बेंसीसहर : लमजुङमा कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरीय क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापनमा करीब ५० लाख खर्च भएको छ । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीएमसी) अर्थात संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४९ लाख ९२ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ २४ पैसा खर्च भएको हो ।
सीएसमीका अनुसार आइसोलेसन निर्माणका लागि मात्र ११ लाख ३५ हजार २६ रुपैयाँ २४ पैसा खर्च भएको सीएसमीका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।
उनका अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण तथा संचालन, व्यवस्थापन र आइसोलेनस वार्ड निर्माण, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापनमा करीब ५० लाख खर्च भएको हो ।
लमजुङ क्याम्पस सुन्दरबजार, सहजीस्थित सहरी विकास कार्यालयको क्वारेन्टाइन, लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसन, जिल्ला समन्वय समितिको आइसोलसन र पछिल्ला क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा उक्त रकम खर्च भएको सीएमसीले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समितिको आइसोलेसनलाई सहजीस्थित सहरी विकास कार्यालयको भवनमा सारिएको छ । सहरी विकास कार्यालयमा क्वारेन्टाइन हटेपछि सुन्दरबजारको भोटेओडारस्थित भक्तिनमुना माविमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ । यस्तै, सुन्दरबजारकै आदर्श बाल मावि र बेंसीसहरको भकुण्डेस्थित बालकल्याण माविमा पनि क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ ।
क्वीक रेन्पोन्स टीम (क्युआरटी) संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाहीका अनुसार क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाना, खाना, विदेशबाट आउनेलाई ल्याउने, लैजाने सवारी खर्च, संक्रमित बोक्ने एम्बुलेन्सलगायत शीर्षकमा रकम खर्च गरिएको छ ।
हालसम्मको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि लमजुङका ८ वटै स्थानीय तहले ६/६ लाख रुपैयाँ गरी ४८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहको भने पुरै रकम नआइसकेको शर्माले बताए ।
आइसोलेसन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले प्रत्येक आइसोलेसनलाई ५ लाखका दरले १५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।
बेंसीसहर नगरपालिकाको सहजी आइसोलेशन र लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अइसोलेशनका लागि ५/५ लाख रुपैयाँ र सुन्दरबजारस्थित नमुना सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनका लागि ५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उक्त रकम पठाएकोले अब आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितका लागि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
