लागि क्रमशः ६५ र ६३.५ रहेको छ। यस समूहका २७ वटा देश यो उमेरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रही यसका लागि गृहकार्य गरिराखेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रहरी सेवामा २० वर्ष काम गरेपश्चात् खाइपाई आएको तलबको ५० प्रतिशत पेन्सन पाउने र यो अवधि ३० वर्ष पुगेमा ७५ प्रतिशत पेन्सन दिने गरिन्छ। यसैगरी सेनातर्फ २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपश्चात् सेवा निवृत्त हुने तर आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समय पनि काम गर्नुपर्ने गरिएको छ। यस्तो कार्य कति समय गरेको हो, त्यसैका आधारमा निवृत्तिभरण प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ। क्यानडामा ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ। तर यसलाई अनिवार्य गराइएन। उमेरलाई वृद्ध अवस्थाको सुरक्षाका रूपमा लिने गरिन्छ। श्रीलंकामा ५५, बंगलादेशमा ५९, इन्डोनेसियामा ५८, लिबियामा ७० छ भने विश्वभरका एक सय देशमा अवलम्बन भइराखेको अवकाश पाउने उमेरको गणना गर्दा यो उमेर सरदर ६५ देखिएको छ। सबै देशहरूले अवलम्बन गर्दै आएका आधार दृष्टिगत गर्दा कार्यसम्पादनको गुणस्तर र नतिजामा विश्वास गर्दै आधार तय भएको देखिन्छ। तर आर्थिक मन्दीको अवधिमा पदहरूमा कटौती भएको अवस्थाले कामको आयतन, परिमाण र गुणस्तर नै सबै प्रकारका संगठनका लागि मुख्य आधार मानिएको छ।

नेपालमा जस्तो विभिन्न प्रकारका सेवाहरूमा पृथक् ढाँचाको अवकाश हुने उमेरको निर्धारण अन्यत्र मुलुकमा भएको पाइँदैन। महिला र पुरुषका बीचको अवकाश उमेरमा विभेद अन्य विकसित देशहरूमा जस्तो नेपालमा अवलम्बन गरिएको छैन। यसले यी प्रावधान अमूक देशको विद्यमान परिस्थितिले गर्दा पनि पृथक् हुन सक्छ।

अब नेपालका निजामती कर्मचारीका लागि कति वर्षमा अवकाश दिनु उपयुक्त हुने हो त ? यो उमेरको निर्धारण हचुवाका भरमा गरिनु हुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसका लागि जनसंख्याको बनावट, राष्ट्रलाई पर्न पुगेको वित्तीय भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, सरदर आयु, सेवाको प्रकृति, श्रमिकको उपलब्धता आदिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने गरिन्छ। २०४९ सालमा आजको भन्दा जनसंख्याको आकार सानो थियो, सरदर आयु ५१ वर्ष मात्र थियो, श्रमिकको उपलब्धता वा बेरोजगारको समस्या पनि आजको जस्तो चर्को थिएन। स्वास्थ्य सुविधाको स्तर पनि कमजोर थियो। राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार पनि सानो थियो। तर हचुवाका भरमा अवकाश हुने उमेर दुई वर्ष घटाई ५८ बनाइयो। यसमा बृहत् गृहकार्य गरी देशभित्रको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासको विश्लेषण जरुरी हुन्छ।

अवकाश हुने उमेर यथावत् राख्दा र ६० वर्ष वा सोभन्दा माथि बनाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदाको अध्ययन तथ्य र निश्चित मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ। यो प्रावधानलाई यथावत् राख्दा उल्लिखित सबै आधार प्रतिकूल देखिन्छ तर युवा र नयाँ जनशक्ति सेवाभित्र प्रवेश गर्छन्। यसले निजामती सेवा नयाँ ढंगले परिचालित भई जीवन्तता प्राप्त गर्छ। केही हदसम्म नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ। नयाँ व्यवस्था गर्दै ६० वर्ष कायम गर्दा प्रतिवर्ष पाँच हजार कर्मचारीले अवकाश पाइराखेको आजको अवस्थामा कमी आई सेवाभित्र लामो अनुभव हासिल गरेका सीपयुक्त जनशक्ति उपयोग गरी सेवालाई चुस्त बनाउन केही सहयोग पुग्छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा व्ययभार कम हुन्छ। विश्वभर सरदर आयुका आधारमा अवकाश हुने उमेर तोक्ने प्रचलन भइराखेकोमा २०४९ सालमा ५१ वर्ष सरदर आयु भएकोमा सोमा सुधार आई वर्तमान समयमा आधिकारिक सरदर आयु नै ६८ वर्ष भएको छ भने यो अझै बढेर ७० पुगेको अनुमान गरिँदै छ। सर्वसञ्चित कोषको अवस्था कमजोर मात्र भइराखेको छैन। विकास बजेटलाई साधारण बजेटले धेरै पछाडि धकेलिदिएको छ। अवकाश हुने उमेर वृद्धि गर्दा यस अवस्थामा सुधार आउने छ।

प्रशासकीय प्रतिवेदनहरूले पनि अवकाश हुने उमेर थप गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको विश्वको जनसंख्या प्रत्येक आठजनामा एकजना ६५ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ भने अब १५ वर्षमा यो अनुपात जम्मा जनसंख्याको २५ प्रतिशत यो उमेर समूहका जनसंख्या हुने छन्। यसले यस समूहमा पुगेका मानिसहरू शारीरिक र मानसिक हिसाबले तन्दुरुस्त देखिएका छन्। सबै परिस्थिति र आवश्यकता हेर्दा अवकाश हुने उमेर नेपालको सन्दर्भमा पनि थप गर्नुपर्ने अवस्था प्रस्ट नै छ। सरकार पटकपटक यसको पक्षमा हुँदा पनि यो सम्भव भएको छैन। यसको प्रमुख कारण हो व्यक्ति, समूह, वर्गहरूका आफ्ना आफ्नै निहित स्वार्थसँग यो विषय जोडिएकाले ती समूहले आफ्ना स्वार्थका पक्षमा निर्णय गराउन लबिङ, दबाब, पैरवी, घेराउ सबै प्रकारका वाधा-अड्चन सृजना गर्छन्। कानुन निर्माताहरू दुविधामा पर्दै अनिर्णयको बन्दी भएका छन्। अब सरकार र संसद् यो अवस्थालाई सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। निष्कर्षमा, यो अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाउनुपर्छ तर निहित स्वार्थी समूहले यसबाट शीघ्र फाइदा लिने परिस्थितिलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा पनि तीन वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ। यो निर्णय नै उपयुक्त र समय-सान्दर्भिक हुनेछ।