चीनको छिमेक नीति, सी र भारतको ‘प्रभाव क्षेत्र’

सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव र राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै सी जिनपिङले चीनको विदेश नीतिका थुप्रै क्षेत्रमा परिवर्तनको सुरुवात गरे। त्यसमध्ये एउटा क्षेत्र थियो– छिमेक नीति। राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ खाएलगत्तै उनले ‘एक असल छिमेकी सुनसँग पनि साट्न सकिँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर छिमेक नीति आफ्नो कार्यकालमा उच्च प्राथमिकता रहने सन्देश दिए। लगत्तै सीले छिमेकी नीतिबारेमा पार्टी र सरकारका प्रतिनिधि जम्मा गरेर सन् २०१३ मा विशेष अन्तरक्रिया नै आयोजना गरे। यसअगाडि सन् २००६ र सन् १९४९ मा मात्रै यसखाले कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। कार्यक्रममा उनले चीनको नयाँ छिमेक नीतिको ब्लुप्रिन्ट नै प्रस्तुत गरेका थिए। उनले यो नीति आफ्ना निकायलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। विगत सात वर्षमा उनी चीनका केही साना छिमेकी मुलुक र भारतको ‘विशेष प्रभाव’ मानिएका मुलुकका प्रभाव बढाउन निकै कसरत गरेको र त्यसले ल्याएको परिवर्तनबारे चर्चा गरिएको छ।

सीले अगाडि सारेको छिमेक नीतिको पहिलो प्राथमिकता चीनको भौगोलिक अखण्डता र एकताको रक्षा हो। छिमेकी मुलुकले तिब्बत, ताइवान र हङकङका सम्बन्धमा पूर्णरूपमा एक चीन नीति लिऊन् भन्ने चीन चाहन्छ र छिमेकी मुलुकलाई उसले आफ्नो सुरक्षा कबजका रूपमा हेर्ने गर्छ। पूर्णरूपमा छिमेकी मुलुकको सहयोग भए आफूविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिने चीनको बुझाइ छ। हुन पनि पछिल्लोपटक चीनले हङकङ मामिलाका सम्बन्धमा चीनका छिमेकी मुलुकले कि समर्थन गरेका छन् कि उनीहरू मौन छन्, जुन उसको सफलता हो।

चीनको छिमेक नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता आर्थिक सहकार्य हो। उत्पादित वस्तु र कच्चापदार्थको बजार विस्तार गर्नुका साथै छिमेकी मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्ने मुख्य उद्देश्य हो। विशेषतः पछिल्लो समयमा ठूला मुलुकसँगको व्यापार र वाणिज्यमा उतारचढाव आउन थालेपछि आफ्ना उत्पादनको स्थायी र नियमित बजारका रूपमा उसले छिमेकी मुलुकलाई हेरेको छ। यति मात्र होइन्, छिमेकी मुलुकमा सकेसम्म लगानी गर्ने जसबाट ती मुलुकका नागरिक मात्र होइन, आफ्नो देशका नागरिकलाई समेत रोजगार सिर्जना गर्ने। पछिल्लो समयमा चीनमा बेरोजगार समस्या बढ्न थालेको छ। त्यसैले छिमेकी मुलुकमा चीनले जति पनि विकास निर्माण र अन्य परियोजना निर्माण गरिरहेको छ, त्यहाँ ठूलो मात्रामा चिनियाँ नागरिक कार्यरत छन्। विकसित मुलुकमा भन्दा छिमेकी साना मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्न चीनलाई सजिलो भएको छ।

चीनको छिमेक नीतिको तेस्रो पक्ष हो–आफ्ना क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छिमेकीको सहयोग जुटाउने। पूर्ण सहयोग गरे ठिकै छ, सहयोग नगरे पनि विरोधचाहिँ नगरून्। अथवा, चीनले अगाडि सारेको कुनै विषयमा समर्थन गर्न नसके पनि छिमेकी मुलुकहरूले विरोधचाहिँ नगरून् र समर्थन जुटाउन निरन्तर लाग्ने नीति देखिन्छ। उसको छिमेक नीतिको अर्काे प्राथमिकता हो– यस क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाको प्रभाव कम गर्ने। साना मुलुकसँग उसले भारतसरह सन्धि र सम्झौता गर्न चाहेको छ। अहिले चीन र छिमेकी मुलुकका बीचमा शान्ति र मैत्री सन्धि, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुन सहायतालगायतका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ।

माथि उल्लिखित प्राथमिकताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि उसले छिमेकी मुलुकसँग सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने, छिमेकी मुलुकलाई साथी र पार्टनरको व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउने र छिमेकी मुलुकको आर्थिका विकासको आकांक्षामा सहयोग गर्ने उनको नीति देखिन्छ। चीनले सुरक्षा र आर्थिक सहकार्यलाई एकीकृत ढंगले लैजान खोजेको छ। चिनियाँ कोर चासोलाई छिमेकीहरूको कोर चासोसँग एकीकृत गर्ने उसको घोषित नीति हो। यसको अर्थ चीनको कोर चासो सुरक्षा हो भने र छिमेकी मुलुकको चासो आर्थिक विकास र उसले दुवैलाई एकीकृत ढंगले लैजान खोजेको देखिन्छ। यी उद्देश्य प्राप्त गर्न पब्लिक डिप्लोमेसीमार्फत आफ्नो गुडविल बढाउने र थप सहकार्यका लागि आधार तयार पार्ने उसको नीति हो। जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सामा पब्लिक डिप्लोमेसीमार्फत चीनले आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विकासको साझेदारको छवि बनाएको देखिन्छ।

चीनको कोर चासो सुरक्षा हो भने र छिमेकी मुलुकको चासो आर्थिक विकास र उसले दुवैलाई एकीकृत ढंगले लैजान खोजेको देखिन्छ।

यो नीति कार्यान्वयन भएपछि विगत सात वर्षमा के परिवर्तन आयो त ? सीले गएको सात वर्षमा सबै छिमेकी मुलुक त्यसमाथि पनि भारतका नजिकका सबै छिमेकी मुलुकको भ्रमण सम्पन्न गरेबाट पनि उनले यस क्षेत्रमा दिएको प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छ। भारतको ‘परम्परागत प्रभाव क्षेत्र’ रहेको भनी लिइएका देशहरूमा सीको भ्रमणले ती देशको आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिमा निकै फेरबदल ल्याइदिएको छ। सीले सन् २०१४ मा माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमण गरे। सन् २०१५ मा पाकिस्तानको भ्रमण गरे भने सन् २०१६ मा बंगलादेशको भ्रमण गरे। सन् २०१९ सीले नेपालको भ्रमण गरे। यीमध्ये कतिपय मुलुकमा लामो समयदेखि चिनियाँ राष्ट्रपतिले भ्रमण गरेका थिएनन्। पूर्वराष्ट्रपति हु जिन्ताओले त्यति प्राथमिकता नदिएका यी मुलुक सीको उच्च प्राथमिकतामा परे। भुटानसँग अहिलेसम्म चीनको कुूटनीतिक सम्बन्ध नै नभएका कारण भ्रमण भएको छैन तर भुटानसँग सम्बन्ध विस्तारमा चीन लागिरहेको देखिन्छ।

यी सबै भ्रमणको समय र विषयवस्तु हेर्दा चीनको यतिबेलाको प्राथमिकता आफूअनुकुूलको सत्ता भएका मुलुकमा ती सत्तालाई राजनीतिक रूपमा अझ सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्ने र नभएका ठाउँमा आफूअनुकूलको सत्ता ल्याउन जोडबल गर्ने, नभए सत्तामा रहेकाहरूबाट अधिकतम फाइदा लिने। उदाहरणका लागि सन् २०१४ मा श्रीलंका चीनसँग निकटको सम्बन्ध भएका महिन्दा राजापाक्षे सत्तामा थिए। सन् २०१५ मा हुन लागेको निर्वाचनमा राजापाक्षेको सत्तालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सीको भ्रमणको दौरान निकै महŒवपूर्ण सम्झौता भएको थियो। तर त्यसको एक वर्षमै राजापाक्षे निर्वाचनमा हारपश्चात् सरकारबाट बाहिरिए। यसै महिनामा श्रीलंकमा भएको निर्वाचनमा राजापाक्षे परिवार फेरि शक्तिशाली भएर आएको छ।

सन् २०१४ मा नै सीले माल्दिभ्सको भ्रमण गरे जतिबेला चीनसँग नजिक भनेर चिनिएका अब्दु्ल्लाह यमन सरकारमा थिए र सीले उनीसँग राम्रो सम्बन्धको विस्तार गरे तर सन् २०१८ को निर्वाचनमा उनले हार खानुपर्‍यो। तर यस अवधिमा माल्दिभ्स र चीनको सम्बन्ध निकै सुदृढ भयो। उसले विशेषगरी विमानस्थल विस्तार र केही रणनीतिक पुल निर्माणका लागि चीनसँग ऋण लिएका थिए। चीनको दबाबका बीच माल्दिभ्सले देशभित्र कडा विरोध हु्ँदाहु्ँदै र भारतको तीव्र दबाबका बीचमा चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने निर्णय गर्‍यो र यसलाई रूपमा संसद्बाट समेत पास गराइयो। तर, सन् २०१८ मा नयाँ सरकार बनेलगत्तै यो सम्झौता लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। तर, पनि सन् २०१४ देखि सन् २०१८ सम्म माल्दिभ्समा चीनले राम्रो पकड जमाएको देखिन्छ। जहाँसम्म पाकिस्तानको कुरा छ, चीनसँगको सम्बन्ध निरन्तर प्रगाड हुँदै गइरहेको छ।

बंगलादेशमा सीले सन् २०१६ मा भ्रमण गरे जतिबेला दुई देशका बीचमा २७ वटा सम्झौता भयो र त्यसपछि बंगलादेश र चीनको सम्बन्ध सुदृढ हु्ँदै गइरहेको छ। शेख हसिनाको सरकार भारतमैत्री मानिए पनि चीनसँगको सम्बन्ध पनि झाँगिदै गएको छ भने भारतसँगको सम्बन्धमा एकपछि अर्काे समस्या देखिँदै गएका छन्। पाकिस्तानपछि दक्षिण एसियाली मुलुकमा बीआरआईअन्तर्गत चीनबाट ऋण लिने दोस्रो मुलुक बंगलादेश हो। दुई देशको बीचमा सैन्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको छ र व्यापार पनि बढ्दै गइरहेको छ। तीव्र आर्थिक विकासमा रहेको बंगलादेशलाई विगतमा विश्व बैंकलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण नदिएका कारण पनि बंगलादेश चीनतर्फ ढल्केको हो।

सीको भ्रमणको अर्काे महŒवपूर्ण उद्देश्य भ्रमणमार्फत माथि उल्लिखित आर्थिक र वाणिज्य विषयलाई अगाडि बढाउन बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा उनको भ्रमण कि त बीआरआई परियोजना सुरु गर्ने कि त सुरु भइसकेका परियोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि म्यानमारको भ्रमण बीआरआई परियोजनामा बढी केन्द्रित थियो। पछिल्लो केही समययता म्यानमारका बीआरआईअन्तर्गत छानिएका परियोजनाहरूको प्रगति एकदमै न्यून रहेको छ। म्यानमारलाई चीनले इन्डियन ओसनमा प््रवेश गर्ने एक ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा लिएको छ। त्यसैले चीनको युनान प्रान्त र म्यानमारबीच कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउने उसको प्रमुख प्राथमिकता हो, जुन यसपटक सीको भमणको समयमा पनि देखियो। सीको भ्रमणको समयमा चीन र म्यानमारका बीचमा तेत्तीसबुँदे सहमति भएको थियो, जसमा रेल, औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा, व्यापार र लगानी उच्च प्राथमिकतामा छन्। सीले भ्रमणका समयमा यी मुलुकलाई दिन चाहेको अर्को सन्देशचाहिँ भारतसँगको निर्भरता कम गर्न लागि चीन सहयोग गर्न तयार छ, जसले मुख्य उद्देश्य यी मुलुकमा भारतको प्रभाव कम गर्नु हो। नेपाल भमणको समयमा सीले नेपालाई भुपरिववेष्ठितबाट भुजडित मुलुक बनाउन सहयोग गर्न तयार छौं भनी दिएको अभिव्यक्ति यसको उदाहरण हो। अन्य मुलुकको सवालमा पनि यही हो। अर्काेचाहिँ पश्चिमा मुलुकले यी मुलुकमा उठाएका मानव अधिकारलगायतका अन्य विषय काउन्टर गरी सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश दिने। नेपाल र श्रीलंकका हकमा विगतको द्वन्द्वकालीन मुद्दा, म्यानमारका विषयमा रोहिंगा शरणार्थी यसका केही उदाहरण हुन्। त्यसैले छिमेकी मुलुकले यतिबेला भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न निकै संघर्ष गरिरहनुपरेको छ। आगामी दिन यी मुलुकमा चीनको प्रभाव अझै बढ्ने देखिन्छ।