बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश सभा सचिवालका कर्मचारीले कानून विपरीत सुविधा लिने गरेका छन्। प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनसहितका कर्मचारीले कानून विपरीत सुविधा लिएका हुन्। सभामुखले नियुक्त गरेका सचिवालयका सचिवलाई गाडी र चालक सुविधा रहेको छ। तर उनले घरभाडादेखि भान्छेसम्मको सुविधा लिएका छन्।
प्रदेश सभा स्रोतका अनुसार सचिवले घरभाडा, इन्टरनेट, विद्युत, खानेपानीको रकम कार्यालयबाट बुझ्दै आएका छन्। त्यसबापत मासिक २० देखि २५ हजारसम्म रकम बुझ्ने गरेको बताइएको छ। प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले ती सुविधा तोकेको छैन। सरकारी ‘क्वार्टर’ भएको अवस्थामा कर्मचारी बस्नु स्वभाविक मानिन्छ। तर घरभाडा भन्दै रकम नै बुझ्न पाइँदैन।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पुनलाई संविधानको धारा १९५ अनुरुप सचिवालयको सचिव नियुक्त गरेका हुन्। सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। हाल बुटवलको जोगिकुटीमा बस्दै आएका सचिव पुनले प्रदेश सभाले नियुक्त गरेका कार्यालय सहयोगीलाई ‘भान्से’का रुपमा प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारीहरुले बताएका छन्। भतिजो नाता पर्ने भिजनकुमार पुन कार्यालय सहयोगीका रुपमा नियुक्त छन्। तर उनी कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्थामा नभेटिने कर्मचारीहरु बताउँछन्।
प्रदेश सभाका सचिव पुनले ऐन कानून सम्मत सुविधा लिएको दावी गर्छन। ‘ऐन हेर्नुस्, के सुविधा तोकेको छ', उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिको बारेमा कुरा नगर्नुस्।’ कानूनले प्रदेशसभाको सचिवलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सरहको पारिश्रमिक तोकेको छ। सवारी, चालक, इन्धन र मोबिल तथा विदा एवं भत्ताको सुविधा पाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रदेशसभाका लेखाअधिकृत आलोक अग्रहरीले समेत घरभाडा वापतका रकम बुझ्ने गरेका छन्। उनी बुटवलको अस्पताल लाइन अगाडि बस्दै आएका छन्। प्रदेशसभाका उपसचिव हरिहर पोखरेल सरकारी क्वार्टरमा बस्छन् भने अर्का उपसचिव श्यामप्रसाद श्रेष्ठ आफन्तकोमा बस्दै आएका छन्। प्रदेशसभाको सचिव वा अन्य कर्मचारी कुनैले पनि आवास वापतको सुविधा नपाउने व्यवस्था छ। सांसद, उपसभामुख र सभामुखलाई भने सबै सुविधा रहेको छ।
प्रदेश सभाका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले सुविधा के कति लिएको भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। प्रदेशसभामा नियुक्त करार कर्मचारीले आफूहरुलाई भत्तामा विभेद गरिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। ‘माथिल्ला कर्मचारीले कानून विपरीत सुविधा लिने, तर तल्ला तहका कर्मचारीलाई पाउनुपर्ने बैठक भत्तामा समेत विभेद गरिएको छ', एक कर्मचारीले भने।
गाडी मर्मतमा ‘अनियमितता’आशंका
प्रदेशसभामा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनको मर्मतमा एकै वर्षमा ४५ लाख बढी खर्च भए पनि अनियमितताको आंशका गरिएको छ। दुर्घटनामा परेको एउटा गाडीबाहेक अन्य गाडीको मर्मत खर्च अत्याधिक छ। १२ महिनाको अवधिमा नयाँ गाडीको मर्मत नै झण्डै साढे सात लाख छ।
प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले फाइल अध्ययन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। लेखा समितिका सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलले खर्चको यथार्थ विवरण अध्ययन गरिने बताए। ‘हामी प्रारम्भिक सूचना थाहा पाएका छौं, फाइल नै झिकाएर अध्ययन् गर्छौं', उनले भने। ०७५ मंसिरमा खरिद भएका गाडीको मर्मत खर्च अश्वभाविक रहेको छ। सामान्यतः नयाँ गाडी मर्मतमा वार्षिक डेढ लाखसम्म खर्च आउने अटो व्यवसायीहरु बताउँछन्। ‘दुर्घटना वा इन्जिनमै कुनै ठूलो क्षति भए मात्रै ७-८ लाख खर्च हुन्छ', एक जना अटो व्यवसायीले भने।
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले सचिवालबाटै मर्मत हुने भएकाले खर्चको विषयमा अनविज्ञता जनाउँछन्। ‘हामी त यो बिग्रिएको छ, बनाइदिनुपर्यो भन्छौं', उनले भने, ‘खर्च के कति आउँछ जानकारी हुँदैन।’मर्मत खर्च फर्स्यौटमा प्रदेशसभाको सचिव, लेखा अधिकृत र स्टोर किपरको भूमिका हुन्छ। एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिको मर्मत गर्दा तीन वटा कम्पनीबाट कोटेशन आह्वान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
प्रदेशसभाले स्थापना भएको साढे दुई वर्षको अवधिमा ६३ लाख रुपैयाँ गाडी मर्मतमा खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा मर्मत खर्च दुई लाखको हाराहारीमा थियो। अहिले प्रदेशसभामा ३२ वटा साधन छन्। चारपांग्रे गाडी मर्मतमा अत्याधिक खर्च भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
