सिन्धुपाल्चोक : पछिल्लो तीन सातामा सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोका ६ वटा घटनामा परी १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पहिरोमा पुरिएका २० जना अझै बेपत्ता छन् । बाढी र पहिरोले पुर्याएको आर्थिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा छैन । भोटेकोसी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा पहिरोका कारण तीन सातामा १८ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् ।
पहिरोका मृतकको परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत दिने घोषणा गरे पनि बेपत्ता परिवारको विषयमा केही निर्णय भएको छैन । पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरू भेटिने सम्भावना न्यून रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । पहिरोको चपेटामा सबैभन्दा बढी भोटेकोसी नदी आसपासका बासिन्दा परेका छन् । पछिल्लो समय मेलम्ची र पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा पनि पहिरोका कारण मानवीय क्षति भएको छ । जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तह पहिरोको चपेटामा छन् । मानवीय क्षति नभए पनि जुगल गाउँपालिकाको केही बस्तीका बासिन्दा पहिरोका कारण विस्थापित हुनु परेको वडाध्यक्ष सनत अधिकारी बताउँछन् ।
जिल्लामा बाढी र पहिरोको शृङ्खला नयाँ घटना होइन । २०७१ साउन १७ को मध्यरातमा पहाड खसेर सुनकोसी नदी थुनिएको जुरे पहिरोको घटनादेखि सात वर्षको अवधीमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा पहिरोको मारमा स्थानीय पर्ने गरेका छन् । हरेक वर्ष मानवीय क्षति र असंख्य आर्थिक क्षतिको मारमा सिन्धुपाल्चोक पर्दै आएको छ । जुरे पहिरोले तीन सय १७ जनाको एकै चिहान बनाएको थियो । जुरेबाट विस्थापित भएका केही परिवार अझै घरबारविहीन छन् । राज्यको बेवास्तामा परेका उनीहरूको सर्वस्व पहिरोमा परेकाले अझै घरबारविहीन बन्नु परेको हो ।
जुरे पीडितका नाममा सर्वसाधारणले सहयोग गरेको दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ सरकारको खातामा थन्किए पनि पहिरो पीडितले अझै राहत पाउन नसकेको पहिरो पीडित कृष्ण लामा बताउँछन् । ‘अन्यत्र जमिन हुनेले दुःख, जिलो गरेर घर बनाए तर भएको जमिन सबै पहिरोमा पर्नेहरू अहिले पनि डेरामा गुजारा गरिरहेका छन्’, लामाले भने । ७१ सालपछि भोटेकोसी किनार र आसपासका बस्तीमा वर्षेनी साना–ठूला पहिरोले जनधनको क्षति पुर्याउने गरेको छ । नेपाल–चीन सीमाको तातोपानीदेखि खाडीचौरसम्मको क्षेत्र बाढी र पहिरोको जोखिममा देखिन्छ । पछिल्लो केही वर्षका घटनालाई हेर्दा भोटेकोसी र सुनकोसी करिडोर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहे पनि उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने या जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारको कुनै योजना देखिदैन ।
बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरेसम्म यस्ता समस्या निरन्तर दोहोरिरहने भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङ बाढी र पहिरोको जोखिमबाट जनधनको क्षति कम गराउन नसक्नु राज्य र नागरिक दुवै दोषी रहेको तर्क गर्छन् । २०७२ को भूकम्पपछि जिल्लाका एक सय ४० भन्दा बढी ठाउँ बसोबासको दृष्टिकोणले असुरक्षित ठहर गर्दै बस्ती स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले स्मरण गरे । तामाङ भन्छन्, ‘नागरिकले आफ्नो थलो छाड्न मानेनन् । यसैको परिणाम आज हामी पहिरोको क्षति बेहोर्न बाध्य छौं ।’
नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण र बस्ती संरक्षणमा सरकारी तवरबाट भएका लगानी बालुवामा पानी साबित भएको पौडेलको बुझाइ छ । विभिन्न तहका सरकार र निकायबाट समन्वय नगरी आ–आफ्नो हिसाबले नियन्त्रणका काम हुने गरेकाले पनि रोकथामको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पौडेलको निष्कर्ष छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल कतिपय ठाउँमा जमिनको अवस्था नहेरी बनेका संरचनाका कारण पहिरोको जोखिम बढेको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
