बढ्दो संक्रमणको सन्देश

लकडाउन अन्त्य भनेको महामारी अन्त्य हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई सुरक्षा सावधानीका सम्पूर्ण संयन्त्र उपयोग गर्न आवश्यक छ

विगत चार महिनायता भइराखेको लकडाउन सरकारले प्रायः अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको थियो। यस निर्णयपश्चात् सामना गर्नुपर्ने असहज अवस्थाबारेमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको यथार्थ उजागर भइराखेको छ। यो भाइरसले विश्व नै आक्रान्त छ। शक्तिसम्पन्न स्रोतसाधनले परिपूर्ण, प्रविधिको अत्यधिक विकास गर्न सफल राष्ट्रहरूसमेत यसबाट सुरक्षित रहने उपायको खोजी गर्न असफल छन्। यस अवस्थामा नेपालजस्तो कमजोर राष्ट्रले यस महामारीको सामना गर्न कठिनाइको स्थितिबाट अघि बढ्नुपर्नेमा सन्देह रहँदैन। तर यस्ता संवेदनशील विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी अघि बढ्दा धेरै प्रकारका समस्या उत्पन्न भइराखेका छन्।

सरकारको निर्णयअनुसार १५ भदौबाट अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान, लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका साधन सञ्चालनमा आउने भएका छन् । धेरै ठूलो संख्यामा मानिसको जमघट हुने कार्यक्रम जस्तै– शिक्षण संस्था, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, जिमखाना, डान्स, बार, मनोरञ्जन पार्क, धार्मिक र सामाजिक स्थल, सभा, गोष्ठी र सेमीनारमा बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट प्रवेश गर्न पनि निषेध गरिएको छ। यो निर्णय गर्दा सरकार धेरै प्रकारले चुकेको देखिन्छ।

स्वास्थ्यलाई राष्ट्रले सर्वाधिक प्राथमिकता दिनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका आधारमा लकडाउन अन्त्य वा खुकुलो गर्नुपर्ने थियो। संक्रमितको संख्यामा कमी आउनुपर्छ। अस्पतालको तयारी पर्याप्त हुनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनदेखि भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था र संक्रमण नियन्त्रण गरी उपचार गर्न आवश्यकता पर्दा पुग्ने प्रकारको हुनुपर्छ । पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ । कार्यालय, संघसंस्था एवं संगठनहरूले आआफ्ना कार्यस्थल पूर्णरूपमा सुरक्षित बनाउनुपर्छ । यी निर्णय लिनुपूर्वका अनिवार्य सर्त हुन्। यी सबै पक्षको उपयुक्त व्यवस्थापन किन पनि जरुरी हुन्छ भने विश्वभर जेजति देशले लकडाउन अन्त्य गरेका र खुकुलो बनाउँदै लगेका छन्, सबै देशमा संक्रमण बढेको छ ।

नेपाल अपवाद बन्न सक्दैन। त्यस अर्थमा बन्दाबन्दीपछिका लागि उपयुक्त र पर्याप्त सुरक्षासहितका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । यो अवस्था लकडाउन खुकुलो बनाउनुअघि नै गर्न सक्नुपथ्र्यो। तर यसमा सरकार पछि परेको छ। एकजना संक्रमित हुँदा प्रारम्भ गरेको लकडाउन संक्रमितको संख्या उल्लेखनीय हिसाबले बढिरहेको स्थितिमा सरकारले यो निर्णय लिएको छ। पीसीआरको दायरा बढाउनुपर्नेमा यो संख्या घटाउँदा संक्रमितको संख्या घटेको हो। यथार्थमा यो अवस्था थिएन किनकि एकजना संक्रमित देखिएको घटनाबाट प्रारम्भ भएको लकडाउन २० हजार संक्रमित हुँदा र यो संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको स्थितिमा लकडाउनको प्रायः अन्त्य गरिएको छ।

सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न संक्रमित संख्या कम देखाई भाइरस नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्ने आधार तयार पारिरहँदा नागरिकको जीवनै जोखिममा परेको छ। लकडाउनको विषय जीवनसँग सम्बन्धित भएकाले सरकारी निर्णयको अवज्ञासमेत धेरैतिर भइराखेका छन्। यस्तो अवज्ञा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पाइएको छ। उदाहरणका लागि लकडाउन अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा लागिपरेका देश यसका लागि तयारी गरिराखेका छन्, उनीहरूको योजना पर्याप्त देखिन्छ। यहाँ केही सम्पन्न देशका उदाहरण दिने प्रयास गरिएको छ। डेनमार्कले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड मात्र होइन, आफ्नो परिवेशमा आवश्यक पर्ने अन्य व्यवस्थासमेतमा विश्वस्त भएर लकडाउन अन्त्य गर्ने तयारी गर्दै छ। यस देशले सामाजिक दूरी कायम गर्दै अन्य सुरक्षा प्रबन्धसमेत मिलाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय लिँदा पनि अभिभावक आफ्ना बालबालिका विद्यालय पठाउन तयार छैनन्।

स्विडेनले पनि डेनमार्ककै जस्तो व्यवस्था गर्दा पनि विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन सकेका छैनन्। अस्ट्रिया पूर्र्णरूपमा नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै लकडाउन खुलाउन लागिपरेको छ। नर्वे भाइरस पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको घोषणा गरी अब जनजीवन सामान्य बनाउन प्रयासरत छ। जर्मनीले लकडाउनलाई खुला नगरी शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न तयारी गरिराखेको छ। स्विट्जरल्यान्डले तीन चरणमा लकडाउन अन्त्य गर्ने योजना तयार पारेको छ, विद्यालय, चिडियाखाना, पुस्ताकालयसमेत सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै खोल्ने तयारी गरेको छ। तर यी सबै देशमा अभिभावक आफ्ना सन्ततिलाई विद्यालय पठाएर उनीहरूलाई गिन्नीपिग बनाउन तयार देखिएनन्। संक्रमणबाट अति प्रभावित देशहरू इटली, स्पेन र फ्रान्सले पनि पूर्ण सतर्कता र सुरक्षाका लागि योजना गर्दै लकडाउन खुला गर्न तयारी गरिराखेका छन्। यी सबै देशले लकडाउन खुला गर्दा आर्थिक पक्ष र जीवन रक्षाका बीचमा पर्याप्त व्यवस्था मिलाउनुलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ।

तसर्थ सरकारले नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिई संक्रमणका सबन्धमा निर्णय लिनुपर्छ यदि ती निर्णय र व्यवस्थाबाट पनि जनताले आफू सुरक्षित भएको प्रत्याभूति गर्न सकेनन् भने सरकारी निर्णयको सहजै अवज्ञा हुने स्थिति बन्छ भन्ने सन्देश यी देशले दिएका छन्।

अहिले नेपालमा लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय भएपश्चात् संक्रमण बढ्ने क्रम तीव्र भएको छ। स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेकाले धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारीसमेत भएका छन्। उदाहरणका लागि सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, बारा, पर्सा, बाँके आदि जिल्ला बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्।

दैलेखलगायतका जिल्लामा समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिइसकेको छ। यसबाट धनजनमा हुने क्षति भयावह हुन सक्छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री निम्न गुणस्तरका र अपर्याप्त छन्। केही चिकित्सकलाई सरकारले प्रहरी लगाएर जनताको उपचारमा लगाएको र केही भूमिगत भएको समाचार सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरिराखेका छन्। राजधानी सहरमै संक्रमण तीव्रगतिमा फैलिएको छ। सरकार यो अवस्थाको आमन्त्रण किन गरिराखेको छ ? नेपालीले लकडाउन अन्त्य भनेको कोरोनामाथिको विजय हो भन्ने बुझेका छन्। सरकारले जनतालाई न स्पष्ट पार्न सक्यो, न त सुरक्षा सतर्कता बढाउँदै विस्तारै लकडाउन खुकुलो नै बनाउन सक्यो। पर्याप्त गृहकार्य नगरी बन्दाबन्दीको अन्त्य भनेर घोषणा गरेकै कारण जनजीवन सामान्य अवस्थामै आइसकेको गलत सोचाइ लिएको देखियो। पूर्वतयारीविना केही ठाउँमा विद्यालय खोल्ने कामसमेत भयोे। बजार तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा भीडभाड बढ्न थाल्यो।

काठमाडौंजस्तो जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा सुरक्षा सावधानी नअपनाउने हो भने संक्रमण बढ्ने निश्चित छ। यसको पूर्वसंकेत काठमाडौंमा दिनहुँ संक्रमित भेटिनुले दिइसकेको छ। आवश्यक सतर्कताको अभावमा लकडाउन मात्र खुकुलो पारिएकाले जोखिम झनै बढ्ने अवस्था हुँदा पनि यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन प्रभावकारी कार्यक्रम तय भएको सन्देश दिन सरकार पछि परेको छ। यो सन्देश प्रवाह गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सम्बन्धित क्षेत्रका प्राज्ञिक समुदाय चारमहिने लकडाउनको औचित्य के रह्यो भन्ने विषयमा बहस गर्न थालेका छन्, यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनैपर्छ।

तर सरकार आफैं द्विविधामा भएको अनुमान गरिँदै छ। चार महिना लकडाउन हुँदा देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भयो। अब अर्को केही महिना संक्रमण फैलिने देखिँदा उच्च सतर्कतासहित लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था उत्पन्न हुँदा देश असफल राष्ट्रको वर्गमा त पुग्ने होइन, अर्थविद्हरू आशंका गरिराखेका छन्। यस अवस्थामा सुझबुझका साथ पूर्वयोजनासहित चरणबद्धरूपमा नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई जीवन्तता दिन सक्ने उपाय खोजी गर्नुपर्छ। त्यसैले यस स्थितिमा सावधानीका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ– लकडाउन नै संक्रमण रोक्ने अचुक उपाय हो वा होइन। कोभिड– १९ जस्ता सरुवा रोगबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न संसारभर विगतमा र अहिले पनि मूलतः दुइटा विधि अभ्यासमा छन्। संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउने माध्यम बन्द गरी पूरै समाज वा भूगोललाई सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने पहिलो विधि हो। बन्दाबन्दीको मूल तात्पर्य शंकास्पद संक्रमितसँग समुदायको सम्पर्क हुनबाट रोकी समुदायलाई अलग र सुरक्षित राख्नु हो। संक्रमण भइसकेपछि उपचार नहुने वा उपचार गर्नुभन्दा संक्रमण हुनबाट रोक्ने उपाय प्रभावकारी हुने सन्दर्भमा यो विधि अवलम्बन गरिन्छ। यो विधि आफैंमा उपचार नभए पनि संक्रमणबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय भने हो। महामारीमा अपनाइने दोस्रो तरिका जटिल अवस्थामा पुगेका व्यक्तिका लागि उपचार गर्न अत्याधुनिक उपकरणसहित अस्पतालको व्यवस्था गर्नु हो। सामान्य अवस्थामा प्रकोपसँग व्यक्ति स्वयंले प्रतिवाद गर्ने र अवस्था जटिल बन्न थाले गुणस्तरीय उपचार प्रदान गरी मृत्युदरलाई कम गर्ने उद्देश्य यसमा राखिएको हुन्छ। खोप उपलब्ध नहुँदा केही हदसम्म प्राकृतिक सामूहिक प्रतिरक्षा विकास गर्ने मनसाय दोस्रो तरिकामा रहेको देखिएको छ। खुला सिमाना भएको छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण तीव्ररूपमा बढिरहेको छ। भारतको सरकारी तथ्यांकले दिल्लीमा प्रति चारजनामा एकजना संक्रमित भएको विवरण दिएको छ। नेपालमा परीक्षणको दायरा बढाउने भनिए पनि झनै खुम्चिन पुगेको छ। प्रतिदिन सयजनाभन्दा बढी संक्रमित भेटिइरहेको अवस्था छ। जनस्वास्थ्यकर्मीले भनेजस्तै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भूभागमा बाह्य संक्रमितसँगको कुनै सम्पर्क नभएका व्यक्तिमा समेत संक्रमण पाइएकाले महामारीले कुनै न कुनै रूपमा जनस्तरमा प्रवेश गरिसकेकोमा सन्देह रहेन। अबको स्थायी उपाय भनेको नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने हो। लकडाउन अन्त्य भनेको महामारी अन्त्य हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई सुरक्षा सावधानीका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू अँगालेर दैनिक क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनस्वास्थ्य विभागले भनेजस्तै आमरूपमा सुरक्षा सावधानी अपनाएर सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। यसो नगरिएमा आगामी दिन झनै कष्टकर हुन सक्ने छ।

सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेर अब कुनै किसिमको जोखिम छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको होइन, महामारी त्रासमारी तथा भोकमरीतर्फ रूपान्तरण नहुँदै सावधानीपूर्वक अत्यावश्यक काम सञ्चालन गर्न वातावरण तयार गरिएको मात्र हो, यो आफैंमा बेठीक भने होइन। तर सरकार पूर्ण योजनाका साथ अघि नबढी बढी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोज्दा भ्रम उत्पन्न हुन पुगेको हो भन्ने बुझी हात धुने, मास्क लगाउने, भीडभाडमा नजाने, भौगोलिक दूरी कायम गर्नेलगायतका कुरामा सबै चनाखो र आत्मानुशासित हुनुपर्छ। तर हामी पनि धेरैमा यो भावनाको कमी छ। देशका नेतृत्व तहमा रहनेहरू नै विनामास्क ठूलो जमघटमा सहभागी हुने, नारा जुलुसमा उपस्थिति दिने र उपस्थितिका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने, सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीलगायतबाट पूर्ण सतर्कताका साथ सेवा लिन नसक्ने अवस्था प्रस्ट देखिएको छ। अब सरकारमा पूर्णरूपमा निर्भर रहनेभन्दा आफ्नो सुरक्षा आफैंले गर्ने पक्षमा जनता नै विशेष चनाखो हुनुपर्छ। त्यसैले बाहिर खानपान बन्द गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र वार्ता गर्ने, घरबाहिर जाँदा मास्क अनिवार्यरूपमा प्रयोग गर्ने, कामविना चियापसल, चौतारी आदिमा जमघट नगर्ने, शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम गर्ने उपायबारेमा विशेष सतर्कता अवलम्बन गर्ने, मिटिङ गर्दा अनलाइनमार्फत गर्ने, सामाजिक कार्य गर्दा न्यून उपस्थितिमा समन्न गर्नेजस्ता हाम्रा दैनिकी र सामाजिक विधि–व्यवहारमै परिवर्तनका लागि तत्पर रहनुपर्छ, नत्र संक्रमित बढे भने सरकारले यसलाई रोकथाम गर्न कठिन छ। अब सरकारले तत्काल गर्ने र चरणबद्धरूपमा गर्दै जाने कार्यको थालनी सम्बन्धित विज्ञहरूसमेतको घनिभूत सहभागितामा गर्नुपर्छ। बन्दाबन्दी गर्दा अब नेपालीको दैनिकी चल्ने अवस्था छैन। बन्दाबन्दी अन्त्य नगर्दा नागरिक तहबाट सहजै अवज्ञा हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसैले पूर्ण सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्दै–गराउँदै लकडाउन अन्त्य होइन, खुकुलो गराउनुपर्छ। जिमखाना, पार्टी प्यालेस, शिक्षालय, सेमीनार, गोष्ठी, मनोञ्जनस्थलका बारेमा कसरी यसलाई सुरक्षित तवरले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ, सरकारले भरपर्दो विकल्पबारेमा निर्णय लिनुपर्छ किनकि यो संक्रमण कहिलेसम्म निरन्तर रहने हो निश्चित छैन। तर सरकार यसतर्फ गम्भीर देखिँदैन। यही अवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिने हो भने अपूरणीय क्षतिका लागि हामी तयार हुनुपर्ने स्थिति छ।हाइलाइट

सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न संक्रमित संख्या कम देखाई भाइरस नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्ने आधार तयार पारिरहँदा नागरिकको जीवन झनै जोखिममा परेको छ।