काठमाडौं : सरकारले हेजिङसम्बन्धी नियमावली ६ महिनामै पुनः संशोधनको तयारी गरेको छ। पहिलो संशोधन भएको ६ महिना नबित्दै फेरि संशोधन गर्न लागिएको हो। संशोधनमार्फत वैदेशिक लगानीका परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा दिने जिम्मेवारीबाट राष्ट्र बैंकलाई पन्छाइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ५ मा हेजिङ नियमावलीको पहिलो संशोधन पास गरेको थियो। पहिलो संशोधनले विदेशी ऋण लगानीमा हुने परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी दिने व्यवस्था हटाउँदै सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको थियो। तर, अब यो जिम्मेवारी वाणिज्य बैंकलाई दिने तयारी छ। हेजिङसम्बन्धी सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
संशोधनको नयाँ प्रस्तावअनुसार परियोजनाले हेजिङ सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान हटाइनेछ। अर्थात् सम्बन्धित परियोजनाले साझै वाणिज्य बैंकमार्फत यो सुविधा लिनसक्नेछ।
विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढाबले विदेशी लगानीमा पर्नसक्ने जोखिम व्यवस्था गर्न सरकारले २०७५ माघ २२ मा हेजिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएको थियो। २०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी हतार–हतारमा केही लगानीसम्बन्धी कानुनसँगै यो नियमावली आएको थियो। तर, हेजिङ शुल्क निर्धारणमा अन्योलता र जोखिम बहन कसले गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टताका कारण नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
फागुनमा सरकारले जोखिम नव्यहोर्ने निष्कर्षसहित सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिने गरी नियमावली संशोधन गर्यो।
हेजिङसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा एक सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। नियमावली कार्यान्वयनमा आएमा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माणसमेत लगानी उठाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हेजिङ शुल्क व्यवस्थापन गर्न एउटा हेजिङ कोषको व्यवस्था रहने प्रावधान छ। तर, सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंकलाई दिनेभएपछि कोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कोषमा रहने रकमको सीमासमेत निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले नै हेजिङ कोषको सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। लगानी तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त प्रतिफल जुन मुद्रामा प्राप्त भएको हो सोही मुद्रामा हेजिङ कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ।
यो सुविधाअनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउँछ। यसका लागि बैंकले नै विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर राख्नेछ। अर्थात् बैंक खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी लक गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
