पछिल्लो एक साताभित्र विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा बन्द, हडताल, आगजानी तथा तोडफोडसँग सम्बन्धित आधादर्जन घटना भए। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङमा आंशिक शिक्षकले करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने, सुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष तोडफोड गरी कुर्सी जलाएर तालाबन्दी गरे। बुधबार धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कांग्रेसनिकट तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघले उपचारसेवा सहज बनाउन माग गर्दै तालाबन्दी गरे। मंगलबार विद्यार्थीको एक समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति कार्यालय र गाडी तोडफोड गरे। केही दिनअघि पोखराको पीएन क्याम्पसका शिक्षक ६ महिनादेखि रोकिएको तलब पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिए।
त्रिविमा दुईथरि प्राध्यापक र विद्यार्थीको समूहले लगाएको तीनवटा ताला अदालतको आदेशमा दुई सातापछि साउन २३ गते खुल्यो। त्यसको लगभग महिना दिनअघि त्रिविकै उपकुलपतिको कुर्सी नेविसंघका कार्यकर्ताले सडकमा ल्याएर जलाएका थिए। उपकुलपति नियुक्त नभएर तलब नपाएको लगायतका मुद्दा उठाएर अन्य विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलन जारी छ। यी संस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको सुरुवात्सँगै आन्दोलनका शृंखला सुरु भए। महत्वपूर्ण निकायमा आफूनिकटका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै दलको कार्यकर्ताकै शैलीमा प्राध्यापकबाट तालाबन्दी र विरोधका कार्यक्रम हुने गरेका छन्। विरोधी संगठननिकटका व्यक्ति पदाधिकारी नियुक्त हुनेबित्तिकै आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति प्राध्यापक र कर्मचारीमा छ। संस्था सुधारका लागि उनीहरू आफ्नो संगठनसँग नजिक भएका व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न सक्दैनन्, किनकि त्यतिबेला उनीहरूले रोजेअनुसारको ठाउँमा नियुक्ति पाउँछन्। त्यतिखेर आन्दोलन गर्ने समूह अर्को संगठननिकटका हुन्छन्।
सत्ता सञ्चालक दलको समर्थनमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले पनि विपक्षी संगठनलाई वास्ता गर्दैनन्। नेतृत्वमा पुगेपछि संस्थाभित्रका समस्या केलाएर सुधारका लागि सामूहिक छलफल गर्नेभन्दा पनि आफ्नो संगठननिकटका व्यक्तिलाई कहाँ नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान जान्छ उनीहरूको। नियुक्त गर्दा वरिष्ठतालाई ध्यान दिइँदैन, प्राज्ञिक क्षमतालाई प्राथमिकता दिइँदैन। राजनीतिक पहुँच र पदाधिकारीको अन्ध समर्थकवालाले मात्र अवसर पाउँछन्। भागबण्डामा नियुक्त भएकै भए पनि प्राज्ञिक संस्थामा प्रवेश गरेपछि प्राध्यापकले राजनीतिक आस्था छोड्न नसक्नुको परिणाम हो यो। प्राध्यापक तथा कर्मचारीले पनि जायज र तत्काल पूरा हुनसक्ने माग मात्रै तेस्र्याउनुपर्छ। पूरा हुन समय लाग्ने मागका बारेमा निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ।
फरक–फरक दलबाट पदाधिकारी बनेकाहरू स्वयं आफ्नो संगठननिकटका प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनलाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाउँछन्। विगतमा फरक–फरक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका पदाधिकारीबीच एकापसमा बोलचालसमेत नभएको दृष्टान्त विश्वविद्यालयहरूमा छ। संस्था सुधारका लागि सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिबीच नै खुट्टा तानातानको अवस्था आएपछि सुधारको गुन्जायस हुँदैन। आन्दोलन गरेकै भरमा दलबीच भागबण्डा पुर्याउन डिन कार्यालयमा आवश्यक नै नभए पनि सहायक डिन नियुक्त गर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सहनियन्त्रक नियुक्त गरेर कोटा पुर्याउने गरिएको छ। यसले संस्थाभित्र अनावश्यक आर्थिक भार मात्र थोपरेको छैन प्राज्ञिक उन्नयनमा पनि बाधा उत्पन्न भएको छ।
दलको कोटामा नियुक्त भएपछि पदाधिकारीले क्याम्पस तथा विभागीय प्रमुख आफूअनुकूल नियुक्त गर्छन्। ती विभागीय प्रमुख र क्याम्पसप्रमुखले पनि कानुनी अधिकार रहेको भन्दै आफूखुसी आंशिक र करारमा सुविधा दिनेगरी शिक्षक नियुक्त गर्छन्। यसरी नियुक्त भएका शिक्षकलाई आम्दानीको स्रोत घटेपछि तलब दिन नसक्ने अवस्थामा विभाग र क्याम्पसहरू पुग्छन्। तिनै आंशिक र करारका शिक्षक कर्मचारीबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ। आन्दोलनबाटै माग पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ।
शिक्षक कर्मचारीलाई काममा लगाएपछि तोकिएअनुसार सेवासुविधा दिनु सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी हो। नियुक्त दिने तर तलब सुविधा दिन नसक्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कमजोरी हो। आवश्यक भएको ठाउँमा मात्रै प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई ज्ञान बाँड्ने प्राज्ञिक व्यक्तिबाटै तोडफोड गर्दै आन्दोलनमा उत्रन सुहाउँदैन। नेतृत्वमा पुग्नुअघि जुन दलको फेरो समातेको भए पनि पदाधिकारीले काम गर्ने सिलसिलामा दलीय आस्थालाई मानक बनाउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त गर्दा प्राज्ञिक क्षमता, वरिष्ठता र लगनशीलतालाई आधार बनाउनुपर्छ। संस्थाको भलोका लागि सबै संगठनसँग आवद्धहरूलाई समान अवसर दिनुपर्छ। किनकि असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो। नेतृत्वले आफू विश्वविद्यालय प्रवेश गर्दा कस्ता समस्या थिए र नेतृत्वबाट बाहिरिँदा भएका सुधारका कामबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने प्रचलन बसाल्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
