यातायातको लगानी जोखिममा

काठमाडौं  : कोरोना भाइरसका कारण यातायात क्षेत्र आर्थिक संकटमा परेको छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रायः ठप्प छ। साउन ७ देखि बन्दाबन्दीको अवस्था अन्त्य भए पनि केही सीमित र छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका थिए। लामो दूरीका सवारीसाधन चैतदेखि सञ्चालनमा छैनन्। पछिल्लो समय अधिकांश स्थानीय तहले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। यसपछि सार्वजनिक यातायात पूरै ठप्प छ। 

सडकमा गुड््ने अधिकांश सवारीसाधन बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर सञ्चालनमा छन्। व्यवसायीका अनुसार बस खरिदमा करिब ३० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी र ७० प्रतिशत बैंकको ऋणमार्फत लगानी छ। यसरी यो व्यवसायमा अधिकांश लगानी बैंक क्षेत्रकै छ। यातायात सुरु नहुँदा बैंकको कर्जा, बिमा भुक्तानी, कर्मचारीलाई तलब दिने समस्या यो क्षेत्रमा पनि प्रमुख समस्या देखिएको छ। यसबाहेक लामो समयदेखि थन्किएका कारण पार्टपुर्जामा खिया लागेर मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्दा अतिरिक्त खर्च थप समस्याका रुपमा अघि तेर्सिएको छ। 
बाबा गोकर्णेश्वर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भीम बस्नेतका अनुसार बन्दाबन्दीका कारण यातायात व्यवसाय जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। यातायात क्षेत्र ठप्पका कारण बैंकको किस्ता, मजदुरको तलब तथा दैनिक जनजीवन व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ। ‘गाडी नचलेका कारण यातायात व्यवसायीको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ, स्रोत गुमेपछि बैंकको किस्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता, गाडीको नियमित मर्मत सम्भार, बिमालगायत काम प्रभावित भएको छ’, बस्नेतले भने।

पछिल्लो समयमा फाट्टफुट्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आए पनि यात्रुको सचेतनाका कारण सञ्चालन खर्च मात्रै बढेको उनीहरूको भनाइ छ। यसबाट दैनिक खटिने कर्मचारीको तलब भत्ता पनि निकाल्न कठिन छ। ‘यस्तो अवस्थामा किस्ता भुत्तानीका लागि बैंकबाट यसरी नै दबाब आइरहे गाडीको साँचो बुझाउनुको विकल्प नभएको बस्नेत बताउँछन्। बन्दाबन्दीका कारण बस सञ्चालन नहुँदा व्यावसायिक क्षति व्यहोर्नुपरेको मयुर यातायातका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले बताए। पछिल्लो समयमा मयुरले ५७ वटा नयाँ बस सडकमा हाल्ने योजना बनाएको थियो। बन्दाबन्दीले मयुरका पुरानो बस निस्कन नसकेको अवस्थामा नयाँ हाल्ने योजना गर्भमै तुहिएको छ।

बन्दाबन्दीमा सार्वजनिक यातायात राज्यको उपेक्षामा परेको गोल्डेन एन्जल प्रालिका सञ्चालक प्रकाश चौलागाई बताउँछन्। ‘सार्वजनिक सेवाका लागि खरिद गरिएका करोडौ मूल्यका गाडी ग्यारेजमा थन्किएका छन्’, चौलागाईले भने, ‘शक्ति, पहुँच र पैसाको भरमा निजी नम्बर प्लेटका गाडीले चार दोब्बर भाडा असुल गरी निर्वाध रुपमा यात्रु बोकेका छन्।’ निजी गाडीले आम्दानी गरिरहँदा यातायात व्यवसायी र आवद्ध मजदुर बेरोजगार बस्नु परेको छ। 

मजदुरको विचल्ली हुन नदिन अघिल्लो चार महिनासम्म व्यक्तिगत खर्च कटाएर ५० प्रतिशतसम्म तलब दिएको उनले बताए। राज्यबाट राहत नपाउँदा त्यो तलब दिन पनि मुस्किल भएको उनको भनाइ छ। चौलागाईका अनुसार सामाजिक दूरी र आधा सिट क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएको भए मजदुर र व्यवसायीको बिचल्ली हुँदैन्थ्यो। 
सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले निजी गाडीलाई यात्रु बोक्न दिन नहुने बताए। ‘यात्रु बोक्ने हो भने त्यस्ता गाडीले कालो नम्बर प्लेट लिनैपर्छ’, पौडेलले भने, ‘निजी नम्बर प्लेटका गाडीले पनि समाजिक दूरी कायम नगरी यात्रु बोकेर शुल्क उठाएको छ भने सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ।’

मुलुकभर यात्रु बोक्ने बस, मिनीबस, माइक्रो, हायस, टेम्पो, सुमोलगायत चार लाखको हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक यातायात विज्ञ प्रेमबहादुर थापाले जानकारी दिए। यो क्षेत्रमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ। यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत लगानी जोखिममा रहेको यातायात व्यवसायीको दाबी छ। कम्तीमा ७ लाख मजदूर (एक गुरुजी र एक खलासी गरी) वेरोजगार भएका छन्। एउटादेखि दर्जनौंको संख्यामा गाडी खरिद गरि सञ्चालन गर्ने यो व्यवसायमा आवद्ध छन्। काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने एउटा गाडीले सामान्य दिनमा दैनिक औसत ४ देखि १० हजार रुपैयाँ र मध्यम दूरीका गाडीले ३ देखि ४ हजार र लामो दूरीका गाडीले १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म दैनिक कमाइ गथ्र्यो। दैनिक करिब १० लाखले सार्वजनिक यातायात सेवा उपयोग गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। 
सार्वजनिक यातायात राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको यातायात इन्जिनियर आशीष गजुरेलको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी भएकाले यातायातको व्यवस्थापनमा सरकारले चासो देखाउन नसकेको उनको आरोप छ। ‘सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनी मोडलमा लगेर राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ’, गजुरेलले भने। एकीकृत कम्पनीमार्फत सेवा गर्दा यातायात क्षेत्रको कमाइ एउटै बास्केटमा रहनेछ। यो बास्केटको कोषबाट कर्मचारीको तलब, मर्मत सम्भार र लगानीको प्रतिफल समान रुपमा वितरण गर्न सम्भव हुन्छ। गाह्रोसारो समयमा यस्तो कोष परिचालन गरी थोरै भए पनि कर्मचारीलाई राहत दिन सकिने गजुरेलको सुझाव छ।

बन्दाबन्दीका कारण यातायात क्षेत्र बन्द हुँदा व्यवसायीलाई बैंकको किस्ता, मजदुरको तलब, बिमा शुल्कतिर्न समस्या भएको अर्थविद्् डा.रमेश पौडेलले जानकारी दिए। साना तथा मझौला उद्योगमा पर्ने भएकाले सरकारले अन्य व्यवसाय जस्तै यातायात व्यवसायलाई पनि समान व्यहार गर्नुपर्छ। ‘यातायात व्यवसायीले पनि पुनरकर्जा र सहुलियत कर्जा पाउनुपर्छ। कोभिड–१९ को समस्या निवारणपछि कर्जा नउठ््ला भनेर बैंकलाई चिन्ता छ’, डा. पौडेलले भने,‘अहिलेको समयलाई शून्य अवधि मानेर किस्ताका लागि व्यवसायीलाई दबाब दिन मिल्दैन।’

‘सडकमा आउन मात्रै बाँकी’
कोभिड १९ र यसबाट उत्पन्न भएको परिस्थितिबाट सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायी पीडित बनेका छन्। ९५ प्रतिशतभन्दा बढी यातायात व्यवसायीले व्यक्तिगत नाममा बैंकबाट ऋण लिएर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। यो क्षेत्रमा मुख्य गरी बैंकको ऋण र कर्मचारीको तलब चुक्ता गर्ने मुख्य समस्या देखिएको छ। सबैभन्दा बढी मजदूरको समस्याले पिरोलेको छ। यस्तो अवस्था केही दिन अझै लम्बिँदा मजदुर वैकल्पिक पेसामा गएको अवस्थामा गाडी चलाउन कठिन छ।

मौद्रिक नीतिले व्यवसायीमा केही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरे पनि कार्यविधिले निरास गरेको छ। व्यक्ति खडा भएर कम्पनी निर्माण भएको छ। अहिलेको व्यवस्थामा व्यक्तिगत ऋणीले कर्जा पाउने अवस्था छैन। कम्पनीमा गएका व्यवसायीले मात्रै सीमित राहत पाउने अवस्था छ। यसले गर्दा धेरै व्यवसायी सडकमा आउन मात्रै बाँकी छ।

व्यक्ति भएर २–४ वटा गाडी सञ्चालन गर्ने सञ्चालकलाई मौद्रिक नीतिले कुनै फाइदा दिएको छैन। अहिले पनि करिब ६० प्रतिशत सञ्चालक कम्पनीभन्दा छुट्टै सवारी सञ्चालन गरेका छन्। 
यस्ताको हकमा पनि राज्यले राहतमुखि नीति ल्याउन आवश्यक छ। कम्तीमा मजदुरको खर्च प्रदेश र स्थानीय तहले एउटा विधि अपनाएर केही प्रतिशत भुक्तानी गरिदिए राहत हुने थियो। बैंकले पनि २०७७ चैतसम्म ३ किस्तामा कर्जातिर्न ताकेता गरेका छन्। आम्दानीको स्रोत नै नभएपछि तोकिएको समयमा किस्ता तिर्न  व्यवसायी असमर्थ छन्।  
(नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव बसन्त भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )