हरेक वर्ष मनसुनको समयमा सयौंको संख्यामा पहाडी भूभागमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीले सयौंको मृत्यु तथा करोडौं धनको क्षति हँुदै आएको छ। यो वर्ष पनि बाढी र पहिरोले २८ जिल्लामा गरी १ सय १३ जनाको ज्यान लिएको छ। गत असार ३० गतेयता ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय १३ पुगेको छ।
असार १ देखि भदौ ३० सम्मलाई मनसुन मानिन्छ। यो समयमा बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण व्यापक जनधन क्षति हुने गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विनाअध्ययन-अनुसन्धान ग्रामीण सडक सञ्जाल निमार्ण गर्नेतर्फको मोहले यस्ता पहिरोका घटनाबाट जनधनको क्षति वर्षैपिच्छे बढ्दो छ। कतिपय स्थानमा पछिल्ला दिनमा पुराना संरचना पुरेर नयाँ बनाउन खोज्दा समस्या आएको छ, भासिएको छ। पहिरो धेरै पानी परेपछि कमजोर भागमा जाने गर्छ।
त्यसले ढुंगा, माटो, लेदोसहित बोटबिरुवा पनि सोहर्दै लैजान्छ। जेठ ३० गते मनसुन सुरु हुनुपूर्व नै पर्वतको दुर्लुङ र बझाङमा कल्पनासमेत नगरिएको ठाउँमा पहिरो गयो। जलवायु परिवर्तनका कारण रूख, बिरुवा भएका ठाउँमा समेत पहिरो जान थालेको छ। पानीको निकासको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा र भएको निकासमा पनि रोकावट हुँदा यस्ता पहिरो खस्ने गर्छ। सडक सञ्जाल र भौतिक संरचना अझै खतरनाक रूपमा रहेका छन्। जहाँको जमिन जस्तो छ, त्यस्तै रूपमा हामीले जमिनको उपयोग गर्नुभन्दा पनि तास्ने, पुर्नेलगायतका काम गरेर प्रकृतिविपरीतका संरचना बनाइरहेका छौं। केही वर्षयता सहरी क्षेत्रसमेत पानीले निकास नपाउँदा डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले भोलिका दिनमा ठूलो क्षति नपुर्याउला भन्न सकिँदैन।
सुरक्षित कसरी हुने ः विपद्बारे पूर्वअनुमान गरी सावधानी अपनाउन सके क्षति घटाउन सकिन्छ। यसअघि अनुमानै नगरेका ठाउँमा गएको पहिरोबारे सरकारले अध्ययन थालेको छ। अरू ठाउँमा सुरक्षित रहन पूर्वसूचनासहित तीनै तहको सरकारको समन्वयमा आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ। जोखिमको पहिचान र अनुमान गर्न स्थानीय आफैंले सक्ने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा सकेसम्म नबस्न आफैंले निर्णय लिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि व्यक्ति, परिवार र समुदायले विभिन्न उपाय अपनाउन जरुरी छ। घर बनाउने नाममा सानो टुक्रा जग्गा, खोलाछेउ, बाटो साँघुर्याएर व्यक्तिका जग्गा बढाउनुभन्दा कस्तो ठाउँमा बसेका छौं भनेर पहिचान गर्नु जरुरी छ।
सरकारले हरेक वर्ष हुने बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने समस्या न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्ने योजना ल्याउन नसक्दा व्यापक क्षति हुँदै आएको स्पष्ट देखिन्छ।
यससँगै भेल, बाढी, पहिरो, डुबान विगतमा भएनभएको जानकारी राख्ने, पूर्वसूचना प्रणाली र चेतावनीबारे जानकार हुने, जोखिम छ भन्ने लागेको खण्डमा पानी परेका बेला सतर्क रहने। भूकम्पपछि जोखिम पहिचान भएका ठाउँमा बसेकाहरू बढी चनाखो हुने। आफूले थाहा पाएको सूचना छरछिमेकलाई सुनाउने। उच्च जोखिम भनिएका ठाउँमा केही दिन, हप्ता या महिनाका लागि बसाइँ सर्ने प्रबन्ध मिलाउन सके जनको क्षति कम गरी सुरक्षित हुन सकिन्छ।
सञ्चारको भूमिका ः हरेक विपद्मा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। पूर्वतयारीदेखि स्थानीय रेडियो प्रयोग गरेर मनसुन सुरु हुनुपहिल्यै जनचेतनामूलक रेडियो जिड्गल प्रसारण गर्न सकिन्छ। विपद्सम्बन्धी कुनै न कुनै कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा उत्पादन र प्रसारण भइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र सघीय सरकारले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। विपद्मा औषधिभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ सूचना तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। कस्तो स्थानमा घर बनाउने ? पुरुवा ठाउँ हो कि ? जमिनको बनावट कस्तो छ ? आदि विषयमा जानकारी लिन र दिन सकिन्छ। विपद्मा आफन्त गुमाएकालाई राहतको कुनै अर्थ हुँदैन। बरु यस्ता करोडौं रुपैयाँको लगानी जनचेतनामूलक रूपमा पूर्वतयारीमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीले हरेक वर्ष धनजनको क्षति पुर्याउने गर्छ। सावधानी अपनाउने विषयमा न नागरिकले चासो दिन्छन् न त सरकारले। हचुवाका भरमा सडक निर्माण गरिएको छ।
बाढी, पहिरो रोक्न वनजंगलको संरक्षण सबै नागरिकले गर्नुपर्छ। जथाभावी वनजंगल फडानी गर्नु हुँदैन। वनजंगल बचाउने चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर जनतासामु जाँदा राम्रो हुन्छ। यसले जनता सचेत र चेतनशील हुन्छन्। वनजंगल र बोटबिरुवा जोगाउन र संरक्षण गर्न सहज हुन्छ। कोरोना महामारीमा राज्यले त देशभरका सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्न सकेन तर मिडिया हाउसहरूले आफ्नो धर्म छाडेनन्। पत्रपत्रिकामा जनहितका सूचना प्रकाशन र एफएम रेडियो, टेलिभिजनमा सार्वजनिक हितका सूचना आफ्नै स्तरबाट उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहे। मनसुनको समयमा मात्र होइन; हाम्रोजस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा वर्षभरि नै विपद् र त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुसहित पूर्वतयारीका साथसाथै जनचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ। स्थानीय भाषामा समुदायले बुझ्ने किसिमबाट कार्यक्रम प्रसारण गरी आम नागरिकका बुझाइमा परिवर्तन ल्याउन सकियोस्।
सरकारको तयारी ः विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइएको बजेट सिरानी हालेर बस्ने हो भने सरकारको असफलता पक्कै हुन्छ । कानुन बनेको वर्षौंपछि भर्खरै करिब ६ महिना भयो विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेको छ। विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका सबै कार्य एउटै छातामुनि अर्थात् ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण’ बाटै गर्ने गरी ऐन-नियममा भएको व्यवस्था गरिएको छ। कुरा जति गरे पनि मनसुनपूर्व विपद् तयारी राम्रो भइराखेको छैन । पूर्वतयारी राम्रो र उत्कृष्ट नभएपछि विपद्को समयको प्रतिकार्य, खोज, उद्धार र राहत प्रभावकारी हुँदैन । विपद्पछि मृत्यु भएकाको शव गन्ने, पहिरो गएको स्थानको अवलोकन गर्न विषय पूर्वतयारीभित्र पर्दैन। विपद्मा परेर परिवार गुमाएका र वर्षौंदेखिको पुर्खौली थलो छाडेर अन्यत्र सर्दाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। देशभर विपद् समयमा तीन तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको देखियो । सरकारले कुरा ठूलाठूला मात्र गरेर हुँदैन; योजनालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबान समस्या हरेक वर्ष हुने गरेको छ। तर क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्ने सोच नै सरकारसँग छैन।
गृह मन्त्रालयले सन् २०१८ देखि २०३० सम्मका लागि ‘राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना’ तयार पारेको छ। उक्त रणनीतिक कार्ययोजनामा हाल वार्षिक नौ सयजना विपद्बाट हुने मृत्युको संख्या घटाएर सन् २०३० सम्ममा २ सय २५ जनामा झार्ने र हाल कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा विपद्को कारणले हुने दुई प्रतिशत क्षतिलाई सन् २०३० सम्ममा ०.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। गृह मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरिएको सन् २०१८ देखि सन् २०३० सम्मको कार्ययोजनामा उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न पनि विपद् जाखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा जोड दिन आवश्यक छ। यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक पक्षसँग मूल प्रवाहीकरण गर्ने, योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको चरणसम्ममा विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रतिबद्धता, इमानदारी र जवाफदेहिताका साथ सञ्चारमाध्यमबाट आम नागरिकसमक्ष विपद्सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन जरुरी छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले पूर्वतयारीअन्तर्गत बैठक र योजना बनाएर मात्र हँुदैन, जोखिमयुक्त बस्तीमा स्थानीय सरकारले नागरिकलाई पूर्वसचेत बनाएर राख्नुपर्छ। त्यसो भयो भने क्षति घटाउन सकिन्छ। विपद्को स्थितिमा वा त्यसपछि लगत्तै आपत्कालीन सेवा र सहयोगका कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संविधानले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्ने तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत, विपद् व्यवस्थापन एवं पुनस्र्थापना गर्ने कार्यलाई केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ।
वर्षाका कारण सयौं घर विस्थापित भएका छन् भने बाढीले सडक बगाएको छ। धेरै ठाउँमा खोलाका बाँध फुटेर बस्तीमा पस्दा घर डुबानमा परेका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। यतिबेला धेरैजसो पहाडी मार्ग अवरुद्ध छन्। मध्य वर्षा हुन बाँकी छ। सम्भावित खतरा आउन नदिन सबै सचेत र सजक बनौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
