कोभिड-१९ को त्रास कम भएको अनुमानमा लकडाउन हटे पनि संक्रमण दर घटेको छैन। कुनै दिन केही कमी आएजस्तो देखिए पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन। अनियन्त्रित रूपमा एकैसाथ मुलुकका विभिन्न भूभागमा कोभिडका नयाँ बिरामी भेटिएका छन्। कतिपय ठाउँमा कतै पनि यात्रामा ननिस्केका र संक्रमितको सम्पर्कमा नबसेकालाई समेत देखिएको छ। स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान लागेको यी घटनाले पुष्टि गर्छन्।
चार महिनासम्म लकडाउन गरेर नियन्त्रण गरेजस्तो देखिए पनि अहिलेको संक्रमण गति रोक्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। होइन भने प्राणघातक भाइरसले जोकोहीलाई जतिखेर पनि आक्रमण गर्ने पक्का छ। यस्तो अवस्था आयो भने कोभिड नियन्त्रणका लागि विगतमा गरिएको लकडाउन व्यर्थ सावित हुनेछ। यसले मुलुक र जनतालाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने छ।
सरकारी भनाइअनुसार लकडाउन हटे पनि छिमेकी मुलुकसँग जोड्ने नाका अझै सिल छ। उपत्यका छिर्ने नाकाहरूमा पनि कडा चेकजाँच भइरहेको सरकारी दाबी छ। तर नागरिक एउटा जिल्लाबाट सजिलै अर्को जिल्लामा आउजाउ गरिरहेका छन्। यही अवधिमा भारतबाट आएका नागरिकबाटै काठमाडौं महाबौद्धका व्यापारीमा संक्रमण फैलिएको छ।
यस्तो कठिन परिस्थतिमा भारतदेखि काठमाडौंसम्म नागरिक कसरी आए भन्ने विषयमा सोधखोज गर्नुपर्छ। सिमाना र नाकामा कडा जाँच भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।
सुरक्षामा खटिएका प्रहरी प्रशासन, आफ्नो मान्छे राजधानी छिराउन पदीय दुरुपयोग गर्ने राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीको पनि यसमा ठूलो दोष छ। शक्तिशाली व्यक्तिको पहुँचमा नभएकाहरू पनि प्रहरीका आँखा र कान छलेर उपत्यकासँग जोड्ने नाकाको जंगल हुँदै छिर्ने गरेका छन्। यी ठाउँको सुरक्षामा खटिएकाहरूले यो मामिलामा निकै सक्रियता देखाउनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीलाई नै प्रलोभनमा पारेर नाकाबाट छिर्न खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
लकडाउन खुलेपछि राजधानी आउनेहरूलाई पूर्ण बन्देज लगाउनु पनि व्यावहारिक हुँदैन। पहुँच हुनेहरू आउन पाउने तर नभएकाहरू बाहिरी जिल्लामै थन्किएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रशासनका आँखा र कान छल्न सक्नेले जे गरे पनि हुने र नसक्नेले दुःख भोगिरहनुपर्छ भन्ने सन्देश जनमानसमा गएको छ।
राजधानीमा लकडाउन पूर्णरूपमा हटेपछि विभिन्न व्यवसाय तथा पेसामा आबद्ध भएकाहरू तर उपत्यकाबाहिर रहेकाहरू यता आउन खोज्नु स्वाभाविकै हो। तर को मानिस किन आउन खोज्दै छ भन्नेबारे गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। उनीहरूको व्यावहारिक समस्याको सुनुवाइ राज्यले गरिदिनुपर्छ। आवश्यक भएकालाई प्रवेश अनुमति दिनुपर्छ। तर उपत्यका छिर्ने बेलामा उनीहरूको पूर्ण स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। नाकाहरूमै उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। पीसीआरको नतिजा नआउँदासम्म उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन तथा होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा बासस्थानतर्फ र पोजेटिभ देखिएमा अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसरी भए पनि निर्बाधरूपमा ओहोरदोहोर गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। राज्यले आफ्नो तर्फबाट कुशलतापूर्वक यति मात्रै कर्तव्य पूरा गरिदिने हो भने नागरिकलाई पनि सचेत हुन कर लाग्छ।
कतिपयले राजधानी छिर्दा तथा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाँदा नक्कली परिचय दिने, परिचयपत्रको दुरुपयोग गर्नेजस्ता काम पनि गरिरहेका छन्। यसले तत्कालको मिसन त पूरा होला, तर यसबाट आफैंलाई जोखिममा पारिरहेको छु भन्ने हेक्का उनीहरूले राख्नुपर्छ। नागरिकको यस्तै गतिविधिका कारण मुलुकभर विस्तारै भुसको आगोजसरी कोभिड फैलिरहेको छ। एक, दुई हुँदै समुदायस्तरमा फैलियो भने स्थिति असहज बन्ने छ।
त्यतिबेला सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन। जनतालाई पनि बेलैमा सचेत हुन सकिएन भनेर पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुको विकल्प हुने छैन। सँगसँगै राज्यको मात्रै मुख मात्रै ताकेर पनि समस्याबाट मुक्ति मिल्दैन। हरेक नागरिकले आफू कसरी सुरक्षित रहन सक्छु भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्दा मास्क, स्यानिटाइजर वा हात धुने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ। मास्क खरिद गर्ने क्षमता नभएकालाई सरकारले निःशुल्क वितरणको व्यवस्था पनि मिलाइदिनुपर्छ। मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको बिक्री वितरण गर्दा बजारमा देखिएको अनियमितताबारे पनि अनुगमन हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
