सामान्यतः सहकारीले कृषक, श्रमिक, कालिगढ, न्यून आय भएका तथा छरिएर रहेका समूहको पुँजी एकीकृत गरेर उनीहरूकै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्नू भन्ने मान्यता राख्छ। थोरै आम्दानी भएका धेरै सदस्य मिलेर साथसाथ काम गरिने भएकाले नै यसको नाम सहकारी राखिएको हो। तर पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली बढेको छ। सेयर सदस्यहरूलाई नै गुमराहमा पारेर अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन्। संस्थाको मूल्य र मान्यताविपरीतका यस्ता गतिविधिले समग्र सहकारी अभियानलाई नै बदनाम बनाएको छ। नियामक निकायको फितलो अनुगमनले यो अवस्था निम्तिएको हो।
मुलुकमा २०१० सालमै सहकारी विभाग गठन भए पनि २०१३ सालदेखि दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको थियो। पञ्चायतकालमा राम्रोसँग फस्टाउन नसकेको यो क्षेत्रलाई २०४८ सालमा आएको ऐनले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको थियो। पछिल्लो समय २०७४ सालको सहकारी ऐनका आधारमा यो क्षेत्र सञ्चालित छ। तर सुरुको वर्षदेखि नै यो क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको तुलनामा नियन्त्रणको पाटो कमजोर देखियो। यही कमजोरीको फाइदा उठाउनेको कर्तुतले सहकारीको मर्ममा प्रहार गरेको छ। नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै बनेका कानुनले यो क्षेत्रलाई अझै स्वायत्त बन्ने अवसर दियो। राज्यले कानुनी रूपमै स्वतन्त्रताको दायरा फराकिलो बनाइदिए पनि उनीहरूको अनुगमन र समीक्षाको पाटोलाई भने चटक्कै बिर्सियो। आपसमा चिनजान र सम्पर्क भएका व्यक्तिबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा सहकारी सञ्चालकले बैंकको शैलीमा ग्राहक खोज्दै हिँड््ने गरेका छन्। कार्यालय भएको ठाउँभन्दा धेरै टाढा पुगेर पासबुक वितरण गर्दै हिँड््नु भनेको सहकारीको व्यावहारिक मान्यताविपरीत हो। कुनै दिन सञ्चालकहरू आर्थिक अपचलन गरेर फरार भए भने सदस्यहरूले नाक–मुखसमेत देख्न नपाउनुको मूल कारण पनि यही नै हो। संस्था स्थापनाको मान्यतालाई अनुसरण गर्ने दायित्वबाट सञ्चालकहरू विमुख हुने अवस्था आउन नदिनु नै यो समस्या समाधानको उपाय हो।
मुलुकभर ३५ हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा छन्। यसमा ६५ लाखजति मानिस आबद्ध छन्। हजारौंले रोजगार पाइरहेका छन्। बचत तथा ऋण सहकारीमा दुई खर्ब १७ अर्ब निक्षेप छ। मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको २० प्रतिशत र जीडीपीमा पाँच प्रतिशजति योगदान छ। यति धेरै गहन जिम्मेवारी बोकेको यस क्षेत्रलाई बेवारिसे छाड््नु राज्यको गम्भीर लापरबाही हो। सहकारीहरू वास्तवमै मूल्य मान्यता र नीतिअनुसार चलेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न नसक्नु लज्जास्पद हो। विगतमा सिभिल सहकारीलगायतमा देखिएका समस्या राज्यको यही कमजोरीको परिणाम हो। सञ्चालकले नै ऋण लिने तर समयमा फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति सहकारी क्षेत्रमा हाबी भएको छ। त्यसबाहेक कर्मचारीका हातमा मात्रै सम्पूर्ण वित्तीय अभिभारा छाडिदिने प्रवृत्ति पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मूल जड हो। यो समस्याबाट सहकारी क्षेत्रलाई पर राख्न तीनतीन महिनामा ब्याजदरको सीमा समीक्षा र अनुगमन गर्नुपर्छ।
सदस्यलाई आफूले कारोबार गर्ने सहकारीका बारेमा बुझेर मात्रै सदस्य बन्न र कारोबार गर्न सचेत गराउनुपर्छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीले आवधिक रूपमा संस्थाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ। गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले एक सय ३० वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। यो प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कति कार्यान्वयन भयो भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदनको के अर्थ ? अहिलेसम्म सहकारीको दर्ता र अनुगमनको जिम्मेवारी सहकारी विभागको छ। तर विभाग आफैं टिठलाग्दो अवस्थामा छ। सीमित स्रोत र साधनले अनुगमनलाई विभागले प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। २०६८ सालमै एक कार्यदलले विभागको संरचनाले सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भन्दै छुट्टै संयन्त्र ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। सरकारले त्यतातर्फ चासो नदेखाउनु विडम्बना हो। राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहने गरी सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट, सहकारी प्राधिकरण तथा आयोग जे नाम दिइए पनि छुट्टै संयन्त्र बनाउन ढिलाइ गर्नु हँुदैन। यसतर्फ गम्भीर भएर नियमन गर्न नसके सहकारी ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सहकारी दर्ता, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ। स्थानीय तहका लागि नौलो र पहिलो अभ्यास भएका कारण उनीहरूलाई काम गर्न सजिलो बनाउन उनीहरूलाई सबलीकरण तालिम दिइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
