बेनीमा कालीगण्डकीको कटान सुरु

बेनीमा कालीगण्डकीको कटान सुरु

बेनी : म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारलाई कालीगण्डकी नदीले कटान गर्न थालेको छ। कटान रोकथामका लागि किनारमा निर्माण भएको तटबन्ध पर्खाल बाढीले भत्काएको हो। करिब दश मिटर दुरीमा लगाइएको ग्यावीयन पर्खाल बगाएर बजारतर्फ कटान गर्न थालेको छ। 

कालीगण्डकीले धार परिवर्तन गरेर पर्खाल भत्काएपछि बजारतर्फ कटान गर्ने र थप पर्खाल भत्काउने खतरा बढेको स्थानीय रमेश श्रेष्ठले बताए। गत वर्ष रुपाताल एकिकृत संरक्षण परियोजनाले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरेको तटबन्ध भत्काएको हो। 

यसअघि सो ठाउँमा निर्माण भएको पक्कि पर्खाल २०७५ भदौ २७ गते रघुगंगा नदी थुनिएर आएको बाढीले भत्काएको थियो। गणेशटोलको पछाडीको भागमा कटानको जोखिम बढेको छ। तत्काल नियन्त्रणको प्रयास नगरे कालीगण्डकीले बजारलाई कटान गर्ने खतरा बढेको भन्दै बजारबासी चिन्तित भएका छन्। 

कटान रोकथामका लागि रुपाताल एकिकृत विकास परियोजनासँग समन्वय गरेर संरक्षणको काम सुरु गरिने बेनी नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले बताए। कालीपुल क्षेत्रमा कटान भएको ठाउँमा ग्यावीयन पर्खाल निर्माणको काम भैरहेको छ। 

यसैबीच बेनी नगरपालिका–८ क्याम्पसचोकका बासिन्दा बाढीको त्रासमा छन्। बस्तीमाथिको पाखोबाट बाढी आउन थालेपछि सदरमुकाम बेनीको मुख्य बजार क्षेत्र क्याम्पसचोक जोखिममा परेको हो। 

यसअघिका दुई वर्ष रोकिएको बाढी यसपालि आउन थालेपछि त्रास बढेको स्थानीयबासी रवी शर्माले बताए। पाखोबाट ढुङ्गा, माटो र काठका टुक्रा सहित आउने बाढीले नाली बुझिएर सडकमा निस्कने गरेको छ। 

नाली फुटेपछि सडक हिलाम्मे हुने, घर र पसलभित्र पसेर सामान नष्ट गर्ने गरेको छ। बाढीबाट क्याम्पसचोकका १२७ घरधुरी प्रभावित भएका छन्। बेनी नगरपालिका र विभिन्न निकायबाट ग्यावियन जाली र वृक्षारोपण गरेपछि २०७५ र २०७६ को बर्खामा बाढी आएको थिएन। 

यसपालि दुई पटक बाढी आइसकेको छ। अर्थुङ्गेस्थित सेनाको ब्यारेक तलको घुम्तिबाट सडकको नालीबाट आउने बाढी पाखोमा पहिरो गएपछि आयतन बढेर आएपछि क्याम्पसचोकमा डुबान हुने गरेको छ। क्याम्पसचोकको बाढीको व्यवस्थापनका लागि दिर्घकालीन योजनाको आवश्यकता रहेको स्थानीयबासी तथा व्यवसायीहरुले बताएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.