बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश सभामा ‘बिजनेश’ अभाव भएको छ । लामो समय स्थगनपछि बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । शुक्रबार पनि बैठक बस्नेछ । तर संसदमा छलफलका लागि एउटा मात्र विधेयक छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न लागेको विधेयक शुक्रबार पेश हुँदैछ । यसअघि पेश भएको सेवा केन्द्र तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुर्नस्थापना कोष सम्बन्धी विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छ ।
प्रदेश सचिवालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले नयाँ विधेयक दर्ता नभएको बताए । ‘शुक्रबार प्रदेश विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पेश हुदैछ, उनले भने, ‘त्यो समितिमा छलफलका लागि गएपछि नयाँ विधेयक छैनन् ।’
संसदको जारी छैठौं अधिवेशनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी संसोधन विधेयक पारित गरेको छ । केही प्रदेश ऐन संशोधन र बजेट पारितबाहेक प्रदेशसभाबाट नयाँ विधेयक पारित भएका छैनन् । सेवा केन्द्र तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी विधेयक समितिमै छलफलमा रहेको छ ।
प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म ६२ वटा विधेयक र संशोधन पेश भएका छन् । तीमध्ये ५८ वटा पारित भइसकेका छन् । लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता भएको थियो भने अन्य तीन वटा विधेयक छलफलकै चरणमा रहेका छन् । पाँचौ अधिवेशनमा पेश भएको बजार नियमन सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि समितिमै अड्किएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले केही विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको बताए ।
विशेष समयमा सांसदको गुनासो
विपद्को तयारी नहँुदा धनजनको क्षति भएको भन्दै प्रदेश सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदले विपद् पूर्व तयारी गर्दै बाढी र पहिरोको जोखिममा बस्तीलाई स्थानान्तरणको काम सरकारले समयमै गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै सांसद तारा जिसीले विपदको तयारी नगरिदा कैयौँ परिवार घरबासबिहीन हुनुपरेको बताइन् । ‘जोखिममा रहेका परिवार र वस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ, तर सरकारले त्यसो गरिरहेको छैन, उनले भनिन्, ‘घटना घटेपछि गोहीका आँसु झार्ने काम भएको छ । अब त्यसो नगरौं ।’ बाढी र पहिरो पीडितलाई पुर्नस्थापनामा चासो दिन उनले सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन् । _20200730122103.jpg)
अर्का सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले वर्षाका कारण सडक पूर्वाधार ध्वस्त भएको बताए । सडक मर्मत बजेट ५ लाखले मात्रै नपुग्ने भन्दै त्यसलाई बढाउन उनले आग्रह गरे । सडकमा खसेको पहिरो हटाउने काम तत्काल गर्नुपर्ने र जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद कुलप्रसाद पोखरेल भेरी बबई सिचाईंलाई कम्पनीमा लैजानु उपयुक्त रहेको बताए । तर प्रबन्धपत्रमा प्रदेश ५ को हकअधिकार विषयमा नबोलिएको भन्दै त्यसलाई राखिनुपर्ने बताए । विशेषगरी बाँके बर्दियाका जनताको अग्राधिकार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सांसद दीपा विकले गिठा खाएर जीवन गुजार्ने चेपाङको घर जलाउने कामको ध्यानाकर्षण गराउदै उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसंग आग्रह गरिन् ।
सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले मलको अभाव भएको भन्दै यसले उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । समय हुदै कामै नगर्ने र समय घर्किएपछि मल किन्ने प्रक्रिया किन्नु नै गलत भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्ने पर्ने बताइन् ।
कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्वमा चेपाङहरुको घर जल्ने, जेलमा जानुपर्ने असुहाउदो कुरा नभएको भन्दै यो निन्दनीय रहेको बताए । ‘देख्यौ कम्युनिस्टको सरकारले गरिवको घरमा आगो लगाइयो भन्ने छ समुदायमा । यो विडम्बना हो’, उनले भने ।
अर्का सांसद अमरबहादुर डाँगी, सन्तोषकुमार पाण्डेले समेत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पेश गरेको प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्बन्धी संसोधन विधेयक पारित भएको छ ।
विधेयकको विमा सम्बन्धी व्यवस्था संसोधन भएको हो । बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भए सांसदले १० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सो व्यवस्था नहुँदा ज्यान गुमाएका सांसदले विमा वापतको रकम नपाएपछि ऐन संसोधन गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
