पछिल्ला दिनहरूमा बालबालिकाको अनुहार देखाएर पैसा कमाउने गिरोह सक्रिय भएका छन्। यस्ता गिरोहले बालबालिकाको कष्ट र बेदनालाई प्रचार गर्दै विदेशी तथा स्वदेशी दाताबाट अथाह पैसा संकलन गरिरहेका छन्। अबोध बालबालिकाको अनुहार बेचेर संकलन गरिएको उक्त पैसालाई व्यक्तिगत मोजमस्तीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। वर्षौंदेखि व्यापारका रूपमा फस्टाइरहेका यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न राज्य असफल भएको छ। सरकारी असफलताको परिणामले हजारौं बालबालिका जोखिमपूर्ण भविष्य बोकेर बाँच्न विवश छन्।
बालबालिकाको दुरुपयोग तथा बेचबिखनमा विशेषगरि बालगृहका नाममा खुलेका सामाजिक संस्थाहरू अगाडि छन्। यिनै संस्थाहरूका आडमा विगतमा धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीका नाममा रहेका थुपै्र बालबालिका विदेश पठाइएको थियो। यसबाट अदृश्य रूपमा ठूलो धनराशिको खोलो बग्ने गरेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर पाँच हजारभन्दा बढी बालगृह सञ्चालित छन्। यी बालगृहमा १५ हजार बालबालिका रहेको सरकारी तथ्यांक छ। तर नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूले नेपालका बालगृहभित्र २५ हजारभन्दा बढी बालबालिका आश्रित रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारी नियन्त्रणमा नरहेका थुपै्र बालगृहबाट स्वदेशी तथा विदेशीले समेत अदृश्य सहयोग उठाइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिले विदेशतिर बालबालिकाको अवैध ओसारपसारलाई पनि बढावा दिएको छ। पैसा मात्रै कमाउने उद्देश्यले खोलिएको यस्ता संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ। मापदण्ड पूरा नगरेका र आचरणविपरीतका काम गर्नेलाई भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरी कारबाही हुनुपर्छ। चाल पाएर पनि नपाएजस्तो अभिनय गरेर बस्ने सरकारी संयन्त्र चनाखो हुनुपर्ने बेला भएको छ।
बालबालिकाको हक र अधिकार संरक्षणका लागि दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यक्रम छन्। संविधानको धारा ३९ ले त बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। तर यो संवैधानिक व्यवस्था सरकारी अधिकारीलाई विदेशीतिर हुने सभा र सम्मेलनमा देखाउने बहाना मात्रै बनेको छ। किनकि अहिले पनि बर्सेनि सयौं बालबालिका परिवार तथा समाजबाट अलग्गिने गरेका छन्। उनीहरू यौन दुव्र्यवहार तथा अन्य प्रकारका सामाजिक हिंसामा परेका छन्। विविध बहानामा उनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने गरिएको छ। तैपनि उनीहरूको बेलैमा उद्धार हुन सकेको छैन। यसरी उद्धार गरिएका बालबालिकालाई राख्ने स्थान अभाव छ। संरक्षण तथा अभिभावकविहीन बालबालिका संरक्षणका लागि सरकारी लगानी निकै कम छ। यस्ता वर्गका बालबालिकालाई सरकारी संरक्षण नभएकै कारण सामाजिक संस्थाहरूको सक्रियता बढेको हो। च्याउसरी खुलेका यस्ता संस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा मनपरी र अनियमित गतिविधि बढेको हो। तसर्थ अभिभावकविहीन तथा संरक्षणविहीन बालबालिकालाई बेलैमा उद्धार गरेर राज्यले संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ। उनीहरूको पोषण, लबाइखवाइ तथा शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ। यसो गर्न नसक्नु भनेको उनीहरूको संवैधानिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्नुजस्तै हो।
पछिल्ला दिनमा बालगृहबाट बेवारिसे बालबालिकाको दुरुपयोग बढी हुने गरेको छ। गत साता आमाकै हातबाट बालक ल्याएर एउटा बालगृहकी सञ्चालकले बालकलाई कपनमा कागजको बाकसभित्र भेटिएको भन्दै प्रचार गरेर पैसा बटुल्न गरेको कुकृत्य यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्ता घटनाले के देखाउँछ भने बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका बालबालिकालाई अनिवार्य जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। जन्मदर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ। यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय तहले लिनुपर्छ। बेवारिसे तथा समस्यामा परेका बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। यस्तो अभिभारा राज्यले लिने हो भने बालबालिकालाई कमाइ खाने माध्यम बनाउने संस्था तथा व्यक्तिहरू आफैं निरुत्साहित हुन्छन्। सँगसँगै खराब आचरण गर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर सबै प्रकारका सामाजिक संस्थालाई एकै टोकरीमा राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन।
समाजमा जरा गाडेका कुप्रथाको सम्बोधन नभएसम्म हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहारबाट बालबालिका मुक्त हुन सक्दैनन्। यसको अन्त्य गर्न धार्मिक र सामुदायिक नेतृत्वबाट भएका उदाहरणीय कामलाई प्रचारमा ल्याउनुपर्छ, जसले भविष्यमा आउने सक्ने यस्तै प्रकारका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुगोस्। सँगसँगै हरेक स्थानीय तहले समस्यामा परेका बालबालिकाको उद्धार गरेर संरक्षण प्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। सबै स्थानीय तहले आफूमातहत कति बालगृह सञ्चालनमा छन् ? उनीहरूले कस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् र उनीहरूले प्रचलित नियमकानुनको पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
