घोकाउने काम रोकी विश्लेषण र तर्क गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने विश्वका उत्कृष्ट बोर्डले प्रयोगमा ल्याएका आधुनिक मूल्यांकन पद्धति अनुसरण गरिनुपर्छ
इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई लामो समयसम्म कोरोना महामारीले नराम्रोसँग गाँज्यो। २०७२ साल वैशाखमा आएको महाभूकम्पले शैक्षिक संस्थालगायत धेरै क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको अवस्थामा पनि असारको अन्तिम हप्तातिरबाट विद्यालय सुचारु भएका थिए तर यसपटक कोरोना कहरका कारण शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधि लामो समयसम्म ठप्प भए। भौतिकरूपमा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्ययन–अध्यापन गर्न सकिने सम्भावना लगभग मंसिरसम्मका लागि असम्भवप्रायः भएको छ। काठमाडौंलगायत घना जनसंख्या भएका ठाउँमा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भने लकडाउनको अवधिभर लक्षणविनाका संक्रमित देखिए पनि लगडाउन समाप्त भएको घोषणा गर्नासाथ सञ्चालन भएका सवारी साधन तथा अन्य गतिविधिका बीच लक्षणसहितका संक्रमित पनि भेटिन थालेका छन्। वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायतका सहरहरूमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको छ।
विश्वका अन्य स्थानको संक्रमणको प्रकृति हेर्दा पनि संक्रमणको प्रवृत्ति रोकिन तथा नियन्त्रणमा आउन कम्तीमा दुई महिना लाग्ने देखिन्छ। अवस्था सामान्य बन्दै गएको खण्डमा मात्र मंसिरपछिका दिनमा विद्यालय सञ्चालन गरी पठनपाठन अगाडि बढाउन सकिने अनुमान विज्ञहरूले गर्न थालेका छन्। यसबाट एकातिर लामो समयसम्म विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भए भने अर्कातिर विद्यालय तहको शिक्षाको ३० प्रतिशत क्षेत्रका ओगटेका निजी विद्यालयहरूले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीका लागि नियमित पारिश्रमिकको जोहो गर्न कठिनाइ हुने वातावरण बन्दै गयो। २–३ महिना विद्यालय बन्द हुनासाथ आर्थिक संकट परेको भनी प्रचारबाजी गरेका विद्यालयहरू यस वर्षभरै राम्ररी स्कुल सञ्चालन नहुने सम्भावना बढ्दै गएपछि भने गहिरो संकटको सिकार बन्ने अवस्था देखिन थालेको छ। भदौ १ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गरी कम्तीमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने, पाठ्यपुस्तक र पोसाकबाट अन्य रकम जम्मा गर्ने र आगामी दिनका लागि शैक्षिक शुल्क असुल गर्ने आधार निर्माण गर्ने तयारीमा रहेका निजी विद्यालयहरूको कार्यतालिका पूरा नहुने निश्चितप्रायः बनिसकेको छ। घना बस्ती क्षेत्रका विद्यार्थी यस शैक्षिक सत्रभर विद्यालयबाहिरै रहने अवस्था देखिएका कारण अब परम्परागत रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न भद्रा हेरेर बस्नुभन्दा संकटका क्षणमा उपयुक्त सामना विधि पहिचानका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ।
अनेक किसिमका जोखना हेर्दै बस्दा महत्वपूर्ण समय खेर जाने भएकाले सरकार, विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले आपसी समझदारीमा विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउने किसिमका शैक्षिक क्रियाकलापको योजना गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। वैकल्पिक विधिलाई सुव्यवस्थित र सन्तुलित बनाई कुनै पनि विद्यार्थीलाई सिकाइ क्रियाकलापबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउने किसिमले आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि विकासका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ। राज्यको लगानी रहेका कारण सरकारी विद्यालयका लागि शिक्षक कर्मचारीका सेवासुविधाका सन्दर्भमा खासै समस्या नभए पनि विद्यार्थीलाई मार्गनिर्देश गर्ने विषयमा आवश्यक पूर्वाधार र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था अपरिहार्य छ भने निजी विद्यालयलाई पनि वैज्ञानिक तवरबाट अध्ययन गरी न्यूनतम शिक्षण शुल्क वैधानिक रूपमा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएर संकटका क्षणमा फरक प्रविधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोड्ने वातावरण निर्माणका नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
सरकार, अभिभावक र बुद्धिजीवीसमेत अनन्तकालसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनु राम्रो होइन। पहिले तय भए झैं भदौ १ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गरी सामान्य रूपमै पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था भएको भए बन्दाबन्दीका ३–४ महिनाका समस्यालाई निजी विद्यालयले आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्थे तर वर्षभर आफ्ना नियमित शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने शिक्षा व्यवसायी पनि गम्भीर संकटको दलदलमा फस्नेछन्। यस विषयलाई समेत सम्बोधन हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम, शैक्षिक सत्र, मूल्यांकन विधि र शिक्षण विधिमा समय–सान्दर्भिक परिमार्जनका लागि अध्ययन गरी समयमै उपयुक्त निर्देशन जारी गर्नुपर्छ।
पाठ्यक्रम
बालबालिकाको उमेर, मनोविज्ञान, आवश्यकता र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई आधार मानेर कुनै पनि तहका पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको हुन्छ। यसैले पाठ्यक्रममा तहगत र विषयगत उद्देश्य राखिएको हुन्छ। पाठ्यक्रमको उद्देश्यपूर्तिका लागि विभिन्न किसिमका विषयवस्तुका माध्यमबाट शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालित हुन्छन्। पाठ्यक्रमको निर्धारण गर्दा बालबालिकाको स्तर, सामाजिक–भौतिक वातावरण, साधनस्रोतको उपलब्धता र शिक्षण अवधिलाई आधार मानिएको हुन्छ। अहिलेको वातावरण सामान्य नभएकाले र विद्यालयमा उपस्थित भएर पूरै समय पठनपाठन गर्नसमेत नसकिने अवस्था भएकाले सरकारले विज्ञहरूको सहयोगमा पाठ्यक्रमको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा शिक्षाका आधारका रूपमा परम्परागत रूपमा स्वीकार गरिएका समाजशास्त्रीय, दर्शनशास्त्रीय र मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमिमा प्राविधिक आधारसमेत जोडेर समयानुकूल शिक्षण विधिसहितको पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ। अहिलेका पाठ्य विषयवस्तु छोट्ट्याएर अध्यापन कार्यलाई छरितो र समयानुकूल नबनाउने हो भने शैक्षिक सत्र नै भताभुंग हुने सम्भावना बढ्छ।
विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासका लागि सरकार, स्थानीय निकाय, विद्यालय र अभिभावकले नियमित क्रियाकलापलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसम्म जोड्ने दिशामा काम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी भारतको केन्द्रीय परीक्षा बोर्डले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका पाठयक्रममा परिमार्जन ल्याई ३० प्रतिशत पाठ्यभारलाई यस वर्षको पाठ्यक्रमबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले पनि समयमा सुस्पष्ट खाका दिएमा विद्यार्थीले मानसिक तनावबाट मुक्ति पाउने छन् भने शिक्षक तथा अभिभावकका लागि पनि शैक्षिक गतिविधिमा बालबालिकालाई संलग्न गराउन सहयोग हुनेछ। अन्यथा सामान्य अवस्थामा वर्षभरि पढ्नुपर्ने कुरा छोटो समयमा पढ्नुपरेकाले भनी विद्यार्थीले एकातिर बाहानाबाजी गर्ने मौका पाउनेछन् भने अर्कातिर सबै पाठ्यांश छोटो समयमा समेट्ने नाममा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाउनभन्दा पाठ दगुराउन थाल्दा परोक्षरूपमा पढाइप्रति विद्यार्थीको रुचि मर्ने सम्भावनासमेत रहन्छ।
पाठ्य वा शैक्षिक सत्र
सामान्य अवस्थामा जस्तो वैशाखदेखि चैतसम्म शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अवस्था यसपटक नरहेकाले शैक्षिक सत्रलाई केही समय लम्ब्याउने वा यस शैक्षिक सत्रलाई गणना नगर्ने किसिमले शैक्षिक सत्रको पुनर्संरचना गर्न सकिने भए पनि यी दुवै क्रियाले बालबालिको स्वाभाविक वृद्धि, विकास र सिकाइमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने वातावरण बनाउनुभन्दा समयमा उपयुक्त किसिमले शैक्षिक सत्रको पुनर्संरचना वा पुनव्र्यवस्थापन गर्नु सबैका लागि हितकारी हुन्छ। २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने तथा १८० दिन नियमित पठनपाठन गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानमा परिवर्तन ल्याई दिन गन्तीभन्दा प्रभावकारी र गुणात्मक परिवर्तनका लागि गर्न सकिने किसिमको शैक्षिक सत्रको व्याख्या आजको आवश्यकता हो। कक्षाकोठाको पढाइलाई मात्र शैक्षिक क्रियाकलाप मान्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा यस वर्ष शैक्षिक गतिविधि नै हुन सक्ने सम्भावना देखिन्न।
यसैले विद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिएका वैकल्पिक शैक्षिक क्रियाकलापलाई पनि समावेश गरेर शैक्षिक सत्रका रूपमा गणना गर्न पाउने तथा सम्भव भएका ठाउँमा अनलाइनलगायत अन्य वैकल्पिक विधिलाई प्रवर्धन गर्न भदौ वा असोज महिनालाई आधार मानेर नयाँ शैक्षिक सत्रको घोषणा गर्नुपर्छ। बाँकी रहेका दिनलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरी विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा संलग्न गराउन सम्बन्धित निकायको सहभागितामा सरकारले पहल गर्नुपर्छ।
मूल्यांकन विधि
असामान्य अवस्थामा सामान्य किसिमको मूल्यांकन विधिबाट उपलब्धिको सही मूल्यांकन सम्भव हुँदैन। यही कुरालाई दृष्टिगत गरी एसईई परीक्षाको मूल्यांकन विद्यालय स्वयंले गर्ने परिपाटीको भर्खर मात्र सुरुवात भएको छ। कक्षा १२ र अन्य तहका परीक्षासमेत रोकिइरहेको सन्दर्भमा उपयुक्त किसिमको मूल्यांकन विधि पहिचान गरी मूल्यांकनको कामलाई नियमितता दिनुपर्दछ भने विद्यालय तहका अन्य मूल्यांकन तरिकालाई परिमार्जन गरी निरन्तर मूल्यांकन पद्धति र खुला पुस्तक परीक्षा प्रणालीजस्ता नवीन, सिर्जनात्मक र समय–सान्दर्भिक मूल्यांकन पद्धतिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा परिवर्तनीय तथ्य घोकाउने कामलाई तुरुन्त रोकी विश्लेषण र तर्क गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने किसिमका गतिविधि बढाउँदै विश्वका उत्कृष्ट बोर्डले प्रयोगमा ल्याएका आधुनिक मूल्यांकन पद्धतिलाई अनुसरण गर्नुपर्छ।
शिक्षणविधि
पाठ्यपुस्तकलाई मात्र आधार मानेर परम्परागत रूपमा शिक्षण गर्न थालियो भने विद्यार्थीलाई अल्मल्याउने र पढाइप्रति अरुचि सिर्जना गर्ने कामबाहेक अरू केही हुन सक्दैन। यसैले छोटो समयमा सिर्जनशील किसिमले धेरै कुरा समावेश गर्न समस्या समाधान, समूह कार्य, परियोजना कार्य, अनुसन्धान कार्य तथा टमपेपर निर्माण तथा प्रस्तुतीकरण जस्ता गतिविधिका माध्यमबाट विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण विधि आत्मसात गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले कक्षामा सिकेको अवधारणाका आधारमा कक्षाभन्दा बाहिर धेरै गतिविधिमा सहभागिता जनाउने तथा आफ्नो सिकाइलाई बल पुर्याउने किसिमका गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। विषयवस्तु घोकाउनेभन्दा सिकाउने तथा उपलब्ध भएसम्मका स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गरी स्थानीय प्रविधि र त्यसभित्र रहेका वैज्ञानिक आधारहरू पहिचान गर्न सक्ने किसिमका अनौपचारिक क्रियाकलापसमेत शैक्षिक क्रियाकलापका अंगका रूपमा स्वीकार गरी शिक्षालाई दैनिक व्यवहार, घरपरिवार र समाजसँग जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्न नीतिगत रूपमा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै हरेक स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा सुविधा विस्तारका काम गर्नुपर्छ। प्रविधि तथा अन्य दैनिक क्रियाकलापसँग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई जोड्न सक्ने हो भने परम्परागत रूपमा एक वर्षभरमा कक्षाकोठामा सिकेका सीप विद्यार्थीले ५–६ महिनाको अन्तरालमा सहजै सिक्न सक्नेछन्। यसका लागि शिक्षकहरूलाई मानसिक, भौतिक र शैक्षिक रूपमा सबल एवम् आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक तालिम एवम् उत्प्रेरणा आवश्यक पर्छ। सरकारी स्कुलका सन्दर्भमा भन्ने हो भने कोरोनाको कहर विद्यालयकै पुनर्संरचना, पुनर्परिभाषा र पुनर्जागरणका लागि पनि महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुन सक्छ। सवारी साधन चढेर टाढाका विद्यालयमा पुग्नुभन्दा नजिकैका विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गरी अब्बल बनाउने दिशामा स्थानीय निकाय तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू लाग्नुपर्छ। राम्रा शिक्षण संस्था भएको पालिका उत्कृष्ट पालिका भन्ने मानसिकताको विकास गरी स्थानीय तहको अनुगमन र नियन्त्रणमा पुगेको विद्यालयस्तरीय शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ तर यसका लागि नेतृत्व वर्गको दृढ इच्छाशक्ति र सामाजिक चेतना भने आवश्यक पर्छ।
निष्कर्ष
विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कोरोनाजस्ता महामारी पूर्णतया निर्मूल नहुने र अनन्तसम्म रहन सक्ने आकलन गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यसको औषधि तथा सुई उपलब्ध हुन्छ भनेर पर्खेर बस्नु बुद्धिमानी हुँदैन। अप्ठेरो अवस्थामा पनि दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ। भौतिकरूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिए पनि विद्यार्थीका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउन शिक्षक, विद्यालय, अभिभावक तथा समाजका अन्य संस्थाहरूको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्छ। लामो समयसम्म विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले खासगरी निजी विद्यालयलाई अस्तित्वमा रहन सहयोग पुर्याउन सरकारले पनि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। गल्लीगल्लीमा च्याउ झैं उमे्रका विद्यालयले यही मौकालाई अवसरका रूपमा लिई आपसमा मर्ज गर्न एवं विद्यालय नक्सांकन कार्यलाई स्थानीय निकायले प्राथमिकता दिई अगाडि बढाउन सकेमा विद्यालय सुधारका दिशामा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्छ।
विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासका लागि सरकार, स्थानीय निकाय, विद्यालय र अभिभावकले नियमित क्रियाकलापलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसम्म जोड्ने दिशामा काम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। स्कुल खुलेपछि नै सबै काम गरौंला भनेर सबै काम थाँती राख्ने हो भने यस वर्षका कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुन सक्ने छैनन् भने विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने बानी हराएर भोलिका दिनमा विद्यालय छाड्ने र अध्ययनलाई निरन्तरता नदिने विद्यार्थीको संख्या तीव्ररूपमा बढ्नेछ। यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक, नैतिक र सामाजिक विचलनको असर राज्यले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने देखिन्छ।
यसैगरी विद्यालय तुरुन्त खोल्ने अनि शुल्क संकलन गरिहाल्ने भन्ने केही प्रभावशाली निजी स्कुलको सोच चुप लागेर बसेपछि विस्तारै समस्या आफैं समाधान हुन्छ भन्ने सरकारी दृष्टिकोण र छोराछोरी स्कुलै गएका छैनन् कसरी मासिक शुल्क तिर्ने भन्ने अभिभावकको सोचमा परिवर्तन नल्याई सबै आआफ्ना ठाउँमा टस कि मस नभई बस्ने हो भने हाम्रै छोराछोरी यसको गम्भीर मारमा पर्नेछन्। यसैले शिक्षा र बालबालिकाको भविष्य जोडिएको यस संवेदनशील विषयमा आवश्यक पहलकदमीका लागि राज्य, विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक तथा अभिभावकले आआफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक पहलकदमी आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
