मलको चर्को अभाव

गौर : धानखेती गर्ने किसानलाई रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको छ। सरकारले किसानलाई अनुदानमा मल पनि दिएको छ। तर किसानसम्म पुगेको छैन। रौतहट जिल्लामा करिब ४० हजार हेक्टरमा धानखेती हुन्छ। यहाँ हरेक वर्ष रोपाइँ र धान गोड्ने बेलामा युरिया मल अभाव हुन्छ।

गत आर्थिक वर्ष चन्द्रपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीले जिल्लामा रहेका एक सय ३२ वटा कृषि सहकारी संस्थामार्फत युरिया, डीएपीलगायत मल बिक्रीवितरण गरेको थियो। अनुदानको हजारौं मेट्रिकटन मल वितरण भए पनि आफूहरुले नपाएको अधिकांश किसानको गुनासो छ। कृषि सामग्री कम्पनीले गएको आर्थिक वर्ष सहकारी संस्थालाई ५ हजार ७ सय ५७ टन युरिया मल, डीएपी मल २ हजार ८ सय १० टन र २ सय ४३ टन पोटास वितरण गरेको थियो।

तर अधिकांश सहकारी संस्थाले त्यो मल किसानलाई नदिई कालोबजारी गर्दै बढी मूल्यमा अन्यत्र लगेर बिक्री गरेका थिए। रौतहटका किसानका लागि अनुदानको रासायनिक मल, मकवानपुर, सिन्धुली, सर्लाही, बारा जिल्लाका व्यापारीले लैजाने गरेको आरोप किसानको छ।

सहकारीले व्यापारीलाई मल बिक्रीको जिम्मा दिने र व्यापारीले मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको किसानको भनाइ छ। अनुदानको मल सहकारीले ७ सय २७ रुपैयाँ ५० पैसामा ५० किलोको एक बोरा खरिद गरेर ढुवानी खर्च जोडेर ८ सय ५० रुपैयाँसम्ममा आफ्ना सेयर सदस्यलाई बिक्री गर्न सक्छन्। तर आफ्ना सदस्यलाई वितरण नगरी व्यापारीमार्फत दुई हजार रुपैयाँ प्रतिबोरासम्ममा अन्यत्र लगेर बिक्री भएको पाइएको छ। सहकारीका अध्यक्ष तथा केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा व्यापारीमार्फत मलमा कालाबजारी र अनियमितता हुने गरेको छ।

राजनीतिक पहुँच भएका, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका, विभिन्न दलका माथिल्लो कमिटीमा रहेका कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीकै मिलेमतोमा मल कालोबजारी हुने गरेको आरोप छ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै युरिया मल लैजानेमा चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी अध्यक्ष भएको श्री सहकारी सस्था सन्तपुर रहेको छ। संस्थाले अनुदानको एक सय ५३ टन युरिया मल किसानलाई वितरण गर्न लगेको छ। तर मल वितरण कहाँ, कसरी भयो कतिपय सेयर सदस्य नै अनभिज्ञ छन्। मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारीका फोकलपर्सन अधिकलाल चौधरी निमयसंगत किसानलाई मल दिएको दाबी गर्छन्। हरेकपटक वडा कार्यालयबाट सिफरिस गराएर वितरणको प्रतिवेदन पेस गरेको चौधरीको भनाइ छ।

यस्तै दुर्गाभगवती कृषि सहकारीले एक सय एक मेट्रिकटन, सामुदायिक बिउबिजन तथा कृषि विकास चन्द्रनिगाहपुरले एक सय टन, सर्वोदय कृषि सहकारी गरुडाले एक सय मेट्रिक टन, जनकल्याण कृषि सहकारी ले एक सय मेट्रिक टन र उन्नतिशील कृषि सहकारीले एक सय ३ मेट्रिक टन अनुदानको युरिया मल कृषि सामग्री कम्पनीबाट पाएका थिए।

अनुदानको मल पाएका अन्य एक सय २६ वटा कृषि सहकारीले ५ टनदेखि ८८ मेट्रिक टनसम्म लगेको कृषि सामग्री कम्पनीको अभिलेखमा उल्लेख छ।  

कारोबजारी गर्ने माथि छानबिन

रासायनिक मल कालोबजारी गरेको उजुरी परेपछि तीनवटा सहकारी र एक जना व्यापारीमाथि छानबिन भयो। कृषि समग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुरका प्रमुख रबी केशरीसमेत छानबिनमा तानिए। प्रमुख केशरी १० लाख धरौटी तिरेर निस्किएका छन्। मल बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यपारी सत्यलाल साहसँग ३० लाख , सहकारी संस्थाका अध्यक्षसँग जनही ३ लाख र सहकारी संस्थाका अन्य सदस्यसँग एक लाखका दरले धरौटी माग भएको थियो।

सरकारको अनुदानको मल सहकारी संस्थामार्फत कालोबजारी गर्न सघाएकोे आरोपमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख केशरीमाथि मुद्धा चलाएको थियो।

तीन वटा सहकारी सस्थाको मात्रै छानबिन भएको भन्दै जिल्लाभरका अन्य एक सय २९ वटा मलको कारोबार गर्ने सहकारीको कारोबारसमेत छानबिन हुनुपर्ने किसानको माग छ। अधिकांश सहकारी संस्थाको मल वितरण प्रतिवेदनमा नक्कली किसानको नाम लेखिएको पाइएको छ। धेरै सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन कोरानाका कारण देखाउँदै बुझाएका छैनन्।

गोदाम खाली

रौतहटको चन्द्रपुरमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको मल राख्ने गोदाममा मल सकिएको दुई महिना भइसकेको छ। पहिले ल्याइएको मल वितरण भइसकेको छ। कोरानाका कारण भारतबाट मल आउन सकेको छैन। धानको बिउ राख्ने समयदेखि नै जिल्लामा मल अभाव हँुदा किसान मारमा पर्दै आएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुरका प्रमुख रबी केशरीले गोदाममा भएको मल सकिएको र थप नआएको बताए।

 भारतीयबाट ल्याउन बाध्य

सरकारी अनुदानको रासायनिक मल महँगो र सजिलै नपाइने भएपछि किसान भारतीय बजारका मलमा निर्भर छन्। यस वर्ष धान गोड्ने समयमा भने किसानले सिमाना नजिकै रहेको भारतीय बजार घोडासान, चैनपुर, बैरगनिया, छौडादाना ,आधापुरलगायत बजारबाट लुकिछिपी मल भित्र्याएका छन्। साइकल, मोटरसाइकल र बोकेरै मलका बोरा नेपाल ल्याउने गरेको सीमा नाकामा देखिन्छ। तर लकडाउन र सीमा सिल भएका कारण निकै कठिनाइ हुने उनीहरुको भनाइ छ।