शक्ति राष्ट्रबीचको तनाव र नेपाल

चीन, अमेरिका र भारतलगायतका प्रमुख शक्तिहरूले नेपाललाई हेर्ने आधारभूत नीतिमा अहिल्यै ठूलो परिवर्तन आउने अवस्था देखिँदैन

गत जुन १५ मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारत र चीनका सीमा सुरक्षाफौजका बीचमा भएको भिडन्तपछि दुई आणविक शक्ति भारत र चीन आमने–सामने छन्। सो भिडन्तमा भारतीय सेनातर्फ अधिकृतसहित २० जनाको मृत्यु भएको थियो। चीनतर्फ कति क्षति भयो कुनै विवरण सार्वजनिक भएको छैन। क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्न इन्कार गदै चीनले परिस्थिति थप जटिल नबनोस् भनी संख्या सार्वजनिक नगरेको बताएको छ। पछिल्ला सातामा द्वन्द्व कम गर्न केही कदम चालिए पनि दुई मुलुकका बीचमा सम्भावित तनावको सन्त्रास भने कायमै छ। यतिबेला हिमालय क्षेत्रमा दुवै पक्षले सैन्य सामग्री र सेनाको उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन्। सीमा क्षेत्रमा दुवैका आआफ्नै दाबी रहेका कारण तनाव तत्कालै अन्त्य हुने देखिँदैन। सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा त्यसले युद्धको स्वरूप ग्रहण नगर्ला भन्न सकिँदैन। दुई देशको आगामी सम्बन्धको प्रक्षेपण सीमा विवादको विषयले निर्धारण गर्नेछ।

भारत र चीनका बीचमा द्वन्द्व बढ्दै जाँदा हामीलाई के असर गर्छ ? हामीले कस्तो नीति लिने ? निश्चय नै भारत र चीनका बीचमा द्वन्द्व बढ्दा हामीमाथि थप दबाब पर्ने निश्चित छ। ऐतिहासिक रूपमा सन् १९६२ को भारत–चीनको युद्ध र सन् २०१७ को दोक्लाम विवादको समयमा नेपालले तटस्थता अपनाएको थियो। फेरि पनि द्वन्द्व बढेमा नेपाल तटस्थ बस्छ खासै असर गर्छ भन्ने होइन, त्यतिबेला नेपाल निकै अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ। त्यसमध्येको एउटा कारण हो– भारतीय सेनामा नेपालीको उपस्थिति छ र उनीहरूलाई भारतीय सेनाले जहिले पनि फ्रन्टलाइनमा खटाउने गरेको छ। सन् १९६२ को भारत र चीनबीचको युद्धको समयमा चिनियाँ सैनिकले मेजर धनसिंह थापाको कम्पनीविरुद्ध पछाडि हट्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरेका थिए। उनीहरू नेपालबाट आएको भन्दै पछाडि हट्न आग्रह गरिएको थियो। भोलि फेरि दुई मुलुकका बीचमा युद्ध भएमा के गर्ने ? चिनियाँ पक्षले गोर्खा सैनिकको विषय उठायो भने के गर्ने ?

अर्काेतर्फ, चीन र अमेरिकाका बीचमा पनि तनाव बढ्दै गइरहेको छ। व्यापार, साउथ चाइना सी, कोरोना भाइरसलगायत थुप्रै विषयमा दुई देशका बीचमा तनाव बढिरहेको छ। यही तनावका बीचमा चीनलाई एक्लो पार्न विश्वका दुई प्रजातान्त्रिक शक्ति भारत र अमेरिकाबीचको सहकार्यलाई झन् कसिलो बनाउनुपर्छ भन्ने मत नयाँदिल्लीमा प्रबल बन्दै गइरहेको छ। हुन पनि सन् २०१७ को दोक्लाम घटनाको समयमा अमेरिकाले भारतलाई त्यति खुलेर समर्थन गरेको थिएन, जति अहिले भारतका पक्षमा मुखरित देखिन्छ। हालै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असंलग्न नीति एक समयमा निश्चित युग र भूराजनीतिक अवस्थाको शब्दावली भएको बताउँदै अमेरिकासँग एलायन्स बनाउन सकिने संकेत गरेका छन्।

यति मात्र होइन; पछिल्लो समयमा भारतले असंलग्न मुलुकको विश्व सम्मेलनलाई समेत त्यति प्राथमिकता दिन छाडेको छ। सन् २०१९ मा अजरबैजानको बाकुमा भएको असंलग्न शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामेल भएनन्, भारतले त्यहाँ उपराष्ट्रपतिलाई पठाएको थियो। हालै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले पनि एक कार्यक्रममा जनसंख्याको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत र सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाबीच एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा दुवै देशको साझा भिजन कायम राख्न सहकार्य हुनु प्राकृतिक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। अमेरिकी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिबारेमा भारत र चीन दुवैको समान धारण नरहे पनि यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्ने सवालमा भने दुई मुलुकका बीचमा समान धारणा रहेको छ।

जुन १५ मा भारतले सन् १९६२ को युद्धयताकै सबैभन्दा बढी क्षति सहनुपरेका कारण चीनसँगको सम्बन्ध पहिलेजस्तो कहिल्यै नहुने भएकाले अमेरिकासँगको सहकार्यलाई कसिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने मत दिल्लीमा बलियो बन्दै गइरहेको छ। भारत र अमेरिका सहकार्य बढ्नुका पछाडि केही निश्चित कारण रहेका छन्। पहिलो त भारतमा चीनसँगको सन् १९६२ को युद्धको ह्याङ ओभर थियो, गलवानको भिडन्तले अझ त्यसलाई ताजा बनाइदिएको छ। अर्काेतर्फ, असंलग्न नीति र रसियासँगको रणनीतिक साझेदारीबाट भारतले खासै लाभ लिन सकेन बरु विगत तीन दशकको अमेरिकीसँगको सहकार्य उसका लागि आर्थिक रूपमा लाभदायक बनेको छ। त्यसैगरी भारतको एउटा ठूलो डायस्पोरा समुदायले सहकार्यलाई अगाडि ल्याउन भूमिका खेलेको छ। यद्यपि चीनसँगको सम्बन्धको मूल्यमा अमेरिकासँग एलायन्स बनाउन नहुने र चीनसँगको सम्बन्धलाई सकेसम्म छिटो सामान्यीकरण गर्नुपर्ने मत पनि दिल्लीमा त्यत्ति नै छ। यस विषयमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा दुई धार छ। तर आगामी दिनमा अमेरिकासँग सहकार्य बाक्लिँदै जाने सम्भावना प्रबल छ। यसरी भारत र अमेरिकाका बीचमा सहकार्य बढ्दा हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनबीचको द्वन्द्व अझ बढ्नेछ।

चीन र अमेरिकालगायतका मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु र उनीहरूबीचको कुनै पनि द्वन्द्वमा सामेल नहुनु हाम्रा लागि उपयुक्त विकल्प हो

भारत र चीनका बीचमा द्वन्द्व बढ्दा, भारत र अमेरिकाका बीचमा सहकार्य कसिलो हुँदै जाँदा र चीन र अमेरिकाका बीचमा आगामी दिनमा द्वन्द्व बढ्दा नेपाललाई कस्तो असर गर्ला ? चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो द्वन्द्व केही वर्षयता काठमाडौंमा पनि मुखरित भइरहेको छ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्च कर्पाेरेसन (एमसीसी) र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को बीचमा टकराव नै छ। खालि फरक यति हो कि एमसीसीका बारेमा जनताको तहसम्म बहस भइरहेको छ तर बीआरआईको सम्बन्धमा खासै बहस भएको छैन। बीआरआईको तीन वर्षको कार्यकाल मे महिनामा सकिएको थियो र सरकारले यसको म्याद थपेको छ। यति मात्र होइन, अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो द्वन्द्व लगानीलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत मुखरित भइरहेको छ। चीनले सार्वजनिक रूपमा एमसीसीको विरोध गरेको छैन। हालै एक दैनिक पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एमसीसी नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषय भएको टिप्पणी गरेकी छन्। साथै, उनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारअनुरूपको छनोट गर्नेमा हामीलाई विश्वास छ भनेकी छन्, जुन भनाइ अर्थपूर्ण छ।

हाम्रा नेताहरूले पटक—पटक नेपाल इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिमा सामेल हुँदैन भनी चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पारेको र चिनियाँ राजदूतको अन्तर्वार्ताका आधारमा चीन नेपालमा एससीसीका पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ, जुन विभिन्न स्वरूपमा नेपालमा प्रकट भइरहेका छन्। एमसीसीका सम्बन्धमा चीनको धारणा त्यति प्रस्ट नभए पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको भने चीनले खुला विरोध नै गरिरहेको छ। विगत एक वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने हामीलाई एमसीसी र बीआरआईका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न निकै कठिन छ।

न हामीले एमसीसीका बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेका छौं न त बीआरआईका परियोजना छनोट नै गर्न सकेका छौं। यसमा केही आन्तरिक कारण पनि होलान् तर यसमा पक्कै पनि चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो द्वन्द्वले पनि काम गरेको छ। यसरी बढ्दो द्वन्द्व भोलि सुरक्षालगायत अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने निश्चित छ। सुरक्षा, राजनीति, लगानीलगायतका क्षेत्रमा दुवै देशको बढ्दो प्रभाव थेग्न हामीलाई आगामी दिनमा कठिन हुने देखिन्छ। चीन र अमेरिकाका बीचमा द्वन्द्व बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने निश्चितप्रायः छ।

यस क्षेत्रमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा संघर्ष चर्कंदै गर्दा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न प्रयास हुन सक्छन्। त्यसैले नेपाल त्यस्ता कुनै पनि गतिविधिबाट टाढै बस्नु उपयुक्त देखिन्छ। ठूला शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्वमा खेलेर फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भनेर अगाडि बढ्दा त्यसले हामीलाई भूराजनीतिक भुमरीमा धकेल्न सक्छ। त्यसैले भारत, चीन र अमेरिकालगायतका मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु र उनीहरूबीचको कुनै पनि द्वन्द्वमा नफस्नु नै हाम्रा लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। जब शक्तिशाली मुलुकका बीचमा द्वन्द्व बढ्छ, हामीले एकदमै होसियारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ।

ठूला मुलुकको द्वन्द्वमा नेपालजस्तो सानो मुलुकको समर्थन र विरोधले खासै धेरै अर्थ राख्दैन तर यस्तो अवस्थामा साना मुलुक आफ्नो पक्षमा छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्देश दिने प्रयास भने ठूला मुलुकले गर्नेछन्। पछिल्लो समयमा चीनले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नेपालसँग गरेको भिडियो संवादलाई यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ कोभिडदेखि चीन—पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर र ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेनसनल कनेक्टिभिटीसम्मका विषयमा छलफल भएको थियो। सो भिडियो वार्ता कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित भए पनि त्यो वास्तवमा यस क्षेत्रमा एक भूराजनीतिक सन्देश थियो। जस्तो– द्वन्द्व बढेको समयमा कुनै एक मुलुकप्रति ढल्केको र निर्भर भएको सन्देश कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन। त्यसैगरी ठूला मुलुकका बीचमा विवादका रूपमा रहेका विषय र परियोजनाका बारेमा अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यबाट टाढा रहनुपर्छ। हामीले अर्काे ख्याल गर्नुपर्ने विषय भनेको सत्तारुढ नेकपाले विदेश नीतिमा आफ्नो आइडोलोजी हावी हुन दिनु हुँदैन। त्यसैगरी ठूला मुलुकको दबाबका कारण कुनै एक निश्चित समय एक मुलुकसँग नजिक देखिने र फेरि त्यसमा परिवर्तन आएर अर्काे मुलुकप्रति नजिक देखिने खतरा रहन्छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग सम्हाल्न आवश्यक छ। चीन, अमेरिका र भारतलगायतका प्रमुख शक्तिहरूले नेपाललाई हेर्ने आधारभूत नीतिमा अहिल्यै ठूलो परिवर्तन आउने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले ठूला मुलुकबीचको शक्ति संघर्षमा हामी कुनै पनि रूपले सामेल हुनु हुँदैन।