निर्मला हत्या प्रकरण : आठै प्रहरीले पाए सफाइ

निर्मला हत्या प्रकरण : आठै प्रहरीले पाए सफाइ

धनगढी /महेन्द्रनगर : १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर (प्रमाण नष्ट गरेको) र यातना मुद्दा खेपेका आठ जना प्रहरीले सफाइ पाएका छन् । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले जिल्ला प्रहरी कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टसहित डीएसपी अंगुर जीसी, ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टरद्वय एकिन्द्रबहादुर खड्का (अनुसन्धान अधिकृत), जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी र रामसिंह धामी, प्रहरी जवान चाँदनी साउदविरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन् । उनीहरू सबैलाई प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

यस्तै दिलीपसिंह विष्टलाई हिरासतमा यातना दिएर ‘बलात्कार गरेर मैले हत्या गरेको हुँ’ भन्न लगाएको भन्दै दिलीपका दाइ खडकसिंह विष्टले एसपी विष्ट, जीसी, सेठी र अनुसन्धान अधिकृत खड्काविरुद्ध मुद्दा दिएका थिए । प्रहरीले दिलीपसिंहलाई निर्मला हत्यामा संलग्न भएको भनेर सार्वजनिक गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको एकल इजलासले बिहीबार दुर्गादेवी पन्त वादी रहेको मुद्दामा आरोपित आठै जना प्रहरीलाई सफाइ दिएको हो । न्यायाधीश बाँस्तोलाकै इजलासले खडक विष्ट वादी रहेको यातना कसुरमा पनि विष्ट, जीसी, सेठी र इन्स्पेक्टर खड्कालाई निर्दोष ठहर्‍याएको हो ।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका स्रेस्तेदार यदुराज शर्माले निर्मला हत्या प्रकरणमा सम्बन्धित प्रमाणहरू नष्ट नगरेको देखिएकाले उनीहरूले सफाइ पाएको जानकारी दिए । ‘घटना भएका बेला प्रहरीको लापरवाही देखिए पनि प्रमाण नष्ट गरेको भन्न मिल्ने कुनै प्रमाण भेटिएन’, स्रेस्तेदार शर्माले भने, ‘प्रतिवादीहरूलाई लागेको आरोप प्रमाणित हुने हुने आधार र प्रमाण नभएकाले प्रतिवादी सबैलाई सफाइ दिइएको छ ।’

दिलीपसिंहलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै हिरासतमा लिएको, अदालत तथा सरकारी वकिल कार्यालयमा पटक–पटक सोध्दा आफूलाई यातना नदिएको भनी स्वीकार गरेको र जमानतमा छोड्दासमेत स्वास्थ्य परीक्षण गराइएकाले त्यसमा कुनै चोटपटक लागेको नदेखिएको तथा उनमा देखिएको मानसिक रोग पुरानो भएकाले प्रहरीले यातना दिएको भन्ने प्रमाणित नभएको अदालतका स्रेस्तेदार शर्माले बताए ।

सार्वजनिक न्यायविरुद्धको (प्रमाण नष्ट) कसुरमा मृतकको शव पानीमा घोप्टो परेको देखिएको, पानीमा डुबेको देखिएको शवको घुडामुनि पानी रहेकोले फिता अथवा डोरीले घटनास्थल घेर्न परिस्थितिले सम्भव नभएको, घोप्टो परेको शवलाई ओल्टाइपल्टाइ हेर्नुपर्ने र तिघ्रामा हिलो लागेको अवस्था हुँदा हिलो पखाल्नुपर्ने नै देखिएको, शरीरमा नीलडाम छ छैन हेर्नको लागि हिलो पखाल्नुपर्ने कार्य अनुसन्धानकै भाग भएकाले प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएको स्रेस्तेदार शर्माले बताए ।

आठै जना प्रहरीविरुद्ध २०७५ फागुन २३ मा मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दा दर्ता भएकामध्ये एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई सरकारले सेवाबाटै बर्खास्त गरेको थियो । अन्य ६ प्रहरी कर्मचारी निलम्बनमा थिए ।

एसपी विष्टका तर्फबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह साउदले, निलम्बनमा परेका ६ जनाको सिधै पुनर्बहाली हुने र बर्खास्त गरिएका दुई जनाको भने सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै पुनर्बहाली हुन सक्ने बताए । 

विष्ट साढे १० लाख, जीसी ९ लाख, सेठी, खड्का ९/९ लाख, इन्स्पेक्टर भट्ट ४ लाख, सई हरिसिंह ३ लाख ५० हजार, अर्का सई राम सिंहलाई ३ लाख र प्रहरी जवान साउद २ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

दुर्गाको पत्र, अदालतका लागि बलियो आधार

एसपी विष्ट, जीसी, सेठी र इन्स्पेक्टर भट्टविरुद्ध दुर्गादेवीले सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दिइन् । तर, त्यसको केही महिनापछि २०७५ फागुन २३ गते उनले मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीमा निवेदन दिइन् ।

दुर्गाले त्यसबेला दिएको निवेदनमा केही पत्रकार र अधिकारकर्मीको उक्साहटमा मुद्दा हालेको उल्लेख गरेकी छिन । उनले, प्रहरी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दिए निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लाग्ने भनेपछि आफूले मुद्दा हालेको उल्लेख गर्दै अब त्यो मुद्दा फिर्ता लिने अनुरोध गरिन् । त्यसले गर्दा पनि प्रहरी अधिकृतहरूले सफाइ पाएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

‘आमाकै त्यो निवेदन पनि अदालतका लागि बलियो आधार भयो । त्यसैले सबैले सफाइ पाए’ एक कानुन व्यवसायीले भने । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी निर्मलाको दुई वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।

१) डिल्लीराज विष्ट

तत्कालीन एसपी, कञ्चनपुर

मुद्दा :सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर (प्रमाण नष्ट गरेको ) र यातना

अवस्था :बर्खास्त (तर सर्वोच्चमा रिट)

अदालतको भनाइ :शव पखाल्नु पनि अनुसन्धानको हिस्सा भएको र यातना दिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको

२) अंगुरबहादुर जीसी, तत्कालीन डीएसपी सीआईबी

मुद्दा :सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर (प्रमाण नष्ट गरेको ) र यातना

अवस्था :निलम्बन

अदालतको भनाइ :शव पखाल्नु पनि अनुसन्धानको हिस्सा भएको र यातना दिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको

३) ज्ञानबहादुर सेठी, तत्कालीन डीएसपी, कञ्चनपुर

मुद्दा :सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर (प्रमाण नष्ट गरेको ) र यातना

अवस्था :निलम्बन

अदालतको भनाइ :शव पखाल्नु पनि अनुसन्धानको हिस्सा भएको र यातना दिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको

४) एकिन्द्रबहादुर खडका, तत्कालीन इन्स्पेक्टर (अनुसन्धान अधिकृत)

मुद्दा :सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर (प्रमाण नष्ट गरेको ) र यातना

अवस्था :निलम्बन

अदालतको भनाइ :शव पखाल्नु पनि अनुसन्धानको हिस्सा भएको र यातना दिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको

५) जगदीश भट्ट, तत्कालीन इन्स्पेक्टर, वडा प्रहरी महेन्द्रनगर

मुद्दा :सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर (प्रमाण नष्ट गरेको )

अवस्था :बर्खास्त (तर सर्वोच्चमा रिट)

अदालतको भनाइ :अनुसन्धान अवधिभरि प्रमाण नष्ट गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको

६) हरिसिंह धामी, तत्कालीन सई, कञ्चनपुर

मुद्दा :सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर (प्रमाण नष्ट गरेको )

अवस्था :निलम्बन

अदालतको भनाइ :अनुसन्धान अवधिभरि प्रमाण नष्ट गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको

७) रामसिह धामी, तत्कालीन सई, कञ्चनपुर

मुद्दा :सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर

अवस्था :निलम्बन

अदालतको भनाइ :अनुसन्धान अवधिभरि प्रमाण नष्ट गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको

८) चाँदनी साउद, तत्कालीन प्रहरी जवान

मुद्दा :सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर (प्रमाण नष्ट गरेको )

अवस्था :निलम्बन

अदालतको भनाइ :अनुसन्धान अवधिभरि प्रमाण नष्ट गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.