काठमाडौं : अनुमतिबिनै प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गर्दा सिन्धुपाल्चोकको एक हाइड्रोपावर कम्पनी विवादमा तानिएको छ। जिल्लाको गेलुङ खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले अनुमति बेगर हाइटेन्सन लाइनको निर्माण सुरु गरेको थियो।
गेलुङ खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाको निजी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको चौतारासाँगा चोकगढी नगरपालिका–२ का बासिन्दा आन्दोलित बनेका हुन्।
जुगल गाउँपालिकास्थित गेलुङ खोला पावर हाउसबाट चौतारा सबस्टेसनसम्मको १० किलोमिटरको दूरीमा २ सय १० वटा विद्युत् पोल गाड्ने योजना कम्पनीले सुरु गरेको थियो। स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय नगरी बलजफ्ती योजना सुरु गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा निजी विद्युत् कम्पनीले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गरी स्थानीयको जग्गा मिचेर जोखिममा पारेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। अनुमतिबेगर पोल गाड्ने योजना सुरु गरिँदा करिब ६० घरधुरी जोखिममा परेको स्रोतले जनाएको छ।
कम्पनीले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा नियमअनुसार पोल गाड्ने काम सुरु गरेको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अध्यक्ष चूर्णप्रसाद श्रेष्ठले प्रतिपोल बराबर १५ हजारका दरले स्थानीय बासिन्दा र वन उपभोक्ता समितिलाई मुआव्जा दिइएको बताए। ‘हालसम्म मुआव्जामा ३० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘दुई-तीन पोल गाड्ने विषयमा मात्रै समस्या आएको हो।’ सरकारी बाटोमा पोल गाड्ने काम सुरु भएकाले कसैलाई पनि असर नगर्ने उनले दाबी गरे।
श्रेष्ठले दाबी गरे पनि केही स्थानीय बासिन्दाको जग्गा हाइटेन्सन लाइनमुनि परेको छ। हाइटेन्सन लाइनमुनि जग्गा परेको मलेफी गाउँपालिका १ की हरिदेवी श्रेष्ठले कम्पनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी छन्। श्रेष्ठले जग्गा अतिक्रमण गरी पोल गाडेको भन्दै तीन करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरेकी छन्। कम्पनीले पनि विकासको काममा अवरोध पुर्याएको भन्दै उनीसहित १४ जना स्थानीयविरुद्घ मुद्दा दर्ता गराएको छ।
३.२ मेगावाट क्षमताको गेलुङ खोला आयोजनाले प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा अनुमतिबिनै पोल गाड्ने काम सुरु गरेको विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर दुर्गा नारायण भुसालले जानकारी दिए। ‘यो आयोजनाले हालसम्म प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति नै पाएको छैन’, भुसालले भने, ‘अनुमति नपाएको अवस्थामा कुनै पनि काम अघि बढाउन पाइँदैन।’ अनुमतिबेगर प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढाएको भन्दै विभागले विद्युत् ऐनअनुसार आयोजनाबाट ५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सिफारिस गरेको छ।
विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत्को प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पनि विद्युत् विकास विभागमा छुट्टै आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवेदन दिँदा आवेदन शुल्कबापत प्रतिवर्ष १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। अहिले विभागमा एकैपटक दुई वर्षको २० हजार रुपैयाँ शुल्कसहित आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विवादित उक्त आयोजनाले शुल्क नबुझाएकाले गत चैतमै विभागले आवेदन खारेज गरेको थियो।
अघिल्लो पटकको आवेदन खारेजमा परेपछि गत साउनको अन्तिम साता आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि पुनः यो आयोजनाले आवेदन दिएको भुसालले जानकारी दिए। ‘आयोजनाको विवाद अदालतसम्म पुगेकाले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अनुमति दिने बाटो तत्कालका लागि अवरुद्घ भएको छ’, भुसालले भने।
पावर हाउसदेखि सबस्टेसनसम्मको १२ किलोमिटरभित्र बन्ने प्रसारणलाइनका लागि अनुमति लिन नपर्ने प्राप्त जानकारीको आधारमा आफूले काम सुरु गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ। पावर हाउसबाट चौतारा सबस्टेसनको दूरी करिब १० किलोमिटर भएको हुँदा विभागकै जानकारीअनुसार काम सुरु गरिएको श्रेष्ठले बताए।
स्थानीय बासिन्दाको चर्को विरोध, कोभिड १९ र अनुमति प्रक्रियाका कारण आयोजनाले हाल पोल गाड्ने काम स्थगित गरेको छ। २०६५ सालमा कम्पनी दर्ता भएको गेलुङखोला आयोजनाले २०७१ मा निर्माण कार्य सकेर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। ५५ करोड लागतमा आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको भए पनि अहिले आयोजनाको लागत करिब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंक ब्याज मात्रै करिब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ।
अनुमतिबेगर निर्माण सुरु गर्दा ६० घरधुरी जोखिममा परेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
