कोरोनाका कारण रोजगार तथा आम्दानीको स्रोत टुटेपछि समस्यामा परेकालाई राहतमा समेत विभेद भएको छ। कतै पहुँचवालाले मात्रै राहत पाएका छन् भने कतै राहतमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ। कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त जिन्दगी बिताइरहेका राहतका नाममा सरकारले नै सिर्जना गरिदिएका यस्ता समस्याले थप कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। विनाशकारी भूकम्पको समयमा होस् वा बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता विपत्तिमा, सधैंजसो राहत वितरण गर्दा उपभोक्ता यसरी नै हेपिने गरेका छन्। पटकपटक यस्ता गल्ती दोहोरिए पनि दुईचार दिन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लेखिने टीकाटिप्पणीबाहेक निमुखा उपभोक्ताका पक्षमा प्रभावकारी काम भएको देखिँदैन।
भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा राहतका नाममा गुणस्तरहीन चामल बाँडिएको छ। चामल गाउँपालिका आफैंले वितरण गरेको हो। चामलमा किरा र ढुसी मात्र परेको छैन, प्रशस्तै बिया, कनिका, ढुंगा तथा माटोका टुक्रा र मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुसमेत भेटिएका छन्। जनताको दैलोको सरकार मानिने स्थानीय तहले बाँडेको चामलको त यो हालत छ भने सामाजिक संस्था, व्यक्ति वा अन्य निकायले निःशुल्क बाँड्ने खाद्य सामग्रीको स्तर कस्तो होला ? राज्यकोषको पैसाले चामल किनेर बाँड्दा पनि उपभोक्ताले सद्दे खाद्यान्न पाउँदैनन् भने योभन्दा दुःखद अवस्था अरू के होला ? गाउँपालिका आफैंले ठेक्का लगाएर २दुईहजार एक सय परिवारलाई गुणस्तरहीन चामल बाँडेको छ। चामल बाँड्नुअघि त्यसको स्तर जाँच गर्न नसक्नु सम्बन्धित सप्लायर्सको कमजोरी देखियो नै; स्थानीय स्तरमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको गाउँपालिका आफैंले वितरण गरेको सामग्रीको गुणस्तरीयता जाँच नगर्नु लापरबाही हो। यो काममा संलग्न ठेकेदारलाई कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन, गाउँपालिकाको तर्फबाट संलग्न कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सम्बन्धित ठेकेदारलाई त्यो गाउँपालिकाभित्र अबदेखि कुनै पनि प्रकारको ठेक्कापट्टाका काममा संलग्न हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्छ। यति गर्न सक्यो भने राहत वितरणका नाममा मुलुकभरि हुने गरेको मनपरी रोक्न यो गाउँपालिकाको निर्णय नजिर बन्नेछ।
राहत लिने व्यक्ति तथा समुदाय गरिब, निमुखा, आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने तथा समुदायमा समेत आवाज दबिएर रहेका हुन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ। यही बुझाइले गर्दा गरिबलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको हो। राहतका नाममा यसरी हेप्नु भनेको गरिब र निमुखाको खिल्ली उडाउनु हो। राहतमा वितरण गर्ने सामग्री भन्ने थाहा पाएपछि ठेकेदार कम्पनीले पनि स्तरहीन सामग्री नै छनोट गर्छ। बरु ऊ सम्बन्धित निकायलाई कमिसन तथा अन्य प्रलोभनमा पार्न पछि पर्दैन, तैपनि सकेसम्म मीठो चामल वा सक्कली सामग्री राहतका रूपमा बाँड्न चाहँदैन। कतिपय अवस्थामा नबिकेर गोदाममा थन्किएको सामग्रीलाई राहतका रूपमा वितरण गरिन्छ। यसो गर्दा सामान बिग्रेर घाटामा जाने अवस्थामा पुगेको व्यापारीलाई पनि फाइदा हुन्छ। सस्तोमा किनेर महँगो मूल्यमा बेच्न पाउँदा सम्बन्धित सप्लायर्स तथा ठेकेदार कम्पनीले पनि मनग्ये फाइदा उठाउँछ। राहत वितरण गर्नुअघि देखावटी रूपमा यसबारे अध्ययन गरेजस्तो बहाना बनाइन्छ, तर जतासुकै कमिसनको जालो हुने भएकाले व्यवहारमा लागू हुँदैन। यस्ता समस्याबारे सरकारी संयन्त्रले गम्भीर चासो लिँदैन। स्तरहीन सामग्रीका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा परेको र पर्न सक्ने असरतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
विपत्तिपछि राहत बाँडेपछि अर्को जोखिम निम्तिएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री गर्नेलाई कारबाही गर्न विगतमा सरकारलाई पटकपटक पत्राचार गरिसकेको छ। घटना दोहोरिरहेको छ। गल्ती गर्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ भन्ने अनुभव गराउन नसक्नुको परिणाम हो यो। यस्ता समस्याबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन राहतमा वितरण गर्न लागिएको सामग्रीको स्तर जाँच्ने बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ। कहिलेकाहीं वितरण गर्न सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन ढिलो हुँदा पनि यस्ता सामग्री बिग्रन सक्छ। तर बाटोमा ल्याउने क्रममा सडेको भन्दैमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पारेर राहत वितरण गर्नु हुँदैन। कमिसनको जालोमा फसेर सडेको सामान बेच्न सक्रिय गिरोहलाई पहिचान गरेर भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उपभोक्ताले पनि सित्तैमा पाएको भन्दैमा बिग्रेको सामान सहजै स्वीकार गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
