सहकारीमा सरकार असफल

काठमाडौं : सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकार असफल देखिएको छ। वर्षौंदेखि थाती रहेको सहकारी समस्या समाधान गर्न नसकी सरकार रमिते बनेको छ। सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरे पनि देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन।

समितिले चार वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्न नसक्दा सहकारीपीडितले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे पनि देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको समितिका पदाधिकारी स्वीकार गर्छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले समितिको काम प्रभावकारी नदेखिएको बताउँछन्। सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समितिका पदाधिकारीलाई देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको र समितिका पदाधिकारीले सोहीअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्घता जारी गरेको जोशीले जानकारी दिए। समितिको काममा अदालतले भाँझो हालेपछि अन्योल सिर्जना भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले समिति बनाए पनि कुनै काम नहुँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ। समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी गाडी सुविधा, तलब, भत्तामै रमाइरहेका छन्। मन्त्रालय रमिते भएर हेरिरहेको सहकारीपीडितको गुनासो छ। मन्त्रालयले संकटग्रस्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मात्रै समितिले व्यवस्थापन गरी दायित्व फरफारक गर्ने काम गर्ने भए पनि एउटा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

कामै गर्न नसकेको समितिलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअघि तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने गरे पनि कोरोना भाइरस (कोभिड १९) पछि अधिकांश क्षेत्रका बजेट कटौती भएका छन्।

समितिमा पदाधिकारीबाहेक २२ जना निजामति कर्मचारी र सात जना प्रहरी गरी २९ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। समितिको सदस्य सचिवमा उपसचिव रहने व्यवस्था छ। शाखा अधिकृत तीन जना, नासु दुई जना, खरिदार एक जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर तीन जना, सुरक्षा गार्ड तीन जना र कार्यालय सहायक आठ जना कर्मचारी छन्। न्याय क्षेत्रमा काम गरेका अध्यक्ष र विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएका पाँच जना सदस्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। चार वर्षको अवधिमा समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन समेत गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा बूढानिलकण्ठको नयाँ सन्देशको केस आए पनि समितिले स्थानीय तहमै समस्या समाधान गर्न भन्दै फर्काएको छ।

चार वर्षको अवधिमा समितिको नेतृत्व तीन पटक फेरिएको छ। समितिको अध्यक्षमा सरकारले गत फागुन २१ मा कुमारप्रसाद पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि युवराज सुवेदी र स्थापना कालमा गौरीबहादुर कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर, कसैले पनि ठोस काम गर्न नसकी बिदा भए। अघिल्लो कार्यकालमा अध्यक्ष सुवेदीले ओरेन्टल सहकारीको समस्या समाधान गर्न अन्तिम प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन्। उनले पीडितलाई दामासाहीमा बाँड्ने गरी ओरेन्टल तथा अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको जग्गा लिलामीमा बिक्री प्रक्रिया सुरु गरेका थिए।

तर, उक्त कदमविरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पर्‍यो। सर्वोच्चले अनौठो व्याख्या गर्दै सुधीर बस्नेतका पक्षमा फैसला गरेसँगै उक्त प्रक्रिया अवरुद्घ हुन पुगेको छ। सुधीर बस्नेतले सूचना निकाली सम्पत्ति बेचेर दुई महिनाभित्र निक्षेप फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्।

समितिले भेगाससिटीलगायत ओरेन्टलको नाममा भएका जग्गा लिलाम बिक्रीबाट निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले मंसिर १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया अवरुद्घ भयो। समितिविरुद्व १९ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये सातवटाको फैसला आइसकेको छ। समितिका सदस्य सचिव ध्रुव कोइरालाले फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेकाले समितिको काम अघि नबढेको बताए।

सर्वोच्चले ओरेन्टल समस्यामा पर्दा सहकारी ऐन २०४८ कार्यान्वयन भएको र सहकारी ऐन २०७४ ले नसमेट्ने भन्दै अनौठो आदेश गरेपछि समितिको कामप्रति अवरोध सिर्जना भएको हो। सहकारीबाट २२ हजार एक सय ७० जना पीडित छन्। ओरेन्टलको दायित्व १६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। ओरेन्टलबाट मात्रै नौ हजार पीडित छन्। उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको छ। त्यस्तै ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका थिए। सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। २०७५ असार १८ गते ओरेन्टलसँग जोडिएका नौ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

‘मन्त्रालयले १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि सुधीरसँग जोडिएका १० वटा सहकारीको केही गर्न सकिने स्थिति छैन’, समितिका अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले अन्योलता सिर्जना गरेको छ।’ यस वर्ष लुनिभा र सोसाइटल सहकारीको मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष पोखरेलले बताए। २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारी समस्यामा छन्। २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले एक सय ३२ सहकारीको ११ अर्ब जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।