निषेधको राजनीतिक परिणाम

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि आधुनिक नेपालको राजनीति सुरु हुन्छ। शाह वंशैभित्रका गुट–उपगुटको शक्ति संघर्षका क्रममा जंगबहादुर राणाको उदय भयोे। नेपाली राजनीतिको कालो कालखण्डका रूपमा १०४ बर्से जहानियाँ राणाशासन कायम रह्यो। धेरै नेपालीले स्वतन्त्रताका लागि ज्यान अर्पित गरे। १९०३ सालदेखि २००७ सालसम्म एकछत्र राज्य गरेको राणाशासनमा राजनीतिक दलको त कुरै छाडौं पार्टी स्थापनाको कल्पनासमेत गर्न सकिन्नथ्यो। आफ्नो ज्यानको बाजी राखी १९६३ जेठ २० गते प्रजापरिषद् गठन भयो। नेपालभित्र पार्टी गठन गर्दा मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने हुँदा भारतमा २००३ सालमा राष्ट्रिय कांग्रेस, २००५ सालमा नेपाली कांग्रेस, भारतमै २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् गठन भयो। यी राजनीतिक दलहरूमध्ये जहानियाँ १०४ बर्से राणाशासन अन्त्यका लागि कांगे्रसको भूमिका प्रमुख रह्यो। अन्ततोगत्वा नेपालीले २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र प्राप्त गरे। आधुनिक नेपाली राजनीतिको एउटा चरण अन्त्य भयो।

२००७ सालको त्रिपक्षीय सम्झौतापश्चात् तुरुन्तै संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो। जुन सम्झौता राजा त्रिभुवनको जीवनकालसम्म पूरा भएन। राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन गराए। त्यो पनि देशभर गुप्तचार खटाई कांग्रेसका पक्षमा जनमत छैन भन्ने निक्र्याेलपश्चात् भएको निर्वाचनमा कांगे्रसले नै दुईतिहाइ ल्यायो। कांग्रेसको तर्फबाट बीपी प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् छोटो समयमै लोकतन्त्र भनौं वा त्यतिबेलाको भाषामा जनतन्त्रलाई स्थायित्व दिने धेरै कार्यको सुरुवात भयो। परराष्ट्रका क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय उपलब्धि भए। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य तथा चीन र नेपालबीचको सगरमाथा विवादमा बीपीकै बौद्धिकतापूर्ण प्रस्तुतिका कारण नेपालको पक्षमा वकालत भयो। उनले बिर्ता उन्मूलन, भूमिसुधार कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याए, जुन दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानमा लागू भएको थियो। जहाँ जग्गा जोत्नेको हुन्थ्यो। बीपीको सोचाइअनुसार मुलुकभित्रका उत्पादनका साधन न्यायोचित ढंगले वितरण गरिएन भने सोभियत संघ, चीन र भियतनाममा जस्तै जनवादी क्रान्ति हुन्छ हामी सबै बढारिन्छौं भन्ने डरले भूमिसुधार प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले कार्यान्वयन गरे।

महात्मा गान्धीबाट प्रभावित बीपी नेहरूदेखि टाढा हुने कुरै भएन। तत्कालीन भारतीय राजनीति रसियाबाट प्रभावित र नेहरूसमेत समाजवादी चिन्तनमा लागेकाले बीपी त्यसबाट अछूतो रहेन सकेनन्। सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा साम्यवादमा प्रजातन्त्र जोड्दा समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिक्दा साम्यवाद हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्दै गरेका बीपीको सरकार दुई वर्ष पुग्न नपाउँदै राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते ‘कू’ गरे। जनताद्वारा जनताका लागि चुनिएको सरकार वंशवादको चंगुलमा पर्‍यो भन्ने टिप्पणी पनि नभएका होइनन्। खासगरी बीपीले अँगालेका फेबियन समाजवाद नेहरूले ४० वर्ष अभ्यास गरेको समाजवाद नै हो। उनको प्रस्ट भावना थियो– नेपाल भनेको चारपाँचवटा सहर मात्र होइन, सहरको मात्र विकास गर्ने हो भने गाउँ शून्य हुन्छ। पूरा गाउँ नै पलायन हुन्छ। तसर्थ कृषिप्रधान देश नेपालको विकास भनेकै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार्नु हो। गाउँलेले चलाउने प्रविधि चाहिन्छ आदि। २०१७ सालपश्चात् मानवलाई स्रोतका रूपमा हेर्न थालियो। जसका कारण हाल मुलुक विदेशी रेमिट्यान्समा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा पचासौं लाख युवा जनशक्ति पलायन भए। त्यसैगरी जसलाई जे चाहिएको छ, त्यसैले विकासका कार्यक्रमको निर्धारण गर्नुपर्छ र सार्वजनिक वा राष्ट्रिय महŒवको कुनै पनि निर्णय जनताले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दै गर्दा जनप्रतिनिधि लोकप्रिय हुँदाहँुदै पनि व्यवस्था नै धरापमा पार्ने काम भयो। स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा राजतन्त्र समाप्तिका लागि बीउ रोपियो २०१७ सालको ‘कू’।

प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि कांगे्रसको अग्रणी भूमिका सधैं रह्यो। ‘कू’ पश्चात् बीपीलगायत दर्जनौं कांग्रेस कार्यकर्ता जेल पुगे। बीपीलाई आठ वर्ष जेल हालियो। त्यसपश्चात् अघोषित रूपमा देश निकालासमेत हुन पुगे। कांग्रेसलाई राजा सधैं चाहिने तर राजालाई कांग्रेस कहिल्यै नचाहिएका कारण २०२८ सालमा तत्कालीन राजाले माओको रातो किताब बोकाएर कांग्रेसविरुद्ध संगठन गर्न वामपन्थीलाई पठाए तर प्रशिक्षण दिने नेता प्रायः सबै राजावादी बने भने विद्यार्थीजति सबै गणतन्त्रवादी। यो अर्काे राजतन्त्रका लागि दुर्भाग्य बन्यो।

प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भारत बसी निकै संघर्ष एवं संगठन गरेका बीपी भारतीय जनता पार्टीसँग पनि आबद्ध रहिरहेकाले कांग्रेस आई नेत्री इन्दिरा गान्धीले बीपीलाई निगरानी गर्दै गर्दा नेपालप्रति गिद्दे नजर लगाएका बीपीले नबुझ्ने कुरै भएन। नेपालको सिमाना भन्दा सयौं किलोमिटर भारतभित्र मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गरेकी थिइन् बीपीलाई। बीपी निर्वासित हुँदा इन्दिरा गान्धी भर्खरभर्खर प्रधानमन्त्री भएकी थिइन्। एकछत्र राज गरेकी इन्दिरा गान्धीले सन् १९७१ मा बंगालदेश जन्माइन् भने सन् १९७५ मा औपचारिक रूपमा सिक्किमलाई भारतको २२ औं राज्य घोषणा गरिन्। इन्दिरा गान्धी राजनारायणले दायर गरेको लोकसभाको निर्णय अवैध ठहर गरियोस् भनी भारतीय सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा इन्दिरालाई हराइदिएपश्चात् संकटकाल घोषणा गर्दै निर्वाचन गराउँदा ठूलो पराजय भोग्नुपर्‍यो र नेपालले पनि मुक्ति पायो भन्ने तत्कालीन ‘र’ का एजेन्टहरू भन्ने गर्थे।

जनतन्त्र र राष्ट्रियता नेपालमा नै बसेर राजासँगै मिलेर पुनर्बहाली र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै मेलमिलापको नीति लिए बीपीले। २०३३ सालमा नेपाल फर्केका बीपीलाई सोझै जेल पठाइयो। फाँसीसमेत दिनुपर्छ भन्ने नारा लगाउन लगाएको दरबारले अन्धराष्ट्रवादी धारणाका कारण प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टमार्फत राष्ट्रद्रोही घोषणा गर्न लगाएका मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत निकालेका वक्तव्यमा ‘राष्ट्र तथा राजनीतिको समस्याको समाधान केवल राजाको क्रियाशील, गतिशील र सर्वाेच्च नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ। विदेशी भूमिबाट राष्ट्रविरोधी हर्कत गर्नेहरूलाई पनि यो कुरा झनै स्पष्ट भएको छ।’ बीपी नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्दा खाइपिइआएका ठूला पञ्च भनाउँदाहरूका व्यवसाय धरापमा पर्ने देखेर निषेधको राजनीति गरेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि पूर्वीयुरोपमा आएको परिवर्तन र पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोको मृत्युदण्डपश्चात् नेपालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनद्वारा राजा जनमत संग्रह गराउन बाध्य भए। जनमत संग्रहमा वामपन्थीहरूको साथ नलिनु बीपीको ठूलो भूल थियो भने नागरिकता बेच्नेदेखि जंगल सखाप पार्दै सर्पको व्यापार गर्नसमेत पछि नपरी धाँधलीपूर्ण तरिकाले जनमत संग्रहद्वारा एकपटक पुनः प्रजातन्त्रको हत्या गरियो।

निरंकुशता टिक्दैन भन्ने कुरा संसारभर प्रमाणित भइरहँदा नेपाल पनि अछूतो रहन सकेन। विभिन्न चिरामा रहेका वामपन्थीलाई गणेशमान सिंहले संयुक्त भएर २०४६ सालमा आन्दोलनमा सामेल हुन आग्रह गरेपश्चात् संयुक्त जनआन्दोलनले २४ औं दिनमै देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्‍यो, वामपन्थीहरू एक भए। बहुदल आए पनि कुनै राजनीतिक दलले गणतन्त्र माग गर्न नसकेका बेलामा २०५२ सालमा प्रमुख माग गणतन्त्र राख्दै नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो। राजदरबार हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ पश्चात् एमाले र कांगे्रस माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरी गणतन्त्रमा सहमत भएपश्चात संविधानसभा निर्वाचनद्वारा माओवादीको प्रमुख माग गणतन्त्र स्थापना भयो। नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको पूर्वार्धमा कांगे्रसले प्रजातन्त्र ल्यायो भने उत्तरार्धमा नेकपा माआवादीले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो। संघीयता र गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिनका लागि अन्तरपार्टी पूर्णरूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरि मान्दै गुटको राजनीति अन्य हुनुपर्छ।