कोभिड- १९ को संक्रमण रोक्न लकडाउन गरिएको दिनदेखि नै सर्वसाधारणबाट आउने मुख्य गुनासा एउटै हुन्थ्यो, ‘सरकारले लकडाउन मात्रै गर्यो, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएन ।’ पहिलोपटक करिब चार महिना पूर्णरूपमा लागू गरिएको मुलुकव्यापी लकडाउन खुकुलो भएको महिना दिन पुगेको छैन; कोभिडको संक्रमण फेरि नसोचेको गतिमा बढिरहेको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न थुपै्र जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले पूर्ण र आंशिक लकडाउन जारी गरिसकेका छन् । यी ठाउँमा अहिले पनि सर्वसाधारणको पुरानै चिन्ता छ, ‘पीसीआर परीक्षण नबढाई सरकारले लकडाउन मात्रै गरेर हाम्रो जीवनशैली कठिन बनायो ।’ जनताका गुनासालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु सरकारी कमजोरी हो ।
यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अलमलमै छ, पीसीआर परीक्षण कसको गर्ने ? कसको नगर्ने ? कोभिड- १९ भाइरसको संक्रमण भएको आशंकामा सुरुका दिनमा मुलुकभित्र स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न हङकङसम्म पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । किनकि विश्वमै नितान्त नौलो भएका कारण यो भाइरससँग जुध्ने संरचना मुलुकभित्र बनिसकेको थिएन । नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको मुलुकका लागि यो स्वाभाविक पनि हो ।
संक्रमतिको आशंकामा दैनिक १० हजारसम्म पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ । सुरु र अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा पीसीआर परीक्षणमा भएको यो उपलब्धिलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । तर पीसीआर परीक्षण कतिजनाको गरियो भन्दा पनि कसको गरियो भन्ने अहिलेको समस्या हो । पीसीआर कसको गर्ने र नगर्ने भन्नेमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणबाट आउने गुनासालाई सम्बोधन गर्न पनि यो मापदण्ड सहयोगी बन्न सक्छ । जनताको जिज्ञासा मेटाउन सक्नु भनेको उनीहरूलाई खुसी पार्नु पनि हो । यसो गर्न सकिएमा कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले चलाएको अभियान सकारात्मक साथ र सहयोग पाउन सकिन्छ ।
अहिले पीसीआर परीक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ लगानी पर्छ । हचुवाका भरमा परीक्षण गरिँदा दैनिक लाखौं रुपैयाँ लगानी खेर गइरहेको छ । किनकि पीसीआर परीक्षण गरिएको कुल व्यक्तिमध्ये १० प्रतिशतमा पोजेटिभ देखियो भने मात्रै त्यसलाई प्रभावकारी मानिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म भएका परीक्षणमा कमै दिन मात्र यस्तो नतिजा आएको छ । यो अवस्था आउनु भनेको पीसीआर परीक्षणमा स्पष्ट मापदण्ड बन्न नसक्नुले हो । लक्षण देखिएका भरमा कमैको मात्र परीक्षण गर्ने गरिएको छ । अधिकांश परीक्षण पहुँचका भरमा गर्ने प्रचलन छ । पीसीआर परीक्षण गरेर सामाजिक सञ्जालमा रिपोर्ट राख्दा इज्जत बढ्छ भन्नेहरू प्रशस्तै छन् ।
पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर प्रयोगशालामा दिएपछि पनि सयौं मान्छेलाई भेट्दै हिँड्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । स्वाब संकलन गरेर प्रयोगशालामा पठाएपछि एकान्तबासमा बस्नुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यतालाई सबैले चिन्तन गर्नु जरुरी छ । स्वाब संकलन गरेर फर्किएपछि त्यसको नतिजा नआउँदै बाटोमै कोभिडको संक्रमण सरिसकेको हुन्छ भन्ने यथार्थलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ ।
पहुँच र हचुवाका भरमा गरिने पीसीआर परीक्षणले राज्यकोषको दुरुपयोग त भएको छ । जसका कारण वास्तविक नागरिकले परीक्षण गराउन पाएका छैनन् । विकसित मुलुकमा पनि विशेष लक्षण नदेखी हचुवाका भरमा कुनै पनि नागरिकको पीसीआर परीक्षण गरिँदैन । कि सम्बन्धित बिरामी गम्भीर हुनुपर्यो होइन भने चित्तबुझ्दो मापदण्ड नबनाई पीसीआर गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । आवश्यकता नै नभएका व्यक्तिलाई हचुवामा पीसीआर परीक्षण गरिँदा भविष्यमा आवश्यकता परेको अवस्थामा मौका नमिल्न पनि सक्छ ।
यसको मतलब लक्षण नदेखिएका नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्नु नै पर्दैन भन्ने होइन । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको मात्रै परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । कोभिड पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिले सम्पर्क गरेकाहरूको त परीक्षण हुनुपर्यो नै; सँगसँगै कुन क्षेत्रमा कति संख्याका नागरिकको परीक्षण गर्ने भन्ने मापदण्ड बन्नुपर्छ । लक्षण नेदेखिए पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सबै नागरिकलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत पहुँचका भरमा परीक्षण गर्ने पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ ।
स्वाब संकलन गरेर पनि लामो समयसम्म परीक्षण हुन नसकेकालाई छिटो परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एकपटक पीसीआर परीक्षण गर्दैमा कहिल्यै कोभिड सर्दैन भन्ने मानसिकता त्याग्दै व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । सकिन्छ भने एकपटक पीसीआर परीक्षण गर्नुभन्दा नियमित साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेलगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
