सुन्दर भविष्यको परिकल्पनामा परदेशमा पसिना बगाइरहेका अधिकांश नेपाली कोभिड– १९ का कारण प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ठूलो संख्यामा बिचल्लीमा परेका छन्। कम्पनी, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटेल, रेस्टुराँहरू बन्द भएपछि धेरेको रोजगार खोसिएको छ। कतिपय भिसा अवधि सकिएर अलपत्र छन्। केही नेपाली पारिश्रमिक नपाउँदा हातमुख जोर्न पनि धौधौको अवस्थामा छन्। देशभित्र रोजगार छैन। स्वदेशमै पेट भर्ने अवस्था नभएपछि मुग्लान पस्नु नेपालीको बाध्यता नै हो। खाडीको ५० डिग्री तापक्रम होस् कि, युरोपको माइनस डिग्री तापक्रम, नेपालीले बेहोरेकै छन्। त्यही रगत–पसिनाको कमाइ स्वदेश पठाएर आफ्नो घरपरिवार मात्र पालेका छैनन्, देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा दिएका छन्। तर, विश्वव्यापी महामारीले तिनीहरूको निरन्तर जीवनचर्या पूरै बदलिदिएको छ। देश धान्ने गतिलै हिस्सा रेमिट्यान्स पठाउने उनीहरू आफैंलाई नधान्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
जब–जब कोही संकटमा पर्छ, पहिलो खोजी घरकै हुन्छ। घरमा घरेकले आफूलाई सुरक्षित देख्छ। प्रबासमा रहेका नेपालीको घर भनेकै स्वदेश हो। कोभिडको संक्रमणपछि रोजगार गुमाएका, पारिश्रमिक नपाएर अलपत्र परेका नेपाली देश फर्किन आतुर छन्। कतिपयले हवाईजहाजको टिकट काट्ने पैसा नभएको र कतिपयले पैसा भएर पनि हवाईजहाज नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। केहीले त लामो समयदेखि बेरोजगार हुंदा साँझ–बिहानको छाक टार्न गाह्रो भइरहेको पीडा पोखिरहेका छन्। कतिपय कोभिडको संक्रमणबाट आत्तिएर बरु मर्नुपरे आफ्नै देशमा मरौंला भन्दै उद्धारका लागि अनुनय–विनय गरिरहेका छन। कोभिड महाव्याधिपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका चार लाख नागरिक स्वदेश फर्किन चाहेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो।
हालसम्म ३८ हजार मात्र फर्किन पाएका छन्। साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपाली फर्किने दिन कुरिरहेका छन्। अधिकांश स्वदेश फर्काइदेऊ भन्दै नेपाली दूतावास, विभिन्न संघसंस्था र नेपालस्थित आफन्तसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि अप्ठ्यारोमा परेका बेला आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नु, राहत दिनु र सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। आफू अप्ठ्यारोमा परेका बेला सरकारको खोजी गर्नु नागरिकको अधिकारै हो। साँझ–बिहानको खानासमेत नपाएकालाई दूतावास वा आफ्ना अरू एजेन्सीमार्फत राहत दिनुपर्छ। बिरामी भेटिएकालाई औषधोपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। आत्तिएकाहरूको मनोबल गिर्न नदिई सरकारको अनूभूति गराउनुपर्छ। काम लगाउने तर पारिश्रमिक नदिने उद्योगी–व्यवसायीसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत वार्ता गरेर पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। र, समयतालिका मिलाएर आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नुपर्छ। यो सरकारको दायित्व, कर्तव्य र अभिभारा हो।
नेपालको युवा जनशक्तिले बाध्यताले विदेशमा रगत–पसिना बगाएको छ। यो जनशक्तिलाई नेपाल सरकार आफ्नो साथमा छ भन्ने महसुस गराउन सक्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ। नेपाली कामदार पुगेका सबै देशमा हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्र छैनन्। भएकामा पनि कर्मचारी अभाव र अन्य समस्याले अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली खोजी हिँड्न सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायत संघसंस्थाका भूमिका पनि अहम् हुन्छन्। सहयोग भनेको अप्ठ्यारोमै गर्ने हो। सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली समुदाय लागिपर्ने हो भने कुनै नेपाली संकटमा नपर्न सक्छन्। खर्च, पानी सकिएर सडक वा दूतावासको शरणमा रहेका वा त्यो बाटो नदेखेकालाई अगुवा नेपालीले भरथेग गर्नुपर्ने अहिलेको दायित्व हो। त्यस्तो भइरहेकै छ। तर, अपुग छ। सरकारकै भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन। फर्कन चाहनेलाई महँगो टिकट भिडाएर पीडामा परेकाहरूलाई झन् पीडित बनाएको गुनासो पनि सरकारमाथि छ। अति समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारी खर्चमा फिर्ता ल्याउने भनेर सरकारले निर्देशिका बनाएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। पराइको देशमा कष्ट सहिरहन दिनु हुँदैन। कसरी हुन्छ– सबै मिलेर शीघ्र उद्धार गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
