लकडाउन खुलेसँगै उपत्यकामा उपभोक्तालाई अत्याउने गरी तरकारी तथा खाद्य पदार्थको मूल्य बढेको छ। कोभिड- १९ को पिरलोले रन्थनिएका उपभोक्ता दिनहुँ खानुपर्ने सामान महँगिएपछि थप समस्यामा परेका छन्। दैनिक प्रयोग हुने हरेक सामानको मूल्य एक साताको अवधिमा ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ।
हरेक सामान एकनासले महँगो भएपछि उपभोक्ता के किन्ने र के नकिन्ने भन्ने दुविधामा छन्। नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका उपभोग्य वस्तुको अकासिँदो मूल्यवृद्धिप्रति प्रशासनको ध्यान गएको छैन। महँगी नियन्त्रण गरेर नागरिकका गाँस, वास र कपासजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
मूल्यवृद्धि स्थायी समस्याजस्तै बनिसकेको छ। मौसमअनुसार बजारमा यो कुनै न कुनै क्षेत्रमा प्रकट भइरहन्छ। सधैं देखिने र सबैजसो क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने भएका कारणले पनि यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेजस्तो देखिन्छ। राज्यको गलत बुझाइका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो। सरसर्ति हेर्दा सामान्य देखिए पनि हरेकको भान्सासँग जोडिएका यस्ता समस्याको स्थायी समाधानका उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ। कोरोना प्रभाव परेको बेलामा होस् वा अन्य समयमै किन नहोस्, सधैंजसो मूल्यवृद्धिको पीडा समाजका निम्न आय भएका वर्गले बढी खेप्नुपर्छ।
त्यही वर्गले आफ्नो आवाज समाजमा बुलन्द पार्न पनि सक्दैनन्। समाजको भुईंतहमा रहेका वर्गको समस्या समाधानमा राज्यले ध्यान दिने यस्तै संकटका बेलामा हो। के गर्दा मूल्यवृद्धि रोकिन्छ वा उपभोक्ताको भान्सालाई कसरी सहज पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थायी उपाय खोजिनुपर्छ। सामान महँगियो भन्ने समाचार आउनेबित्तिकै दुईचार दिन बजार अनुगमनमा जाने र भत्ता पचाउने परम्परागत शैली र भैपरी योजना बनाएर बजारमा देखिएको छाडापना रोक्न सकिँदैन। यो विषयसँग जोडिएको मन्त्रालय र मातहतका निकायले यो यथार्थलाई हल्का ठान्नु हुँदैन। मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययनले सुझाएको उपाय ग्रहण गरेर उपभोक्ताले अनुभव हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
कृषकले खेतबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा न्यूनतम चारदेखि ६ तहका बिचौलियाले फाइदा उठाउँछन्। तिनै बिचौलियाको प्रभावकै कारण अस्वाभाविक मूल्य बढिरहेको छ। यसरी बढेको मूल्यको फाइदा न किसानले उठाउन सक्छन् न त थोरै मात्रामा तरकारी किनेर बेच्ने व्यापारीले लिन सक्छन्। बलिया बिचौलिया समूहको प्रभावकै कारण किसानले खेतबारीबाट बेचेका सामानको मूल्य उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा एक सय ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन्छ। कुनै सामग्रीमा त दुई सय प्रतिशतसम्म पनि मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ। यसबाटै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ- फलफूल तथा तरकारीको मूल्यवृद्धिको फाइदा ठूला व्यापारी र बिचौलियाले मात्रै उठाइरहेका छन्। वास्तविक दुःख गर्ने किसान वर्ग र त्यसको दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने उपभोक्ता भने सधैं ठगिइरहेका छन्।
तरकारी र फलफूलको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला बिचौलिया हाबी हुने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ। किसानले आफ्नो उत्पादन गर्ने स्थानीय संकलन केन्द्रमा राज्यसंयन्त्रकै उपस्थितिमा मूल्य तोक्नुपर्छ। किसानको सबै उत्पादन उचित मूल्यमा किन्ने प्रबन्ध त्यहीं गर्नुपर्छ।
स्थानीय स्तरमा तोकिएको मूल्यलाई ढुवानी गरेर केन्द्रसम्म पुर्याउँदा न्यूनतम कति प्रतिशत मूल्य बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा त्यही निक्र्योल गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म किसानले उत्पादन गरेको उपजलाई सीधै केन्द्रमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय हुनुपर्छ। यसो गर्दा बिचौलियाको राज न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। साथै तरकारी आपूर्ति भएको अवस्थामा बिक्री भएर खेतबारीमै सडाउनुपर्ने किसानका समस्या र उत्पादन कम भएका बेलामा मनलाग्दी मूल्य बढ्ने समस्या पनि रोक्न सकिन्छ।
अहिले उपत्यकामा दैनिक सात सय टन तरकारीको माग छ। मौसम तथा ढुवानी समस्याले दैनिक चार सय टनको हाराहारीमा मात्रै तरकारी उपत्यका भित्रिरहेको छ। मागअनुसार आपूर्ति नहुनु पनि मूल्य बढ्नुको एउटा कारण मान्न सकिन्छ। तर यससँगै तरकारी उत्पादनलाई एकैनासको बनाउन कृषकको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
कृषकलाई अनुदानको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारबाट पर्याप्त लगानी हुनुपर्छ। कृषकको समस्या पहिचान नगरी केन्द्रमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी उद्यमशीलता, यान्त्रीकरण तथा विविधीकरण गरिनुपर्छ। कृषि कर्ममा लाग्नेलाई प्रोत्साहन पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
