संरचना निर्माण गर्दा न्यून गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भएको किटानी गरिएकाले उपत्यकावासीले स्थायी रूपमा पानी खान पाउने आशंका बढ्दै गएको छ
आदर्श र निष्ठाका प्रतिमूर्ति सन्त नेता किसुनजी प्रधानमन्त्री हुँदा उपत्यकाका वासिन्दालाई स्वच्छ हिउँ पग्लिएर आएको पानी खुवाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको ३० वर्ष बितेछ। आजभन्दा ६ वर्षपहिल्यै सम्पन्न हुने गरी युद्धस्तरमा कार्य भइराखेको प्रचार–प्रसार गरिए पनि पानी उपत्यकावासी अझै उपलब्ध हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यस आयोजनाको कार्य सुस्तगतिमा भइराखेको छ। आयोजनाले विभिन्न प्रकारका वाधा–अड्चन खेप्दै र झेल्दै आएको छ। कामको गुणस्तरमा पनि उत्तिकै प्रश्न उब्जिएको छ। यी कारणले मेलम्चीको पानी दसैंसम्ममा वितरण गरिसक्ने दाबी, सुरुङलगायत ट्यांकीमा पानी पुर्याई परीक्षण भइराखेको जस्ता प्रतिबद्धता खानेपानीमन्त्रीबाट आइरहँदा आयोजनाको अमवा खोलामा तयार गरिएको ड्याम भत्किँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
२०६७ मा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव हुँदा आयोजनाका साथीहरूको अनुरोधमा पंक्तिकारलाई प्रगतिको स्तर अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। सम्पूर्ण निर्माण कार्यको अवलोकनपश्चात् अधिकांश कार्य समाप्त भइसकेको र बाँकी कार्यसमेत शीघ्र सकिने सम्भावना रहेको विवरण संलग्न ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीले बताएका थिए। बेलुका डिनर लिँदै गर्दा त्यही आयोजनाका एक इन्जिनियरले अलग कुरा राखेका थिए। उनको विश्लेषण उक्त आयोजना पूरै जल माफियाबाट नियन्त्रित छ, त्यही कारणले मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुग्न धेरै समय लाग्ने थियो। पुगे पनि स्थायीरूपमा खानेपानी आपूर्ति हुन सक्दैन।
विभिन्न कालखण्डमा यस आयोजनाको प्रगतिमा आइरहने व्यवधानले ती इन्जिनियरको त्यस समयको प्रस्ट सूचनाको महत्त्व बोध हुँदै गएको छ। पानी आपूर्ति हुने क्रममा मुहानकै संरचना भत्किनुलाई संयोग मात्रका रूपमा हेर्न मनमष्तिस्कले अनुमति दिएको छैन। त्यसैले ठेकेदारलाई भगाउन भूमिका निर्वाह गरिराखेकी भनेर संगीन आरोप वर्तमान मन्त्रीलाई खानेपानी मन्त्रालयकै बहालवाला सचिवले आधारसहित आरोप लगाइरहँदा निज सचिवमाथि कुनै कारबाही गर्न नसक्नु मन्त्रीले सन्तोषजनक स्पष्टीकरण संसद्लाई दिन नसक्नुबाट समेत थप आशंका उत्पन्न भएको अवस्था छ।
लामो समयदेखि मेलम्ची खोलाको पानी वितरण गरी उपत्यकावासीको माग पूरा गर्ने प्रयास भइराखेको छ। यस आयोजनाको पानी वितरण गर्ने मिति सकिएको पनि लामो अवधि भइसक्यो। अब प्रथमचरण पुनः २०७७ को दसैंसम्म पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ। मेलम्चीको प्रगतिमा आएको सुस्तताका कारण पटकपटक म्याद थप र ठेकेदार परिवर्तन भइराखेको जानकारी पाउँदा यस कार्यक्रम सफल भई खानेपानी आपूर्ति पूर्णरूपमा गरिने विषय मृगतृष्णाका रूपमा देखिँदै छ। काठमाडौं उपत्यकामा औपचारिक जनसंख्या करिब ३५ लाख भए पनि अनौपचारिक रूपमा रहेका सबै गरी करिब ५० लाख जनसंख्या पुगेको अनुमान गरिँदै छ। यो जनसंख्यालाई मागअनुसार खानेपानी उपलब्ध गराउन प्रतिदिन ४० करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ। हाल जम्मा मागको एकचौथाइ पानी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उपलब्ध गराएको छ।
मेलम्चीको प्रथम चरणमा १७ करोड लिटर र दोस्रो एवम् तेस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप १७–१७ करोड लिटर पानी वितरणमा आउन सक्ने क्षमता देखिएको छ। यस हिसाबले मेलम्ची आयोजनाको सम्पूर्ण चरण पूर्ण हुँदा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध भई यसमा केयूकेएलले हालको अवस्थामा उपलब्ध गराइआएको १२ करोड लिटर थप गर्दा दैनिक ६३ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता देखिँदै छ। सन् २०१३ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलम्ची आयोजना अब सन् २०२० मा मात्रै प्रथम चरणको १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण हुन सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। जनसंख्यामा हुँदै गएको वृद्धि र पानीको उपभोगसमेतमा बढोत्तरी आउँदै गएको देखिँदा मेलम्चीको सम्पूर्ण चरण पूरा हुँदा उपत्यकावासीको मागमा अझै वृद्धि हुन सक्छ। त्यसैले मेलम्चीको पानीले मात्रै पनि उपत्यकाको माग पूरा हुन नसक्ने अवस्था छ।
हाल उपत्यकामा बर्खामा पनि पर्याप्त खानेपानी वितरण गर्न सकिएको छैन। वितरण भएको करिब १२ करोड लिटर पानीमा ५० प्रतिशत पानी जमिनमुनिको हो। जमिनमुनिको पानी निकाल्दै जाँदा अहिलेको अवस्थामा १.९ मिटर पानीको सतह प्रतिवर्ष घट्दै जाने देखिँदा यही क्रम जारी रहने हो भने अब ८५ वर्षमा यो पानीको उपयोग पूर्णरूपमा बन्द हुने अवस्था देखिएको छ। यसैले जमिनमुनिको पानी निकाल्ने कामले समस्याको समाधान होइन; थप समस्या आउने अवस्था छ।
उपत्यकाका खानेपानी आपूर्तिको जिम्मेवारी लिइबसेको केयूकेएलको कार्य सम्पादन स्तर न्यून स्तरको छ। मेलम्ची र केयूकेएलका काम समानान्तर हिसाबले अघि बढ्नु पर्दथ्यो। मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खस्दा त्यसको उचित प्रकारले वितरण गर्न तयार रहनुपर्ने जिम्मेवारी केयूकेएलको हो। तर यो पनि सुस्तगतिमा पाइप सुधार तथा मर्मत कार्यमा लागेको छ। योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष हो– काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सबै काम मेलम्चीलाई दृष्टिगत गरी अघि बढाएको छ। जमिनमुनिको पानी बाहिर निकाल्दा यसको पुनः भण्डारण गर्ने, सतहको पानी संग्रह गरी आपूर्ति क्षमता बढाउने, घरघरमा ट्यांकरमार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यमा यो निकाय पछि परेको छ।
ट्यांकरमार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउने काम निजी क्षेत्रले ज्यादा मात्रामा गरिराखेको छ। आपूर्ति हुन सकेको पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। उपलब्ध गराएको पानीको शुल्क थुप्रै बाँकी रहेको छ। मेलम्चीको क्षमता पर्याप्त नहुँदा यसका लागि वैकल्पिक उपाय खोजी गरी कार्यान्वयनमा जाने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन। उपलब्ध गराइएको पानी पर्याप्त ट्रिटमेन्टविना घरघरमा पठाइने भएकाले यसबाट धेरै प्रकारका पानीबाट उत्पन्न हुने रोगहरूबाट ग्रसित हुने अवस्था भएकाले यो पानी खाने प्रयोजनमा खासै उपभोग भएको छैन।
यो संंस्था सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीका आधारमा चलिराखेको छ। संस्था घाटामा छ। खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जवाफदेहिताबाट सरकार पछि हट्न मिल्दैन। सरकारले नै जिम्मेवारी लिने, संस्था निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा खानेपानी उपलब्ध गराउने संस्थाको क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ। यस्तो कमजोर निकायबाट मेलम्चीको पानीको व्यवस्था आउँदा दिनमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले संस्थाको क्षमता सुधारमा ध्यान दिएको छैन, तर ट्रेड युनियनीकरण, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना, महाप्रबन्धकको भर्नालगायत अन्य व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइराखेको छ।
मेलम्चीमा भइराखेको जलमाफियालगायतको अवैध र आपराधिक नियन्त्रणलाई निस्तेज गरी शीघ्र पानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी हुन्छ, अन्यथा मेलम्चीको पानी सधैं मृगतृष्णाका रूपमा रहिरहनेछ।
देशवासीले खानेपानीको पीडा भोग्नुपरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको नेपालको राजधानी सहर नै खानेपानी समस्याबाट ग्रस्त भएको सूचना प्रवाह भइराखेको छ। त्यसैले यस विषयमा सरकार गम्भीर भई अघि बढ्नुपर्छ। मेलम्चीको प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न गरी शीघ्र पानी आपूर्ति गरिनुपर्छ। यसका लागि परियोजनालाई राष्ट्रिय महत्त्व दिई यसमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान खोजी निर्माण कार्यलाई गति दिनुपर्छ। यसलाई निरन्तर अनुगमन गरी वाधा–अडकाउ फुकाउने प्रयोजनका लागि एक जिम्मेवार निकायको संरचनात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ। मेलम्चीको सम्पूर्ण चरण पूरा भई पूर्ण क्षमतामा आपूर्ति हुँदा पनि माग र आपूर्तिबीचको खाडल कायमै रहने छ। किनकि सन् २०२० मा प्रथम चरण पूरा हुँदा दोस्रो चरणको काम फत्ते गर्न थप तीन–चार वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसबखत जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र पानीको उपभोगमा हुँदै जाने वृद्धिका कारण सन् २०२५ मा मेलम्ची पूरा हुँदा यसबाट ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ। हाल उपभोग गरिराखेको बाह्र करोड लिटर थप गर्दा ६३ करोड लिटर पूर्ण क्षमता हुन्छ। बढ्दो जनसंख्याका कारण यसबखत दैनिक ७५ करोड लिटरको माग हुन सक्छ। यो प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। त्यसैले आगामी २० वर्षभित्र उपत्यकाको सय करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्न सक्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ। जमिनमुनिको पानीको तह घट्दै जाने भएको र यसमा पुनः भण्डारणको अवस्था बढ्दो सहरीकरणका कारण कठिन बन्दै गएकाले सतहको पानीमा नै निर्भर हुने गरी योजना बनाउन नितान्त जरुरी छ।
मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने दृष्टिकोणले ढल र खानेपानीको पाइप अलग्गै राख्ने, थप ४०–५० वर्षका लागि कुनै समस्या नपर्ने गरी पाइपको सञ्जाल तयार पार्ने, केयूकेएललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी यसको व्यवस्थापन क्षमता प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा कार्य प्रारम्भ गरिनुपर्छ। उपत्यकाको मागलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न मेलम्चीबाहेकको अर्को थप स्रोतको खोजी गर्नु जरुरी छ। यसको उपयुक्त विकल्प त्रिशूली नदी हुन सक्छ। त्रिशूलीको पानी लिफ्ट गरी उपत्यकामा वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि शीघ्र गम्भीरतापूर्वक कार्य थालनी गरिनुपर्छ अन्यथा मेलम्ची आयोजना पूरा हुँदासमेत उपत्यकावासीले यो समस्या व्यहोरी रहनुपर्नेछ।
मेलम्चीको पानीले मात्र उपत्यकाको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिएन। सरकार वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न तत्पर भएको पाइँदैन। मुहानमै संरचना भत्किनु, यसको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा संरचना निर्माण गर्दा न्यून गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भएको किटानी गरेकाले यति ठूलो आयोजनाको गुणस्तर न्यून हुँदा स्थायी रूपमा यस आयोजनाको पानीको उपभोग उपत्यकावासीले गर्न पाउनेमा आशंका बढ्दै गएको छ। सरकारले केयूकेएलबाटै ट्यांकरमार्फत पानी मागबमोजिम पुर्याउन सक्दा निजी क्षेत्रबाट जिम्मेवारीमा रहनेहरू लाभान्वित भइराखेका छन् भन्ने आरोप कम गर्न सकिन्थ्यो।
जमिनमुनिको पानि हरदिन ६ करोड लिटर निकाली वितरण गर्दा सरकारले नै वातावरणीय असन्तुलनको अवस्थाको आमन्त्रण गरेको छ। यी परिस्थितिमा सरकार मेलम्चीको खानेपानी वितरणमा गम्भीर देखिएन। विभिन्न समयमा भेरिएसन अडर गर्दै रकम अपचलन गर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने सबै कार्यको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने साहस गर्दै मेलम्चीमा भइराखेको जलमाफियालगायतको अवैध र आपराधिक नियन्त्रणलाई निस्तेज गरी शीघ्र पानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी हुन्छ, अन्यथा मेलम्चीको पानी सधैं मृगतृष्णाका रूपमा रही उपत्यकावासी काकाकूल अवस्थामा रहिरहनुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
