जोखिम बस्ती तत्काल सारौं

कोरोनाको महाविपत्तिसँग जुधिरहेका नागरिक यतिबेला बाढी र पहिरोबाट सिर्जित पीडा सामना गर्न विवश छन्। पछिल्लोपटक सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरोले बस्ती पुरेको छ। कालिकोट महाँवेका वासिन्दाले पनि यस्तै विपत्तिको सामना गरिरहेका छन्। पहाडतिर बाढी, पहिरो र तराईका वासिन्दाका लागि डुबान हरेक वर्ष काल बनिरहेको छ। यस्ता समस्या वर्षैपिच्छे दोहोरिइरहे पनि स्थायी समाधानको पहल भएको छैन। भरपर्दो निकास पहिल्याउन नसक्दा बर्सेनि सयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। करोडौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति माटोमा बिलाएको छ। दर्जनौं नागरिक अभिभावकविहीन भएका छन्। घरवारहीन छन्। सरकारी हेलिकप्टर चढेर घटनास्थल हेर्न लस्कर लाग्ने मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीको समवेदनाको शब्द तथा तत्कालको उद्धार र सामान्य राहत वितरणबाहेक उनीहरूका पक्षमा खासै प्रभावकारी काम भएको पाइँदैन, जुन दुःखद् हो।

मुलुकले बेहोरेको २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको कम्पनले मुख्यतः पहाडी क्षेत्रका बस्ती थिलथिलो हुने गरी थर्किएको छ। यसको परिणाम हरेक बर्खामा देखिँदै आएको छ। त्यतिखेर पनि सयौं ठाउँमा बस्तीलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने तथा तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। यस्तै ठाउँमध्येको एक थियो– सिन्धुपाल्चोकको लिदी पनि। केही दिनअघि मात्रै त्यो गाउँका वासिन्दाले आफूहरू पहिरोको जोखिममा रहेकाले तत्काल सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेर फर्केका थिए। तर निमुखा ती नागरिकका बिलौनालाई प्रजिअले गम्भीर रूपमा लिएनन्। जसका कारण दर्जनौं नागरिकले गाँस, बास, कपास र सहारासमेत गुमाए। एकैपटक सडकमा वास बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। लिदीजस्तै कैयन् ठाउँका वासिन्दा अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका छन्। तत्काल यस्ता ठाउँको पहिचान गरी त्यहाँका वासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्नुपर्छ। राज्यले कुन ठाउँमा कति नागरिकले ज्यान गुमाए र कति भौतिक संरचनाको क्षति भयो भन्ने विषयमा तथ्यांक संकलन गरेर मात्र हुँदैन। घरवारविहीन बनेकालाई तत्काल अस्थायी बसोवासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। घाइतेको उद्धार गरेर प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ र अझै जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्छ।

प्राकृतिक विपद् रोकथामका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ। प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको छ। प्रजिअको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ। यसलाई तत्काल सक्रिय बनाउनुपर्छ। भैपरी योजना बनाउनमै सीमित राख्नु हुँदैन। सबै संयन्त्रलाई नतिजा आउने गरी काममा खटाउनुपर्छ। कुन समितिले कति काम ग¥यो भन्ने मूल्यांकन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ। एकपटक उद्धार र राहत बाँडेर मात्रै हुन्न, अर्को वर्ष पनि यस्ता समस्या आउन सक्छ है भन्ने उनीहरूले ख्याल राख्नुपर्छ। बर्खा सुरु नहुँदै आफ्ना जिल्लाअन्तर्गत कुनकुन स्थानमा बाढीपहिरोको जोखिम बढी छ भन्ने विषयमा यी समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ। कुन–कुन बस्ती जोखिममा छन् र यस्ता जोखिमबाट हुने नोक्सानीलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले ठोस पहल गर्नुपर्छ। बस्ती नै जोखिममा देखिन्छ भने त्यहाँका वासिन्दालाई सम्भव भए स्थायी रूपमा अन्यत्र सार्नुपर्छ। यसो गर्न नसकिएमा तत्कालका लागि अस्थायी रूपमै भए पनि अन्यत्र लैजानुपर्छ।

भौगोलिक बनावटका कारण नेपालका भूभागमा बाढी र पहिरो नियमित आकस्मिकताजस्तै भइसकेको छ। मुसलधारे वर्षा हुनु, खोला तथा नदी बढ्नु र पहिरो जानु मनसुनका सामान्य नियम हुन्। यो प्रकृतिको प्रक्रिया पनि हो। प्रकृतिलाई रोक्नेभन्दा पनि प्रकृतिको लयअनुसार नागरिकले हिँड्न सक्नुपर्छ। बाढी र पहिरोबाट क्षति निम्तिनुको मुख्य कारण जित्न नसकिने प्रकृतिसँगको युद्धमा होमिनु हो। भौगोलिक अध्ययनविना नै सडक खन्ने नाममा मनपरी डोजर चलाउन रोक्नुपर्छ। वन फडानी गरेर बस्ती बसाल्ने पद्धति रोक्नुपर्छ। बस्ती बसाल्दा खोला नै छेक्ने वा साँघुरो बनाउने काम तत्काल रोक्नुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्तीबारे अध्ययन गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ। पर्यावरणीय खतरा नआउने गरी बस्ती विकासका काम सुरु गर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तहले आफूअन्तर्गत रहेको जोखिम बस्तीको पहिचान गर्नुपर्छ। आफ्नो बुताले नभ्याएमा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग गुहार मागेर भए पनि ती क्षेत्रका वासिन्दाको बसाइ सुरक्षित बनाउन पहल गर्नुपर्छ।