काठमाडौं : कोरोना भाइरस महामारीबाट आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये पर्यटन क्षेत्र पनि एक हो। त्यसमा सेवामूलक व्यवसाय रेस्टुराँ तथा होटेल अग्रपंक्तिमा छन्। अत्यधिक भीडभाड हुने यो क्षेत्र कोभिड—१९ को प्रकोप फैलिएसँगै पूर्णरूपमा प्रभावित छ।
लकडाउन हटे पनि विभिन्न कठिनाइका कारण राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन। केही व्यवसायीले व्यवसाय खोल्ने जाँगर देखाए पनि ग्राहकको अभाव छ। त्यसले गर्दा सञ्चालन खर्च मात्रै बढेको व्यवसायीको बुझाइ छ।
झम्सिखेलमा भिठो थकाली रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएका विप्लव भट्टलाई घरभाडा, कामदारको तलब, बैंकको ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चिन्ता छ। त्यसमाथि प्रत्येक दुई वर्षमा घरबहाल वृद्धि गर्ने सम्झौता छ। यो वर्ष घरबहाल वृद्धि गर्ने वर्ष परेको छ।
‘लकडाउनका कारण पहिलेकै भाडा तिर्न धौधौ छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सम्झौताअनुसार घरभाडा वृद्धि गरेर तिर्न सक्ने अवस्था छैन।’
ठमेलमा थर्ड आईसहित यिङयाङ थाई रेस्टुरेन्ट, धापासीमा क्याफे त्रिनेत्र र बेकरी नामक रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका तेजेन्द्रलाल श्रेष्ठ पनि तनावमा छन्। ‘लकडाउन हटेपछि जेनतेन गरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिएँ। तर, ग्राहककै चर्को अभाव छ’, श्रेष्ठले भने, ‘दैनिक सञ्चालन गर्दा कामदार राख्नै पर्यो। भान्छा चलाउनै पर्यो, भान्छाका सामग्री जोहो गर्दा अपरेसन खर्च मात्रै बढेको छ।’
उनले कोभिडका कारण पछिल्लो ४–५ महिनामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको दाबी गरे। श्रेष्ठलाई पनि कर्मचारीको तलब, घरबहाल र बैंककै ऋणको समस्या छ।
दरबारमार्ग क्षेत्रका ब्रान्डेड र अन्तर्राष्ट्रिय चेन रेस्टुरेन्ट पनि सुनसान छन्। उद्धव ढकालको ओपीएम रेस्टुरेन्ट पनि ग्राहकको अभावमा रित्तिएको छ। साझेदारी अवधारणमा ५ वर्षअघि शेर्पा मलमा ४० कर्मचारी राखेर सुरु भएको उक्त रेस्टुराँ कोभिडको महामारीबाट थला पर्यो।
ढकालले भने, ‘चार महिनाको बन्दपछि साउन १ गतेदेखि पुनः खोले पनि कारोबार साबिकभन्दा झन्डै ८० प्रतिशत कम भइसकेको छ। दैनिक सञ्चालन लागत अत्यधिक र कमाइ थोरै हुँदा खर्च धान्न कठिन छ।’
रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसियसनका अनुसार मुलुकभर ३ हजार ५ सयभन्दा बढी रेस्टुरेन्ट दर्ता छन्। यसमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। अहिलेको अवस्थाले यो लगानी जोखिममा परेको छ। करिब ९० हजार जनशक्तिको रोजगारी जोखिममा परेको छ। अर्बांै विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना पनि टरेको छ।
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार उपभोक्ता बाहिर गएर खान सचेत भएकाले तत्कालै रेस्टुराँ व्यवसाय लयमा आउन गाह्रो छ। खर्च कम गर्न अनलाइन सेवा दिने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले सुझाव दिए। आवश्यक सफ्टवेयर खरिद गर्दा सरकारले अनुदान वा भन्सार छुट दिनुपर्ने उनको कथन छ।
घरभाडाका विषयमा सरकारले गहन रूपमा ध्यान दिएर मध्यस्थकर्ता बनेर छुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अन्य मुलुकमा कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलबको ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोरेको छ। नेपालमा पनि सरकारले कोष खडा गरी केही अनुदान दिन सके तलबको समस्या समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
५ प्रतिशत ब्याजमा १ खर्बको पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि र कम ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिए बैंकको ऋणसम्बन्धी समस्या पनि बिस्तारै कम हुने उनको सुझाव छ। यसका साथै कम्तीमा एक वर्षका लागि सरकारले आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गर्न सके व्यवसायीलाई पुनः अघि बढ्न मद्दत पुग्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले रेस्टुराँ व्यवसायलाई ‘अति प्रभावित क्षेत्र’मा सूचीकृत गरेको छ। यसकै आधारमा राष्ट्र बैंकले राहत दिने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याजको रकमलाई आगामी २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने म्याद थप गरेको छ।
यसबाहेक पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने भएकाले अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समय थप प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
उद्योग क्षेत्रमा राख्नुपर्छ
- अरनिको राजभण्डारी अध्यक्ष, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन
सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेकाले मध्यम र उच्च वर्गका रेस्टुराँले ऋण खोजेर पनि स्तरवृद्धि गरेका थिए। स्वदेशी र विदेशी पाहुनाका लागि विशेष खानपानका लागि विभिन्न मुलुकबाट खाद्य पदार्थ आयात गरी जोहो गरेका थिए। थप दक्ष जनशक्ति र विशेष सेवासुविधाका लागि अतिरिक्त लगानी गरेका थिए।
सबै तयारी गरी कमाइ हुने मुख्य समयमै कोभिड— १९ को संक्रमण भयो। त्यससपछि लकडाउनको अवस्था र अहिले यो क्षेत्र खुले पनि कोभिडको बढ्दो संक्रमण र उपभोक्ताको चहलपहल नबढेका कारण सञ्चालक चुर्लम्मै डुबेका छन्। जेनतेन गरी खुलेका रेस्टुँरा पनि सुनसान छन्।
कोभिड— १९ अघि दैनिक करिब १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने रेस्टुरेन्टले मासिक १ करोड पनि नाघ्दैन। मासिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुँदा यस व्यवसायबाट करिब ४० प्रतिशत कृषि उपजमा, १३ प्रतिशत भ्याट, २० प्रतिशत कर्मचारी तलब, १५ प्रतिशत घरबहाल र अन्य विविध खर्चमा खर्चिएर बाँकी रकम व्यवसायीको नाफा हुन्थ्यो। रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा अहिले यस्ता सबै विषय खुम्चिएको छ।
९० प्रतिशत रेस्टुरेन्ट घरभाडामा लिएर सञ्चालन भएकाले व्यवसायीलाई घरभाडाकै समस्या देखिएको छ। कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी र ऋणको समस्या अन्य क्षेत्रजस्तै हाम्रोमा पनि समान नै छन्। यसबाहेक दर्ता प्रक्रियामा एकद्वार नीति नहुँदा थप जटिल समस्या भएको छ। सरकारको नीतिअनुसार कुनै रेस्टुरेन्ट नगरपालिकामा र कुनै घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका छन्। यो क्षेत्रलाई पनि उद्योगअन्तर्गत राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारले पनि विशिष्ट समस्याको वैज्ञानिक रूपमा समाधान नगरी खोल्न मात्रै निर्देशन दिएका कारण यो क्षेत्र झन् थला पर्न लागेको छ।
आर्थिक जोखिम बढी भएका कारण कतिपय रेस्टुरेन्ट सदाका लागि बन्द भएका छन्। यसले गर्दा आ िश्रत श्रमिक र उनीहरूको परिवारको रोजीरोटी खोसिएको छ। यस्तै अवस्था रहिरहने र सरकारले बेवास्ता गर्ने हो भने रेस्टुरेन्ट सदाका लागि बन्द हुने क्रम बढेर बेरोजगारी दर जटिल रूपमा बढ्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
