शिक्षा सुधारको अर्को मौका

शिक्षा सुधारको अर्को मौका

समानरूपमा पाइने स्तरीय शिक्षाले हरेक समुदायका युवामा आत्मविश्वास दिलाउन सक्छ।


कोभिड– १९ को माहामारीले समाजका धेरै पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पारे पनि यसले केही सकारात्मक मौका सिर्जना गरेको छ। वातावरण प्रदूषणको मात्रा कम गर्न निकै सहयोग पुर्‍याएको छ। मान्छेलाई आफ्नो वास्तविक धरातलको अनुभूत गराएको छ। मानव समुदायलाई कुन–कुन कुरा नभइनहुने हुन र के–के कुरा नभए पनि जीवन जिउन सम्भव छ भन्ने चेतना दिलाएको छ। स्वास्थ्य र चेतनाको विकास गर्ने शिक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दो रहेछ। यी दुई कुरा धन भएकाले किन्न सक्ने व्यापारिक वस्तु हैन रहेछन्, बरु सबैको पहुँच पुग्नुपर्ने कुरा हुन् भन्ने पनि प्रस्ट्याएको छ।

परिवर्तन त्यति सजिलो हुने होइन। चाहना राख्दैमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छैन। भइरहेका विकृति र समस्या हटाएर भइरहेको अवस्थाबाट सकारात्मक अवस्थामा पुर्‍याउन सचेतता र योजनाबद्ध प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। चलिरहेको प्रणाली रोकिएको छ, शिथिल भएको छ र फरक परिवेश निर्माण भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन गर्न सहज र सम्भव हुन सक्छ। अहिले कोभिड– १९ ले विगतदेखि जुन तरिकाले शिक्षा दिइँदै आएको थियो, त्यो रोकिएको छ। रोकिएको अवस्थामा पनि कसैले पनि यथावत् ठ्याक्कै विगतकै जस्तो विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको छैन। सबैले अब कसरी बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिने भनेर सोचिरहेको अवस्था छ। बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले सहर पसेकाहरू गाउँ फर्केका छन्। पाखुरामा बल र ताजा दिमाग भएका परिवर्तनका लागि कार्म गर्न र साथ दिन सक्ने युवा, सचेत नागरिक सबै सहर र विदेशमा पसेर गाउँ रित्तिएको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ।

कोभिडले धेरै मान्छेलाई पुनः एकपटक आफू जन्मेको स्थानतिर पुर्‍याएको छ। बालबालिका पनि आमाबाबुसँगै बाउबाजेका थलोमा पुगेका छन्। रोजगारका लागि लोग्ने विदेश लाग्नासाथ बालबालिका लिएर सहरको डेरामा पुगेका, खाना पकाउने, खुवाउने र बालबालिकालाई स्कुल पठाउने काम सकेपछि दिनभर फुर्सदमा गफ गरेर बिताउने युवा महिला पनि बालबालिका लिएर गाउँमै पुगेका छन्। कोठा भाडा, निजी विद्यालयको महँगो शुल्क तिरी बालबालिकालाई सहरमा राख्न आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने अवस्था आएको छ।

गाउँका सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो पारौं र गाउँकै विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउनतिर युवाहरू तयार हुने अवस्था आएको छ। सरकारी विद्यालयले स्तरीय शिक्षा दिन, समुदायलाई विश्वास दिलाउन सकेमा गाउँ र सहरमा गरिखान सक्ने सचेत समुदायले चटक्कै छाडेका सार्वजनिक विद्यालय पुनः तङ्ग्रिने अवस्था आएको छ। निजी विद्यालयमा तिरेको एकचौथाइ रकम मात्र सार्वजनिक विद्यालयलाई दिने हो भने सार्वजनिक विद्यालयमा नयाँ शिक्षक राख्न र अंग्रेजी माध्यममा पढाउन पनि सम्भव हन्छ। विश्वास दिलाएमा बालबालिका मात्र होइन; विद्यालयलाई आर्थिक र अन्य सहायता गर्न पनि समुदाय तयार हुन्छ।

सबै बालबालिकाले साँच्चै स्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण मिलाउने हो भने हरेक समुदाय र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न सम्भव छ।

रोजगार र नाफाका लागि खोलिएका निजी विद्यालयका सञ्चालकले फेरि विद्यालय चल्ने हो कि होइन ? सरकारले हिजैको जस्तो अनुकूल वातावरण बनाइदिने हो कि हैन भन्ने सोचिरहेको अवस्था छ। सर्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने र निजीलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्य पहिला पनि सरकारको चाहना र सहयोगले नै भएको हो। बाहिर जे भाषण गरे पनि नीतिनिर्माणमा भएकाहरूको मायाममता र लगानीले नै निजी विद्यालय फस्टाएका हुन्। अब कतै त्यस्तो नहुने हो कि ? यस परिवेशबाट सार्वजनिक शिक्षा तथा आम समुदायका बालबालिकाले पाउने शिक्षा नै बलियो र स्तरीय बन्ने हो कि ? सरकारको माथिल्लो ओहोदामा बस्नेहरूको कतै गर्दै आएको भित्री माया नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा निजी विद्यालयका सञ्चालक छन्।

हुन त सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको मौका गुमाउँदै आएको छ। धेरै शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको छानीछानी बजारमा भएका योग्य युवालाई शिक्षण पेसामा भित्र्याउन सक्ने अवस्थामा सुरुमा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र पछि ७५ प्रतिशत आन्तरिक भनेर प्रतिस्पर्धा घटाइयो। विभिन्न पहुँचका आधारमा विनाप्रतिस्पर्धा अस्थायी राखिएका शिक्षकलाई स्थायी हुन अनुकूल वातावरण मिलाइयो। राजनीतिक परिवर्तन भएको र नयाँ संविधान आएको आवस्थामा शिक्षामा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छल्दै र छेक्दै पुरानै अवस्था राख्ने प्रयास गरियो। संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भनेर लेखिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गरेको भए शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने अवस्थामा पनि विभिन्न तरिकाले विगतकै अवस्थामा राखियो। अब सरकारले के गर्छ ? यो मौका पनि छाड्छ कि परिवेशको फाइदा उठाएर सार्वजनिक शिक्षामा साँच्चै सुधार गर्छ भनेर शिक्षाका जानकार र सरोकारवालाले हेरिरहेको अवस्था छ।

युवामा समाजले निर्धारण गरिदिएका सीमा शिक्षाले भत्काउन, आत्मविश्वास जगाउन, सिर्जनात्मकतामा निखार ल्याउन, कठिन परिवेशसँग पनि संघर्ष गर्न, प्रश्नहरू गर्न सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षा प्राप्त गरेकाले भाग्यले हैन कडा परि श्रमले प्रगति गर्न सकिन्छ र परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच विकास गराउन सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। समाजमा विभेद अन्त्य गर्न, असमानता घटाउन, परिश्रमीलाई उत्प्रेरणा जगाउन, अर्काको कमाइमा रमाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।

शिक्षाले सबै नागरिकमा वैज्ञानिक सोचको विकास गराउन र अन्धविश्वास हटाउन सक्नुपर्छ। अहिलेको शिक्षाले समाजमा पछाडि परेकालाई आत्मविश्वास जगाउन, असमानता हटाई समानता स्थापित गर्न सहयोग गर्नुको साटो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकका बालबालिकामा हामी कमजोर भन्ने भावना सिर्जना गरिदिएको छ। हरेक गरिब परिवारमा जन्मेका बालबालिकाले धनी परिवारमा जन्मेका छिमेकको आफ्नै दौंतरीले टाइ र पोसाक लगाएर बसमा चढेको र आफू फरक पोसाकमा हिँडेर विद्यालय जानुपरेको अनुभवले थिलथिलो पारेको छ। समानताको सोचभन्दा पनि सम्पन्न परिवारमा जन्मन पाउनुको भाग्यले राम्रो शिक्षा पाउन सकिँदो रहेछ र क्षमता राम्रो पार्न सकिँदो रहेछ भन्ने सोच विकास गराएको छ। कस्तो परिवारमा जन्मियो ? त्यसैका आधारमा राम्रो–नराम्रो हुने हो। सम्पन्न परिवारमा जन्मिनुले नै शिक्षा रामो पाइने र ठूलो मान्छे बन्न सकिन्छ भन्ने सोच विकास गराइरहेको छ।

कर्णाली र मधेसका गाउँमा जन्मनु भनेको सधैं पछाडि पर्नु हो भन्ने सोच युवामा विकास भएको छ। राज्यले चाहने हो भने शिक्षाका वास्तविक फाइदा सबै बालबालिकालाई समानरूपमा दिलाउन सक्छ। जस्तोसुकै परिवारमा, देशको जुनसुकै स्थान र समुदायमा जन्मे पनि कठिन मेहनत र प्रयास गर्ने हो भने राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यावहारिक रूपमै युवालाई दिलाउन सक्छ। समानरूपमा पाइने स्तरीय शिक्षाले हरेक समुदायका युवामा आत्मविश्वास दिलाउन सक्छ।

सबै बालबालिकाले साँच्चै स्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण मिलाउने हो भने हरेक समुदाय र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न सम्भव छ। सहरी क्षेत्र मात्र हैन; सबै क्षेत्रको विकास गर्न, काठमाडौंकेन्द्रित विकास मात्र हैन, सबै गाउँठाउँमा समेत विकास गर्न पनि शिक्षाले सहयोग पुर्‍याउँछ। केवल सबै बालबालिकालाई स्वस्थ वातावरणमा हुर्कने, शारीरिक र बौद्धिक विकास गर्ने वातावरण राज्य र सरकारले गर्नुपर्छ। अहिले कोभिड– १९ ले ल्याएको अवस्थाले हिजोकै अवस्थामा हैन; सकारात्मक रूपमा फट्को मार्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने साधनका रूपमा शिक्षालाई विकास गर्न सक्ने मौका ल्याएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.