बालबालिका मुलुकको विकासको गतिका लागि मुख्य आधार हुन्। मुलुकलाई नयाँ ढाँचा, पद्धति, गति एवं स्वरूपमा विश्व प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन बालबालिकाको योगदान महŒवपूर्ण हुन्छ। बालबालिकाको क्षमता विकासका साथै असल दिशानिर्देशका लागि घरपरिवारदेखि स्थानीय, प्रदेश एवं संघीय तहसम्मका राज्यका सबै संयन्त्रको सक्रिय सहभागिता जरुरी भएको छ। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई बालबालिकाको विकासमा क्रियाशील गराउन पर्याप्त कानुन, नीति, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन्। नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालसहभागिताजस्ता विषय समेटी सर्वांगीण विकासको प्रत्याभूत गरेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनका साथै नियमावलीका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ तथा अन्य बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र इच्छाधीन आलेखहरूमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारले बालअधिकारसम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति साथै आवधिक कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। बालबालिकाको संरक्षण एवं विकासका लागि पर्याप्त कानुनी, नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्था भएको भए पनि यस क्षेत्रमा स्थानीय तहसम्मको सहभागिता मजबुत हुन नसकेकैले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा घरपरिवारदेखि स्थानीय तह, प्रदेश तहका साथै संघीय तहसम्मको सहभागिता, सहकार्य र संवेदनशीलता जरुरी भएको छ।
बालबालिकाको संरक्षण एवं विकासका लागि बालअधिकारको बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको भए पनि यस सम्बन्धमा सचेतनाका आधार घरपरिवारसम्म मजबुत हुन सकेको छैन। मुलुकको आवश्यकता, विश्व परिवेशअनुकूलको बालसंरक्षण एवं बालविकासका लागि घरपरिवारसम्म उपयुक्त संस्थागत आधार मजबुत गराउन आवश्यक भएका सन्दर्भमा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि मौजुदा कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थालाई स्थानीय तहसम्म सर्वव्यापक गराई आत्मसात गराउनु जरुरी छ।
बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण एवं विकासलाई घरपरिवारसम्म सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालको संविधानमै प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने, प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुने, कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने, कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने, कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने, प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने, असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्थाविपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने सुनिश्चिततासमेत गरिएको छ।
संविधानको भावनाअनुरूप बालबालिकाको संरक्षण एवं विकासका लागि कानुनी एवं संस्थागत आधार मजबुत गराउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा समेत बालबालिकाको विभिन्न अधिकारका साथै विभिन्न संस्थागत संरचनाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यस ऐनले मूलतः बाँच्न पाउने अधिकार, नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, बाबुआमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, सहभागिताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने, गोपनीयताको अधिकार, अपांगता भएका बालबालकिाको विशेष अधिकार, पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। यस्ता अधिकारलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउन विषयगत मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा बालबालिकाको सवाललाई समेट्नुका साथै सरकारको आवधिक एवं वार्षिक नीति योजनामा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सामाजिक दायित्वका यी क्षेत्रका कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चिततामा संघीय सरकारसमेत चनाखो र नियन्त्रक हुन आवश्यक छ।
कानुनी एवं नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरिएका बालबालिकाको संरक्षण एवं विकासका कार्यलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन बालबालिकाविरुद्धको कसुरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिन निगरानी कक्षको स्थापना गर्ने, बालअदालतको व्यवस्था गर्ने, बालसुधार गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म बाल न्याय समिति राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ। यसका अतिरिक्त बालबालिकाको अधिकार एवं सवाललाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन मन्त्रीस्तरीय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् गठन भएको, पदेश र स्थानीय तहको बालअधिकार समिति गठन गर्ने साथै हरेक स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी रहने, बालकोष, पुनस्र्थापना केन्द्र, प्रोवेसन अधिकारी राख्ने, बालबालिका खोजतलास नं १०४ (नेपाल प्रहरीमार्फत), बाल हेल्पलाइन १०९८ जस्ता संस्थागत व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको यस्तो संस्थागत व्यवस्थालाई क्रियाशील गराउन नसक्दा बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने साथै बालसंरक्षण र विकासमा गर्ने कार्य गतिशील हुन नसकेको तथ्य स्पष्ट छ।
बालअधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको संरक्षण र विकासमा संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरोकारवाला निकाय, सामाजिक संघसंस्था, सरकारी एवं गैरसरकारी निकायसमेतको सहकार्य, समन्वयलाई क्रियाशील गराउनु अपरिहार्य छ। बालबालिकाको सरक्षण र विकासका लागि भएका कानुनी, नीतिगत साथै संस्थागत व्यवस्थाको जानकारी घरपरिवारसम्म पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसकेको तथ्य यथार्थ हो। सरकारको सोच, लक्ष्य साथै आवधिक एवं वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका सरकारी एवं गैरसरकारी साथै निजी संस्थासमेतले बालबालिकाको सवाललाई पर्याप्त मात्रामा आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। यसमा मूलतः मौजुदा नीति, कानुन, रणनीति एवं कार्यक्रमका सम्बन्धमा वडातहसम्म पर्याप्त मात्रामा प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ। यसबाट बालबालिकाप्रति राज्यले गरेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सो प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको दायित्व निर्वाह कमजोर भएको महसुस गरिएको छ।
कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका बीचमा तादात्म्य कायम गर्ने र घरपरिवारसम्मको सहकार्य एवं समन्वयलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउने कार्यमा एकीकृत प्रयास हुन जरुरी छ। यस सन्दर्भमा संघीय तहदेखि प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारी एवं गैरसरकारी निकाय साथै घरपरिवारसम्मका सरोकारवालाले बालबालिकासम्बन्धी मौजुदा कानुनी, नीतिगत, योजना एवं कार्यक्रमका साथै संस्थागत व्यवस्थासमेतको जानकारी राख्न जरुरी छ। यसका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयलयले आफूअन्तर्गतका प्रत्येक जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरी बालबालिकासम्बन्धी कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थालाई व्यवहारमा अनुभूति गराउने कार्य गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
मुलुकले संघीय संरचनाबमोजिमको शासन पद्धति अवलम्बन गर्दा स्वाभाविक रूपमा संघीय सरकारका संरचना, जनशक्ति साथै बजेट एवं कार्यक्रमसमेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हँुदै गएका छन्। बालबालिकासम्बन्धी नीति, कानुन, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले सृजना गरेका राज्यको दायित्व समेत स्थानीय तहसम्म स्वाभाविक रूपमा बाँडिएका सन्दर्भमा सोबमोजिमको जिम्मेवारी एवं कार्यसम्पादन हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु रहेकै छ। संघीय तहबाट बालबालिकाको अधिकारका साथै उनीहरूतर्फको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई पर्याप्त जानकारी दिन एवं सुसूचित गराउन सकिएको छैन। स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह साथै संरक्षणका कार्यका लागि बालबालिकाको संरक्षण एवं विकासका लागि सामाजिक सुरक्षासमेतमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्य भएको भए पनि यसतर्फका नीति, योजना, प्राथमिकता एवं कार्यक्रम व्यवहारमा नदेखिनुले स्थानीय तहसम्मको सचेतना र संवेदनशीलताको कमी भएको महसुस गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा एवं बालबालिकाका सवाललाई कम आकलन गरी यस क्षेत्रको संरक्षण एवं विकासका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने–नगराउने प्रवृत्तिले कमजोर शासनको अनुभूति गराएको छ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय तहसम्मको शासनको नेतृत्वमा रहेका सरकार प्रमुखले बालबालिको हकअधिकार सुनिश्चितता, संरक्षण एवं विकासका लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रमको प्रत्याभूत गर्नु अपरिहार्य छ। साथै महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति एवं ज्येष्ठ नागरिकजस्ता राज्यको मुख्य दायित्व भएका क्षेत्रको बजेट कम प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्ने–गराउने प्रवृत्तिको नियमित निगरानी गरी प्रवृत्ति सुधारका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य, दबाब एवं नियन्त्रण गर्नु जरुरी भएको छ। सामाजिक दायित्वका यी क्षेत्रका कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चिततामा संघीय सरकारसमेत चनाखो र नियन्त्रक हुन आवश्यक छ।
सामाजिक संरक्षण एवं विकास क्षेत्रमा भएको राज्यको मुख्य दायित्व प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट निर्वाह गर्न जिम्मेवारी निर्वाह नभएको अवस्थामा संघीय सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी जिल्लास्तरीय सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरी ती निकायमार्फत आवश्यक संरक्षण र विकासको सुनिश्चितता गर्ने कार्यलाई बलियो विकल्पका रूपमा लिन सकिने हुन्छ। यसअघि बालबालिकाका सम्बन्धमा प्रदेशका साथै स्थानीय तहसम्मका सरकारी एवं गैरसरकारी निकायको सचेतना, चासो, जिम्मेवारीका साथै आत्मसातको आधार तयार गर्नु जरुरी छ। यसका लागि बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण एव विकाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना सर्वव्यापक गराउनुपर्छ। यस कार्यमा संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी संयन्त्रका साथै गैरसरकारी संयन्त्र, सामाजिक संघसंस्था र सञ्चारकर्मीको सक्रियता अत्यावश्यक छ।
—न्यौपाने नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
