संविधानले देशको इतिहासमै पहिलोपल्ट नागरिकलाई ‘कर्तव्य’ को दायरामा बाँधेको छ। २०४७ को संविधानको भाग ३ मा ‘मौलिक हक’ मात्र थियो। वर्तमान संविधानमा त्यही भागमा ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ राखिएको छ। देशमा हक–अधिकारका युद्ध–आन्दोलन धेरै भए। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नागरिक अधिकारसम्पन्न हुँदै गए। मागेका हक धेरैले पाए। तर, प्रयोगका क्रममा ती हक–अधिकार स्वतन्त्रताभन्दा स्वच्छन्दता र अराजकतातर्फ केन्द्रित भए। बन्द, हडताल, तोडफोड आदिलाई अधिकारकै कसीमा हेर्ने क्रम बढ्यो। संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले त्यही अवस्थालाई गहनतापूर्वक लिँदै ‘कर्तव्य’ मा बाँध्ने अवधारणा ल्याएको हो। संविधानको आशय हो– नागरिकले देशसँग माग्ने मात्र होइन, परेको बेला दिनु पनि पर्छ। स्वच्छन्द हुने मात्र होइन, चाहेको बेला अनुशासनमा बाँधिनु पनि पर्छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको त्यही कर्तव्यको आवश्यकता खड्किएको छ यतिबेला। विश्वव्यापी कोरोना महामारीले देश आक्रान्त छ। दैनिक सयौं संख्यामा संक्रमित थपिइरहेका छन्। संक्रमणले भयावह रूप लिइरहेको छ। सम्पन्नशाली र शक्तिशाली राष्ट्रसमेत कोरोना भाइरसको आक्रमण झेल्न नसकेर पराजित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो गरिब देशमा सरकारले मात्र न यसलाई रोक्न सक्छ न त राज्यले प्रबन्ध गर्ने उपचार सेवाले थेग्न सक्छ। यसको मतलब राज्य पनि कर्तव्यबाट भाग्नु हुँदैन। नागरिकलाई सेवा, सुविधा र उपचार पाउने हकबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। अन्यत्रका बजेट झिकेर भए पनि स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाउनुपर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना भाइरसलाई आउन, सर्न र फैलन नदिने प्रमुख भूमिका नागरिक समुदायकै हुन्छ। एउटाको सानो लापरबाहीले धेरैलाई संक्रमित बनाउन सक्छ। हरेकले संयम एवं सावधानी अपनाउने हो भने हामी सबै जोगिन सक्छौं।
लोककल्याणकारी शासन सत्ताको मान्यता अँगालेका मुलुकमा नागरिकको अन्तिम अभिभावक राज्य हुन्छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हुन्छ। तर, मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बेला नागरिकले पनि मर्म बुझ्नुपर्छ। संकटमा राज्यसँगै होस्टेमा हैंसे गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। जुन नागरिकले राज्यप्रति आफ्नो उच्चकोटीका दायित्व पूरा गर्न सक्छ, उ नै राज्यबाट प्रदान हुने सुरक्षा, कानुनी शासन, सेवा र वस्तु उपभोगको भागीदार बन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यो वास्तविकता मननीय छ। चार महिनासम्म लकडाउन गरेर नियन्त्रण प्रयास गरिए पनि कोरोनाले फेरि तीव्र रूप लिएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा दोस्रो पटक जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। रोकथामको यो उपाय अन्तिम होइन। महामारीलाई कसरी निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ भन्ने निचोडमा विश्वका वैज्ञानिकहरू नै पुग्न सकेका छैनन्। यो कति रहन्छ, नागरिक तहमा कति क्षति पुर्याउँछ, अर्थतन्त्रलाई कति सखाप पार्छ भन्ने अनुमानसम्म गर्नै सकिन्न। यस्तो परिस्थितिमा राज्यसँगै नागरिकले पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘तिम्रो आवश्यकता धर्ती माताले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ तर तिम्रो लालचा पूरा गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा छैन।’ यतिखेर नागरिकले आफ्ना असीमित आकांक्षालाई थाती राखेर भए पनि कोभिड नियन्त्रणतर्फ सहयोग गर्नुपर्छ। लकडाउन खुल्न पाएको छैन, भीडभाड थामिनसक्नु भइसकेको छ। मास्क नलगाई समूहमा हिँड्ने, बस्ने, खाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। गत चैत ११ मा सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा नागरिक साथ–सहयोग अभूतपूर्व थियो। किनकि, नागरिक समुदाय त्रस्त थियो। ठीक विपरीत अहिले हामी तिनै व्यक्ति संसारबाटै कोरोना निर्मूल भइसकेजत्तिकै लापरबाही गर्न थालिसकेका छौं। यो बानी बदल्नैपर्छ। नत्र एउटा बिराउने, शाखा पिराउने हुन सक्छ। बरु हामी परिवार र समाज मिलेर मुलुकले झेलिरहेको समस्या समाधानमा कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने विमर्श गर्नुपर्ने बेला भएको छ। नागरिकको सिर्जनात्मक ज्ञान–योगदानले जनसहभागितालालाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। विवेकशील समाज नै राष्ट्र निर्माणको खम्बा हो। नागरिकबाट त्यो विवेक राज्यले अहिले खोजिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
