निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ५ सय ३५ नियन्त्रणमा

निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ५ सय ३५ नियन्त्रणमा

भक्तपुर : निषेधाज्ञा अवज्ञा गरी अनावश्यक रुपमा सडकमा निस्किने ५ सय ३५ जनालाई भक्तपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै एकसय ८४ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरमा बुधबार रातीदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सरकारी निषेधाज्ञा उल्लंघन गरी विनाकाम सडकमा निस्किएका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले सडकमै होल्ड गरेर उभ्याउने गरेका छन्। त्यस्तै सवारीसाधनलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर त्यसमा सवार व्यक्तिलाई सडकमै होल्ड गरिएको छ। 

महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरकी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तारादेवी थापाले निषेधाज्ञाको पहिलो दिन भक्तपुरमा विनाकाम सडकमा निस्किने ५ सय ३५ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार एकसय ८४ सवारीसाधनमध्ये दुई पांग्रे एकसय ६१ वटा र २३ वटा चार पांग्रे नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक थापाले अत्यावश्यक काममा आएकालाई भने आवश्यक सोधपुछ गरेर छोडिएको बताइन्।

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि बिहीबार बिहानैदेखि प्रहरीले सडक तथा नाकाहरुमा कडा चेकजाँच गरेको थियो। त्यस्तै सहरबजारका मुख्य मुख्य चोकहरुमा समेत प्रहरी परिचालन गरी निषेधाज्ञा पालना गराइरहेका छन्।

निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक काममा बाहेक सर्वसाधारणलाई यताउता हिँडडुल गर्न बन्देज लगाइएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक काममा जाने भनी तोकिएका व्यक्तिहरुबाहेक अरु कसैले सवारीसाधन चलाउन पाइँदैन।
यसरी कडा व्यवस्था गरिँदा पनि अनावश्यक रुपमा सडकमा आउनेलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताइन्। यसरी नियन्त्रणमा लिइएकाहरुलाई बिहीबार पहिलो दिन भएकाले दुई घन्टाभन्दा बढी सयम नियन्त्रणमा राखी छोडिएको उनले जानकारी दिइन्।

प्रहरी र नगरपालिकाहरुले दुईतीन दिनदेखि निषेधाज्ञाबारे माइकिङ गरेर जानकारी दिँदा पनि अटेर गरेर सडकमा निस्कने क्रम रोकिएको छैन। उनले सर्वसाधारण अटेरी भएरै अनावश्यक रुपमा सडकमा निस्किएको दाबी गरिन्।

‘निषेधाज्ञाबारे थाहै नभएको भए १०-१५ जना सडकमा आउलान्’, उनले भनिन्, ‘यसरी सयौं मानिस सडकमा आउँदैनन्।’

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.