६ वर्षदेखि बाढी पीडितको त्रिपालमा बास

६ वर्षदेखि बाढी पीडितको त्रिपालमा बास

सुर्खेत : विस्थापित शिविरमा रात काट्न थालेको ६ वर्ष भयो। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकास्थित गिरीघाट शिविरमा बस्दै आएकी उनको हालत फेरिएको छैन्। भेरीको भेलसँगै बगेका आफन्तको यादले झस्काउँछ। यही पीडाले थलिएकी छन् पार्वती कामी। पुनस्रथापना नहुँदा जंगलको बिचमा टाँगिएका त्रिपालमुनी बस्न बाध्य छन् उनी।

२०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको बाढीले उनको घरबारी बग्यो। पुस्तौदेखिको बस्दै आएको थातथलो गुम्यो। घर, खेत, आठ वर्षीया नातिनी, ७० वर्षीया सासुआमा र भान्जा पनि बाढीसँगै बगे। पार्वतीले भने जेनतेन रातभर रुखमा चढेर ज्यान जोगाइन्। तर बाढीमा बग्दाबग्दै बाँचेकी पार्वतीलाई अहिले पनि मृत्युसँग संघर्ष गर्दै बाँच्नु परेको छ। कारण अहिले उनलाई कसरी पेट भर्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ। ६ वर्षदेखि ओत लाग्ने गतिलो घर पाएकी छैनन्। गिट्टी कुटेको पैसाले आधा पेटमै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।

त्यहीदिन सहबहादुर खड्काले पनि सबै गुमाए। बाढीले घरखेत बगायो। खड्का पनि ६ वर्षदेखि गिरीघाटमा रहेको विस्थापित शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। सोही ठाउँकी विष्णु विकको पीडा पनि कम छैन। बाढीपछि अरुले राज्यबाट राहत पाए। तर विष्णुले भने जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा राहत नै पाउन सकेकी छैनन्। ६ वर्षअघि बाढीले घरखेत बगाएपछि विस्थापित भएका सुर्खेतका बाढी पीडित एक हजार ४५ परिवारको अवस्था दर्दनाक छ। अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहका सरकार छन्। तर बाढीपीडिको पीडाले सरकार र जनप्रतिनिधिलाई कहिल्यै पोल्दैन। चुनावमा जनप्रतिनिधिले विस्थापितलाई घर बनाइदिने बाचा धेरै गरे।

तर जनप्रतिनिधिले गरेका बाचा हालसम्म पूरा भएका छैनन्। जनप्रतिनिधि र तीनै तहका सरकार जिम्मेवार नहुँदा कोही जंगलमा त कोही सडक छेउमा झुप्रो बनाएर बस्दै आएका छन्। सुर्खेतमा बाढीमा परी एकसय ३४ जनाको मृत्यु भएको थियो। जसमध्ये ९६ जनाको लाससमेत भेटिएन। बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरु अहिले पनि खुला आकाशमुनी रात विताउन बाध्य छन्। सरकारले ठोस योजना बनाउन नसक्दा उनीहरुको पुनसर््थापना हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठन भएपछि विस्थापितहरुले पुनसर््थापना हुने आश गरेका थिए। तर जग्गा उपलब्ध नहुँदा यो अभियान सफल हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ सरकारका तर्फबाट किस्तामा दिइने राहत रकमले जग्गा नआउने भन्दै पीडितले सो रकम अन्यत्रै खर्चने गरेका छन्। यसले पनि उनीहरुको पुनसर््थापना हुन नसकेको हो। बाढीबाट विस्थापित भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि चारसय ७४ परिवारको अझै पुनसर््थापनाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। विस्थापित एकहजार ४५ मध्ये चारसय ७४ परिवारको पुनसर््थापनाको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। पुनसर््थापनका लागि जग्गा र जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण उनीहरुको पुनस्र्थापनाको विषय टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। बाढीका कारण घरबारविहीन बनेका एकहजार ४५ परिवार मध्ये पाँचसय ७१ परिवारको पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ। विस्थापितको पुनसर््थापनका लागि गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.