कोरोनाविरुद्धको तयारी, सबैको जिम्मेवारी

कोरोनाविरुद्धको तयारी, सबैको जिम्मेवारी

मानिसहरू भन्न सक्छन्– पहिला लकडाउन आवश्यक थिएन। बरू सामाजिक रूपमा रोगको प्रकोप फैलिँदै छ, अबचाहिँ लकडाउन लगाउनुपर्थ्यो।

के बुझ्न आवश्यक छ भने लकडाउन विदेशबाट नेपालमा भाइरसको प्रवेश नहोस् भनेर रोक्नका लागि गरिन आवश्यक थियो। त्यो लागू नभएको भए भारतसहित नेपालमा संक्रमित हुने र सोही अनुपातमा मर्नेको संख्या निकै हुन्थ्यो।

चैत ११ बाट लागू भएको लकडाउन मात्रै पूर्ण माध्यम भने थिएन। विशेषगरी छिमेकलगायतका अन्य देशबाट नेपालमा संक्रमण नभित्रियोस् भन्नका लागि थियो लकडाउन। वास्तवमा परीक्षण, सुरक्षा, क्वारेन्टाइन, रेखदेख, निगरानी, आइसोलेसन एवं आवश्यक पर्दा श्वासप्रश्वासको भरथेग गर्न आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरलगायतका साधनको जोहो गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका निम्ति थियो। आवश्यक सुरक्षा सामग्रीसहित उच्च मनोबलयुक्त स्वास्थ्यकर्मीको तम्तयारीको अवसर थियो। यी उपाय युद्धस्तरमा अपनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। विभिन्न तह र माध्यमबाट यिनको आवश्यकता औंल्याइएकै पनि हो। लकडाउन पूर्वदक्षिणी छिमेकी राष्ट्रसँग भएको एकअर्का देशका नागरिकको सम्बन्धित मुलुकमा व्यवस्था गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। एकैपटक ठूलो संख्यामा नागरिकहरू स्वदेश भित्रिनु अनि संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारका क्वारेन्टाइनलगायतका व्यवस्थापन कमजोर रहन पुगे। सामाजिक संक्रमणको आधार नै त्यही बन्न पुग्यो।

सापेक्षित रूपमा मूल्यांकन गर्दा नेपालमा पीसीआर परीक्षणको संख्या निराशाजनक होइन। तर स्तर, दायरा, खर्च आदिबारे विभिन्न आलोचना भए। हतार र हतासमा कमीकमजोरी रहन सक्छन्, तर यस्तै अवस्थामा अस्वाभाविक फाइदा लुट्ने स्वार्थीहरू पनि जम्जमाइरहेका हुन्छन् भन्ने ख्याल जिम्मेवारले लिनुपर्ने हुन्छ।

सदाका लागि लकडाउन कायम हुन सक्ने सम्भावना थिएन र छैन पनि। दुःखका साथ भन्नुपर्छ– तीन तहकै सरकार हुँदाहुँदै पनि मानवीय आवश्यकता पूर्तिमा अपेक्षित सफलता देखिएन। नेपालमा खान नपाएर मर्नुनपर्ने अभिव्यक्तिलाई यसै लकडाउनमा सृजित संकटले निरर्थक तुल्याइदियो। एउटै पार्टीका भए पनि सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बन्न सकेन। उदेकलाग्दा अनेक घटना भए।

अवसर सिर्जित नगरी स्वदेशमा काम नपाएर विदेशमै जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने घोषणाको के अर्थ ? जब कि स्वदेशमा आएकाहरू उतै फर्किएर उनीहरूले पठाइदिएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ।

मूलतः आर्थिक कारणले नै जोखिम मोलेरै लकडाउन फिर्ता गरिएको हुनुपर्छ। तर लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने भन्नुको सट्टा फिर्ता भएको भन्ने अर्थ लाग्दा एक्कासि अनियन्त्रित भीडभाड बढ्न थाले। राजधानीका सडक, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानमा सामाजिक एवं व्यक्तिगत भौतिक दूरीमा ध्यान दिइएन। फलस्वरूप संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनपछिको अवस्था सम्हालिन र नियन्त्रित हुन सकेको छैन।

संक्रमण तीव्रगतिमा सामाजिक रूपमै फैलिने सम्भावना पनि छ। झनै ठूलो जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकाले त अमेरिकाको न्युयोर्क, भारतको बम्बै या दिल्लीको नियति नै भोग्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ यदि सुरक्षा र सावधानीका उपाय अपनाउन सकिएन भने।

कसरी सुरक्षित रहने ?

मानवीय संकटका कारण लकडाउन लगाउन नसकिने भएपछि दैनिक मानवीय क्रियाक्लाप कायम गर्दै कसरी संक्रमणबाट बच्ने भन्ने सवाल नै अहम् बनेको छ। संक्रमणको उपचार र भ्याक्सिन उपलब्ध नहुँदासम्म विषाणुको आक्रमणबाट बच्नुको विकल्प रहेन।

विषाणुहरू संक्रमितको खकार थोपा आदिबाट सीधै अथवा हावाका माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्तिमा नसरून् भन्नाका लागि तोकिएका निर्दिष्ट उपाय अपनाउनैपर्ने हुन्छ।

विभिन्न वैज्ञानिक रूपमा सुझाइएका उपाय अपनाई विषाणु अर्थात् भाइरसलाई नाक, मुख र आँखाबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ।

व्यक्तिव्यक्तिबीच अवस्था हेरी कम्तीमा एक–दुई मिटरको दूरी कायम हुनुपर्छ। तर संक्रमितमा खोकी छ भने त नजिक जानै हुन्न।

तीन प्रति कपडा या फाइबरको मास्कलाई नाक र मुख छोपिने गरी टपक्क लगाई अगाडिको भाग चस्माले छोप्नुपर्ने हुन्छ। मानिसको सम्पर्कमा रहेका बखत मास्क खोल्नै हुन्न। पटकपटक नाक र मुख छुँदा प्रत्येकपटक फिँज आउने गरी साबुनले हात धुनुपर्छ। मुख्य चुनौती भनेको सामाजिक या व्यक्ति–व्यक्तीबीचको भौतिक दूरी कायम गर्न प्रत्येक घर, परिवार, समाज, सार्वजनिक स्थल आदिमा मापदण्ड कायम गरी सोको पालना गराउनुपर्ने हुन्छ।

कसरी स्वस्थ रहने ?

कुनै पनि विषाणु शरीरभित्र प्रवेश गरेपश्चात् तीन तहको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता क्रियाशील हुने गर्छ। पहिलो तहको रोगप्रतिरोध क्षमता (इम्युनिटी) सतह या प्रवेश द्वारमा क्रियाशील हुने भएकाले बाहिरी प्रवेश द्वारको छाला या भित्रको प्रवेश द्वार झिल्लीलाई स्वस्थ बनाउन प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ। यथासम्भव हरिया तरकारी र फलफूल सेवन गर्नुपर्छ। चुरोट, खैनी, सुपारी, तमाखु, गुटखा एवं अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थका अम्मल त्याग्नैपर्छ। यस्ता हानिकारक वस्तुले संक्रमण बढाउँछन्।

डायबिटिज, दमलगायत सबैखाले दीर्घरोग भएकाहरूमा विषाणु प्रवेश गरे छिटै जटिलता पैदा हुन्छ। शारीरिक रूपमा मोटोपनले पनि रोग जटिल बन्न सघाउँछ। जगजाहेर छ– मानसिक रूपमा चिन्तित हुने व्यक्तिको रोगप्रतिरोध क्षमता घट्छ।

नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम, ध्यान र लामो–लामो श्वास लिँदै, रोक्दै, छाड्दै गरिने प्राणायामबाट पनि शारीरिक रूपमा स्वस्थ र तनावबाट मुक्त रहन सहयोग मिल्छ। आत्मविश्वासले रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउँछ। उत्तेजना एवं अधैर्यजस्ता अवस्थाले शरीरभित्र नकारात्मक प्रभाव पार्छन्।

बेरोजगार, गरिबी, अभाव आदिबाट सिर्जित दैनिक प्रयोगीय वस्तुको कमीलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। नेपालसँग रहेको जमिन, जल आदिको व्यापक सदुपयोग नगरी सुख छैन। भारतलगायतका देशबाट आयातीत अन्न, फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, दाल, माछा, मासु आदिमा हाम्रो अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ। कंक्रिटीकरण हुन बाँकी हाम्रो उब्जाउ जमिन खेर गएको छ। विभिन्न खाले तयारी पत्रु खानाको सट्टा घरमै बनाइएका खाना खानु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।

नेपालमा खोलिएका भाटभाटेनीलगायतका सुपर मार्केटका ग्रोसरीमा बिक्रीमा राखिएका खाद्यवस्तुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातीत हुन्छन् भने कसरी हाम्रो अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ ? कसरी हामी स्वस्थ रहन सक्छौं ?

लक्षणयुक्त एवं गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै गए सामाजिक संक्रमण र मृत्युदर पनि बढ्न सक्ने भएकाले युद्धस्तरमा आइसोलेसन, आईसीयू वार्ड एवं भेन्टिलेटरको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने मागलाई कम्तीमा स्वास्थ्यमन्त्रीले अन्यथा लिनु हुँदैन। अहिले घोचपेच र निराधार आरोप–प्रत्यारोप होइन; रचनात्मक एवं तथ्यपरक आलोचना आवश्यक छ र गलती हुन गए सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति सुध्रिन जरुरी छ।

हाइलाइटअब सामाजिक संक्रमण र मृत्युदर बढ्न सक्ने भएकाले युद्धस्तरमा आइसोलेसन, आईसीयू वार्ड एवं भेन्टिलेटरको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने मागलाई कम्तीमा स्वास्थ्यमन्त्रीले अन्यथा लिनु हुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.