पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकभित्र डेढ दर्जन एसिड आक्रमणका घटना भए। घटना हरेक वर्ष बढिरहेको छ। पीडकलाई कडा कारबाही नहुनु र भएका कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनु नसक्नु यसको मूल कारण हो। आफूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्नेबारे ज्ञान नहुँदा पनि अपराधीले एसिड आक्रमणलाई असन्तुष्टि पोख्ने उपयुक्त विधि ठान्ने गरेका छन्। कानुनी तथा सामाजिक संरचनामा सुधार नगरी यस्ता काम रोक्न मुस्किल छ। बेलैमा नसोच्ने हो भने आउने दिनमा एसिड आक्रमणका घटना फेसनका रूपमा मौलाउने छ।
गत वर्ष मुलुकमा एसिड आक्रमणका पाँचवटा घटना भएका थिए। दुई वर्षअघि ६ वटा घटना भएका थिए। यही साउन ८ गते पनि सीतापाइलामा एक युवतीमाथि यस्तै घटना भयो। यी त प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेर सार्वजनिक भएका घटना मात्रै हुन्। केही एसिडपीडित अहिले पनि अस्पताल शड्ढयामा छट्पटाइरहेका छन्। उपचारपछि घर फर्केकाहरू पनि अनुहार तथा शरीरका अन्य भागको दाग लिएर कठिन सामाजिक जीवन बिताइरहेका छन्। तैपनि उनीहरूको यो दयनीय अवस्थालाई राज्यले गम्भीर रूपमा बुझ्न सकेको छैन। यस्ता घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही र पीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार तथा जीविकोपार्जन सहज बनाइदिनुपर्ने आवाज उठे पनि चासो दिइएको छैन। भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन फितलो छ। यही फितलोपनाको फाइदा उठाउँदै दोषीहरू छाती फुलाएर हिँडडुल गरिरहेका छन्। पीडितहरू भने सधैं अनुहारको कालो दाग छोपेर समाजले देख्ला कि भनेर लुकिछिपी हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यो दुःखद अवस्था अन्त्य गरेर एसिडपीडितमाथि वास्तविक अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु सरकारी कमजोरी हो।
एसिड आक्रमणकारीलाई पाँचदेखि अधिकतम आठ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। दोषी ठहरिएर जेल गए पनि दिन र रात गणना गरेर उनीहरूलाई चार वर्षमै उम्काइन्छ। यो पद्धतिले एसिडपीडितका घाउमा नुन छर्कने काम गरेको छ। एसिड छर्कनेलाई आजीवन जेल सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। एसिड छर्कंदा कतिसम्म कडा कारबाही हुन्छ भन्ने अनुभूति दोषीलाई गराउनै पर्छ। कारबाही कडा पारियो भने मात्रै यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न सचेत हुन्छन्। घटनामा पनि कमी ल्याउन सकिन्छ। अब पनि पश्चिमा शैलीको मानव अधिकारको व्याख्या गरेर अपराधीलाई सजाय गरेजस्तो मात्रै गर्नु हुँदैन। मुलुकको मौलिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विधायिकाले पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।
एसिडपीडितलाई राज्यले उपचार खर्चको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ। निश्चित रकम अनुदान दिएर मात्रै हुँदैन; अनुदानको दिने व्यवस्थालाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ। पहुँचवालाले मात्रै अनुदानको सदुपयोग गर्न पाउने विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। उपचार भए पनि उनीहरूको स्वास्थ्य पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सक्दैन। एसिड लागेको अंग नै बिग्रने सम्भावना अधिक रहन्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई समाजले समेत सम्मान गर्दैन। उनीहरूप्रतिको व्यवहार नीच हुन्छ। तसर्थ उनीहरूको उपचारपछि पनि जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई मनोपरामर्श दिएर भए पनि सहज रूपमा जिउने अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ। पीडितलाई विद्यालयको पढाइ निःशुल्क पार्नुपर्छ। उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको रोजगारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। पढ्ने उमेर ढल्किसकेकाका लागि सीपमूलक तालिम दिनुपर्छ। सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउनुपर्छ। एसिड बिक्रीलाई कडा पार्नुपर्छ। अनुमतिप्राप्त व्यवसायीलाई मात्रै एसिड जन्य पदार्थको बिक्रीवितरणको जिम्मा दिनुपर्छ। यस्ता वस्तु किन्नेलाई पनि अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्नुपर्छ। लुकिछिपी एसिड किनबेच गरेको पाइएमा किन्ने र बेच्ने दुवैलाई कडा जरिमाना र चर्को जेलजीवन भुक्तान गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै एसिड आक्रमण भारतमा कलाकार तथा सार्वजनिक जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकाहरूले एसिड आक्रमणका घटना रोक्न र दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै अभियान नै चलाइरहेका छन्। नेपालमा पनि सबै क्षेत्रबाट यस्तो अभियान चलाउनुपर्छ। तर अभियान मात्रै चलाउँदा असन्तुष्टि पोख्ने तरिका एसिड आक्रमण रहेछ भन्ने बुझाइ व्याप्त हुने त्रास पनि त्यत्तिकै छ। आक्रमणकारीलाई कारबाही गरिएको घटनालाई पनि प्रचार–प्रसारमा लैजान जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
