गाँस, बास र कपासजस्ता नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो। समाजवादउन्मुख संविधान अंगीकार गरेको नेपालको सन्दर्भमा त झन् यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। नागरिकलाई जिउन आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सुविधाको बन्दोबस्त पनि राज्यले नै गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता समाजवादको हो। तर तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धको समयमा सहभागी भएर अंग गुमाएका सयौं नागरिकले अझै पनि अभावको जिन्दगी बिताइरहेका छन्। राज्य र तत्कालीन माओवादी आक्रमणबाट असक्तहरू अहिले पनि अस्पताल शड्ढयामा छटपटाइरहेका छन्। उपचार खर्चसँगै दैनिक खानेकुराको अभावमा बाँचिरहेका उनीहरूको वेदना सुन्न नसक्नु राज्यसंयन्त्रको कमजोरी हो।
सिन्धुपाल्चोकका नैनबहादुर तामाङ माओवादीले बाडेको मीठो सपनाकै कारण युद्धमा होमिए। बन्दुक बोकेर कमान्डरको पछि लाग्दै गर्दा धेरै ठाउँमा हमला गरे, सफलता पनि हात पारे तर भोजपुरमा दूरसञ्चारको टावर आक्रमण गर्ने क्रममा पड्केको बमको छर्रा उनको मुखछेउमा लाग्यो। यही छर्राले उनलाई प्राणघातक क्यान्सर रोगको निशानीमा पार्यो। क्यान्सरकै कारण विगत १८ महिनादेखि बिस्कुट र पानीका भरमा जिन्दगी धानिरहेका छन्। उनको जिन्दगीको पूरा कथा सुन्ने हो भने आङै सिरिङ्ङ हुन्छ। उनी त एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। युद्धकै क्रममा हात, गोडा र आँखा गुमाएका तथा शरीरका अन्य भाग बिगारेका सयौं नागरिक तामाङले जस्तै कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेका छन्। युद्धमा होमिएका हुन् या अन्य कारणले नै किन नहोस्, कठिन अवस्थामा जीवन निर्वाह गरिरहेका हरेक नागरिकको हेरचाह राज्यले गरिदिनुपर्छ। यस्ता नागरिकका पिरमर्कामा साथ दिन सकियो भने मात्रै लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन सकिन्छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार युद्धका क्रममा अंगभंग भएका ११ हजार २६ जना नागरिकले अहिले सरकारबाट जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन्। सम्बन्धित व्यक्तिलाई औषधि खर्च तथा जीवन निर्वाह भत्तादेखि उनका सन्ततिलाई शिक्षादीक्षाका लागिसमेत राज्यले खर्च दिइरहेको छ। यस्ता नागरिकलाई शारीरिक अवस्थाअनुसार विशिष्ट श्रेणीदेखि प्रथम, द्वितीय, तृतीयलगायतका श्रेणाीमा विभाजन भत्ता वितरण भइरहेको छ। तर तत्काल अंगभंग नभएका तर शरीरभित्रभित्रै बल्झिएको रोगका कारण जीवनको उत्तराद्र्धमा आउँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य नागरिक असंख्य छन्। यस्ता नागरिकलाई पनि राज्यले प्रमाणीकरणको दायरामा ल्याएर जीवन निर्वाह भत्ता पाउनेको सूचीमा समावेश गर्नुपर्छ। साथै विगतमा प्रमाणीकरणमा परेर जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेकाहरूको पनि पछिल्लो अवस्था अध्ययन गरेर उनीहरूलाई वितरण भइरहेको भत्ता तथा अन्य सुविधामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
जनताको बलमा १० वर्ष युद्ध गरेका दलका नेता पटकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन्। थुपै्रपटक प्रभावकारी मन्त्रालय र राज्यको शक्तिशाली निकायमा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। तैपनि आफ्नै सहयात्रीहरूलाई उनीहरूले सत्तामा पुगेपछि बिर्से। सँगै बन्दुक बोकेका एकथरी नेता सदाबहार रूपमा सरकारी सुविधामा मस्ती गर्ने अवस्थामा पुग्नु तर अर्काथरी कार्यकर्ता अभावको जिन्दगी बोकेर सडकमा भौंतारिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु निश्चय नै दुःखद् हो। अर्को कुरा, कार्यकर्ता अरब मुलुकको तातो घाममा पसिना बगाउन जानुपर्ने तर नेताहरू सुविधाभोगी बन्ने घातक प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। कार्यकर्तालाई बाँडेको सपना बिर्सेर आफू मात्रै सुविधाभोगी बन्ने प्रवृत्तिका कारण पटकपटक कार्यकर्ताबाट नेतामाथि भौतिक आक्रमण हुनु पनि यसकै परिणाम हो। २०६८ सालमा सेना समायोजनका क्रममा समायोजनमा नपरेका घाइते तथा असक्त लडाकुले कमान्डरलाई घेराउ गरेको, शिविरमा तोडफोड गरेको तथा विविध प्रकारको धम्की दिएको घटनालाई पनि यो प्रसंगमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।
माओवादीको नामबाट विद्रोह गरेको पार्टी नेकपा एमालेसँग एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। सँगसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा दुईतिहाइ नजिक मतपरिणाम ल्याएपछि सरकारको नेतृत्व पनि यो दलले गरेको छ। कम्युनिस्टको नारा जपेको दलले जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने योभन्दा उत्तम समय फेरि आउँछ भन्ने निश्चित छैन। त्यसैले युद्धको समयमा होस् वा अन्य कारणले अंगभंग भएका व्यक्ति नै किन नहोऊन्, उनीहरूलाई आनन्दसँग जिउने वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सीमित घेराभित्रका व्यक्तिलाई मात्र राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। नातावाद र कृपावादजस्ता शैलीलाई दलका नेताले त्याग गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा नयाँ नारा उचालेर सत्तारोहण गर्ने तर पुरानै पारा अपनाउने हो भने आफूले आन्दोलन सुरुवात गर्दा राज्यसत्तासँग जस्तो प्रकारको असन्तुष्टि पोखिएको थियो, त्यसरी नै अर्को विद्रोह सुरु हुन बेर लाग्दैन। यो तीतो यथार्थलाई ख्यालख्याल ठान्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
