संक्रमणसँग जुध्‍दै मोफसलका महानगर

कोरोना भाइरसको संक्रमण यतिबेला समुदायमा फैलिएको छ। मोफसलका महानगरपालिकाहरूले कोरोना संक्रमणसँग कसरी जुधिरहेका छन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको सहयोग छ कि छैन। यही विषयमा केन्द्रित रहेर विराटनगर, भरतपुर, पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग हाम्रा समाचारदाता क्रमशः रविन भट्टराई, अनिल ढकाल, केशवशरण लामिछाने र क्रान्ति साहले कुराकानी :

संक्रमणको कारण खुला सीमा

भीम पराजुली, मेयर, विराटनगर महानगरपालिका

१. विराटनगरमा कोरोना भाइरस समुदायमै कसरी फैलियो ?

पहिलो कारण खुला सिमाना हो। आठ किलोमिटर बोर्डर क्षेत्र विराटनगरसँग जोडिएको छ। यहाँका नागरिक दैनिक वारिपारि गर्छन्। मुख्य प्रवेश द्वार बन्द भए पनि खुला सीमाबाट आवतजावत रोकिएन, जसले पारिबाट संक्रमण सारे। दोस्रो कारण विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले अवैध रूपमा भारतबाट कामदार ल्याए। त्यसको निगरानी भएन, जुन जिम्मा संघीय सरकारको थियो। तेस्रो कारण संघीय सरकारले लकडाउन खोल्दा कुनै मापदण्ड पालना गरेनौं। जथाभावी हिँड्ने र सबै घुलमिल हुने क्रम बढ्दा संक्रमण तीव्र बन्यो। त्यही समयमा भारतबाट छिर्नेको लर्को लाग्यो। उनीहरू सीधै घरमा पुगे। ‘चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सामाजिक दूरी कायम गरौं, मास्क लगाऔं’ भन्नेबाहेक अन्य अधिकार पाएनौं। आईसीपीको व्यवस्थापन प्रभावकारी भएन। भारतबाट आउने ट्रकका चालकसहित कर्मचारीको परीक्षण भएन। उनीहरूले सामानसँगै कोरोना पनि पुर्‍याए। अनलोडमा पनि भारतीय नै आए।

२. महानगरले आफ्नो क्षेत्रमा समस्या र चुनौती देखेर पनि समयमा किन लकडाउन गरेन ?

समस्या र चुनौतीका विषयमा जानकार थियौं तर हामीलाई क्वारेन्टाइन निर्माण र संक्रमितको ‘कन्ट्र्याक ट्र्सिङ’ मात्रैको सीमित अधिकार दिइयो। सीसीएमसीको जिल्लास्तरीय बैठकदेखि प्रदेशसम्म पनि मैले बारम्बार भनें–लकडाउन खुलेपछि भीड बढ्यो। अस्पताल र समाजमा कोरोना देखियो। महानगरलाई लकडाउन गर्ने अधिकार चाहियो। तर प्रदेश र संघीय सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा थिएन। लकडाउन गरौं, सीमामा कडाइ गरौं भनेर सबैभन्दा पहिला भन्ने महानगर नै हो। हामीले भनेको समयमा लकडाउन र सीमामा कडाइ गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन।

३. संक्रमण बढ्दै जाँदा महानगरले कोरोना संक्रमण कम गर्न के गरिरहेको छ ?

पहिलो त संक्रमित क्षेत्रको पहिचान गरेर स्वाब संकलन गरिरहेको छ। पोजेटिभ रिपोर्ट आएका नागरिकका घरमा ‘सेल्फ आइसोलेसन’ को व्यवस्था छैन भने महानगरले बनाएको आइसोलेसनमा राख्ने, उसको यात्रा विवरण पहिचान गर्ने, संक्रमितले भेटेका व्यक्ति र त्यसमा पनि लक्षण देखिएकालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वाब संकलन गरी परीक्षणमा पठाउने गरिरहेका छौं।

४. आइसोलेसन पर्याप्त छ त ?

छैन। अहिले पनि संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। पहिले आइसोलेसन निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई थिएन। अहिले हाम्रो प्रोटोकलबाहिरै गएर पनि नागरिकलाई सुरक्षित राख्न आफैं आइसोलेसन निर्माण गर्नेदेखि नगरभित्रका होटल र अस्पताललाई पनि आइसोलेसन निर्माण गर्न समन्वय गरिरहेका छौं। आइसोलेसन निर्माण गर्ने काम प्रदेश र केन्द्र सरकारको हो, तर पर्याप्त निर्माण भएन। पैसा तिरेर बस्छु भन्ने संक्रमितले पनि आइसोलेसन नपाइरहेकाले अस्पताल र होटललाई रकम तिरेर बस्ने गरी आइसोलेसन निर्माण गर्न लगाएका छौं। यसले हामीलाई केही भए पनि भार कम हुन्छ।

५. होम आइसोलेसनमा बस्नेको निगरानी र स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा जानकारी कसरी राखिएको छ ?

विभिन्न समिति निर्माण गरेका छौं। जनस्वास्थ्य अधिकृत डाक्टर दिलिप यादवको संयोजकत्वमा बनेको समितिले महानगरका संक्रमित त्यसमा पनि होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको स्थान र अवस्था पत्ता लगाएर भिटामिन पुर्‍याउने र नियमित सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। होम आइसोलेसनको कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्ने काम गरेरहेका छौं। लक्षण नदेखिएकालाई मात्रै होम आइसोलेसनमा राख्न लगाएका छौं। नगरपालिकासँग समन्वय नगरी सीधै कोसी अस्पतालमा गएर पीसीआर परीक्षण गराएका र पछि रिपोर्ट आएकाको निगरानीमा भने केही समस्या छ।

६. ‘कन्ट्र्याक ट्रेसिङ’ मा भेटिएका सबैको स्वाब संकलन र परीक्षण भएको छ ?

छैन। लिएको स्वाबकै रिपोर्ट पाँच दिनमा आउँछ। त्यो पनि दुई सयदेखि दुई सय ५० स्वाबको। अनि कसरी सबैको गर्न सक्नु ? मुख्य समस्या यहीं छ। त्यसैले हामीले ‘कन्ट्र्याक ट्रेसिङ’ मा फेला परेकामध्ये पनि लक्षण देखिएकाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरेका छौं।

७. प्रदेशको राजधानी विराटनगरमै धेरै संक्रमित छन् त ? संक्रमित बढ्नुमा प्रदेश र तहबीचको समन्वय अभाव त हैन ?

असहयोग त भएकै हो। महानगर क्षेत्रमै दुईतीनवटा पीसीआर मेसिन छ। महानगरले पठाएको स्वाब परीक्षण प्राथमिकतामा पर्दैन। पाँच दिनपछि रिपोर्ट आउँछ। समयमा लकडाउन गर्ने अधिकारी दिइँदैन। सीमाबाट आउनेलाई रोक्नमा सहयोग छैन अनि कसरी असहयोग नभन्ने ? तहलाई दिएको अधिकारभन्दा बढी काम हामीले गरिसकेका छौं। आइसोलेसन बनाउँदै छौं। पीसीआर मेसिन आफैंले खरिद गरेका छौं। कम्तीमा दैनिक तीन सयसम्मको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरी समयमा रिपोर्ट दिए धेरै सहजता हुन्थ्यो। सीसीएमसीको बैठकमा पटकपटक भन्दा पनि भएन। यसबेला फेसबुकको सहारा लिएर वास्तविक कुरा भनें। समुदायमै संक्रमण देखिँदासमेत हारगुहार गरेर पीसीआर रिपोर्ट छिटो र दायरा बढाऔं भन्दा पनि सुनुवाइ भएन। प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकै हो।

८. महानगर आफैंले किन पीसीआर मेसिन किन्नुपर्‍यो ?

महानगर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको छ। यो समयमा दैनिक तीन सयसम्मको हाराहारीमा परीक्षण भएर समयमा रिपोर्ट आउनुपर्ने हो, तर त्यो छैन। महानगर साँच्चै भन्दा परीक्षणको प्राथमिकतामा परेन। नागरिकहरू जनप्रतिनिधि र नगरलाई दिएको अधिकार र भइरहेको असहयोग बुझ्दैनन्। त्यसैले मैले पाउने महानगरको सुविधाबाट पाँच लाख हालेर निजी सहयोगी दाता खोजेर पीसीआर मेसिन खरिद गरेका हौं। यो मेसिन कोसी अस्पतालमै रहन्छ। यसमा हामीले पठाएको स्वाबलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तोकिएको दरमा परीक्षण हुन्छ र समयमा रिपोर्ट आउँछ। यसले परीक्षण दर बढ्छ नै; संक्रमितको संख्या रोक्न र महामारी नियन्त्रणमा सहजता आउँछ।

९. कोरोनाको ‘हट स्पट’ विराटनगर बनिरहँदा महानगरले के योजना बनाएको छ ?

हामी विज्ञसँग बसेर के गर्न सकिएला भनेर छलफल गर्छौं। लकडाउन गर्ने कि ? कुनै मापदण्ड बनाएर बजार पसल खोल्ने कि ? यो निषेधाज्ञा हट्दाको कुरा भयो। अर्को कुरा हामीले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न प्रदेशमार्फत संघीय सरकारलाई भनिरहेका छौं सीमामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र हैन, सेना परिचालन गरौं भनेर। सेना परिचालन नगरी यो वारपार रोकिँदैन। आइसोलेसनको संख्या बढाउँछौं। अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिद र स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन्छौं। आइसोलेसन थप्ने र त्यसको ग्रेड बढाउने मुख्य योजनासहित काम पनि गरिरहेका छौं। समयमा पीसीआर परीक्षण र रिपोर्ट दिन सकियो र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थित गर्न सकियो भने मात्रै पनि पुग्छ।

१०. कोरोना महामारी नियन्त्रणको खर्च व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

पहिले लकडाउनका समयमा राहत बाँड्यौं ३० हजार परिवारलाई। मैले महानगरबाट कुनै सुविधा रकम लिएको छैन। सबै सामाजिक काममै खर्च गरें। तहलाई समस्या छ। केही रकम प्रदेशबाट आए पनि त्यो पर्याप्त छैन। प्रदेश र संघीय सरकारले संसद् विकास कोषको रकम महामारी नियन्त्रणमा लगाए हुने हो तर यो भएको छैन। हामीले पहिलो प्राथमिकता महानगरका नागरिकलाई जोगाउने राखेका छौं। विकास बजेट खर्च गरेर भए पनि महामारी नियन्त्रणमा लाग्छौं। रकमको अभाव चर्को छ, तर पनि हतोत्साहित छैनौं। सडक निर्माण र विकास अर्को वर्ष गरौंला।

जोखिम कम गर्न प्रयासरत छौं

 रेणु दाहाल, मेयर, भरतपुर महानगरपालिका

१. भरतपुरमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?

महानगरभित्र करिब दुई सयको हाराहारीमा संक्रमित छन्। हरेकपटकको परीक्षणमा कोही न कोही संक्रमित भेटिएकै छन्। कतिपय अस्पताल र कतिपय होम क्वारेन्टाइनमा छन्। बाहिरी जिल्ला र विदेशबाट आउनेलाई महानगरका २९ वटै वडामा ४९ वटा क्वोरन्टाइनको स्थापना र सञ्चालन गरेका छौं। यसरी आएकालाई १४ दिन राखेर पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै संक्रमण नभएकालाई घर पठाइएको छ। संक्रमणको जोखिम कम गर्न हामी प्रयासरत छौं।

२. समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको छ। अब नियन्त्रणका लागि के प्रयास भइरहेको छ ?

संक्रमित कम हुँदा कोरोना अस्थायी अस्पतालमा राखेर उपचार गरियो। अस्पतालले थेग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले संक्रमितलाई पनि घरैमा राख्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। हिजो विदेशबाट आएकामा संक्रमित पुष्टि नहुँदासम्म क्वारेन्टाइनमा राखियो भने अहिले उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमितलाई घरमा पठाउनुपर्‍यो। संक्रमितलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर भरतपुरले सबैभन्दा पहिला कोरोना अस्थायी अस्पताल स्थापना गरेको थियो। तर खिचातानीका कारण भरतपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो। आइसोलेसन पनि नहुने र अस्पतालहरूले पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आजको अवस्था देखिएको हो। तैपनि संक्रमितलाई राख्न महानगरस्तरको छुट्टै आइसोलेसन बनाउने तयारीमा छौं। संघीय सरकारले सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने जुन नीति ल्यायो, यसले समुदायस्तरमा संक्रमण फैलाउन सहयोग गरेको महसुस भएको छ।

४. अस्पताल नै हटस्पट बनेका छन्। कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?

जिल्लाको सदरमुकाम अनि भरतपुरकै मुख्य व्यापारिक र प्रशासनिक थलो भएकाले भरतपुरमा मानिसको चहलपहल बढी छ। अर्को मेडिकल सिटी भएकाले विशेषज्ञ उपचारका लागि नेपालभरका मानिस आउने गर्छन्। सबैभन्दा बढी क्यान्सर अस्पताल रहेको वडा नम्बर ७ र भरतपुर अस्पताल, दुई ठूला मेडिकल कलेज रहेको वडा नम्बर १० मा बढी संक्रमित छन्। यसले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सजग एवं सुरक्षित रही सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यकर्मीले संयमतापूर्वक उपचारमा खटिनुपर्ने देखिन्छ। अर्को कुरा सरकारले देशभरका सरकारी अस्पतालले ३० प्रतिशत र निजीले २० प्रतिशत शय्या कोरोना बिरामीका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने निर्देशन गरेको छ। यति धेरै अस्पताल भएको भरतपुरमा संक्रमितलाई घर पठाउनुपर्ने बाध्यता विडम्बनापूर्ण छ।

५. आइसोलेसनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

हामीकहाँ आइसोलेसनको कमी होइन। जिम्मेवारी वहनको कमी हो। संघीय र प्रदेश सरकार छ तर समन्वयात्मक भूमिका भएन। संघीय सरकारले पाँच महिनाअघि नै बिमा र जोखिम भत्ता व्यवस्था गरेको कुरा आए। अरू सेवासुविधाका कुरा छन्। क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने भनेको छ। सबै खालको उपचार प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ। तर आर्थिक हिसाबले केन्द्र सरकारबाट सहयोग छैन। तर स्थानीय तहले राम्रो तवरले व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी बहन गरेको छ। स्थानीय सरकार व्यवस्थापन गर्न तयार छ तर केन्द्र सरकारको सहयोग हुनुपर्छ। यहाँ मेडिकल सिटी छ। अस्पतालहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। केन्द्रले दिएको निर्देशनअनुसार मेडिकल कलेजहरू ३० प्रतिशत बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्‍यो। अस्पतालहरूले २० प्रतिशत संक्रमितको उपचार गरिदिनुपर्‍यो। भरतपुर अस्पतालले केन्द्रीय स्तरको हैसियत देखाउनुपर्‍यो। बेड थपेर संक्रमित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। क्यान्सर अस्पतालमा भेटिएका संक्रमितलाई त्यहींभित्र उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो। तर कसैले पनि जिम्मेवारी नलिने परिपाटी छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी अहोरात्र खटिएका छौं। छुट्टै आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न छलफल गरी अघि बढ्छौं।

६. पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाउँदा संक्रमित पत्ता लगाउन पनि कठिन होला नि ?

भरतपुरमा परीक्षणको सुविधा नभएको भए हामीलाई धेरै गाह्रो हुने थियो। किनकि काठमाडौंपछि उपचार गर्न बिरामी आउने ठाउँ भएकाले जोखिम भएको ठाउँमा पीसीआर ल्याब ल्याउन सुरुमा अप्ठेरो भएकै हो। यही ल्याब स्थापना भएपछि पनि रिपोर्ट ढिलो आयो भन्ने जनगुनासो छ। काठमाडौंमा परीक्षण गर्ने अवस्था भएको भए के हुन्थ्यो होला ? स्वाब लिइएको तीन दिनभित्रमा रिपोर्ट आउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। तुरुन्तै परीक्षणको दायरा बढाउन गाह्रो छ। केन्द्र सरकारले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई परीक्षणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। तर आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारका मानिसले पनि निःशुल्क खोज्ने परिपाटी छ। बाध्यात्मक अवस्था आउँदा जाने नत्र पैसा तिरेर परीक्षण गर्ने अवस्था छैन।

७. चिकित्सक र संक्रमितको मनोबल गिराउने गतिविधि भरतपुरमै देखिए, सचेतनाको पाटो सबल नभएको हो कि ?

चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार भएको मैले पनि सुनें। पछि सम्बन्धित चिकित्सकलाई सोधें पनि। कतिपय अवस्थामा नबुझेर पनि भएको छ। यस्ता अप्ठ्यारा चुनौती आउँदा जहाँ पनि चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेकै छ। तर संक्रमितको मनोबल गिराउने गतिविधि कहींकतैबाट हुनु हुँदैन। कसैलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले हतोत्साही नगर्न खबरदारी गर्छु। आवश्यक सहजीकरण गर्नुपरे हामी नेतृत्व पनि लिन्छौं। जनतामा सचेतना बढाउन वडा र टोल विकास समितिमार्फत यी विषय लैजान्छौं।

८. अहिलेसम्मको तयारी र व्यवस्थापनबाट ढुक्क रहने अवस्था छ त ?

मैले अघि पनि भनें– सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्‍यो। सबै तहगत सरकार त हुनैपर्‍यो। सम्बन्धित पक्ष जस्तो– स्वास्थ्य क्षेत्र, पत्रकारिता, नागरिक समाज, कर्मचारी सबैले केही न केही जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भनेर जोखिम कम गर्न साझा प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर हामीसँग अर्ती–उपदेश दिने परिपाटी मात्र छ। मेरो योगदान आवश्यक छ भन्ने बिर्सने परिपाटी छ। यसैले पनि संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनौं। अरूलाई जिम्मेवार बन भन्नेले पनि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। हामी पाँच महिनायता निरन्तर जुनसुकै सवालमा खटिएका छौं। जोखिमयुक्त ठाउँमा सबैले हातेमालो गर्‍यौं भने पक्कै पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

९. निशेधाज्ञा गरिएको छ, यसैले मात्रै समाधान होला त ?

निषेधाज्ञा दोस्रो हप्ताका लागि थपिएको छ। यसको उद्देश्य भनेको संक्रमितलाई अन्यसँगको सम्पर्कमा आउन नदिनु हो। अर्को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउन र समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेका हौं। घरघरमा कैद भएर, सबै कामकाज ठप्प गरेर सधैंभरि चल्दैन। अब संयमित र जिम्मेवार भएर, नीतिनियम पालना गरेर, परिस्थितिलाई सहज बनाएर लैजानुपर्छ। भयावह अवस्था अझै आएको छैन। भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था छैन तर पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। अब ट्रेसिङ र परीक्षणको दायरा बढाउँछौं।

१०. संक्रमणको जोखिमले भरतपुरमा कुन–कुन क्षेत्रमा बढी असर गर्‍यो ?

चौतर्फी असर गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्‍यो नै। आर्थिक पाटो पनि ठप्प भयो। उद्योग–कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। विकास निर्माणका काम पनि ठप्पजस्तै छ। सबै क्षेत्रमा यसले असर गरेको छ। यही क्षेत्रमा मात्रै असर परेको छ भन्ने ठाउँ बाँकी छैन।

 पोखराले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ

मानबहादुर जिसी, मेयर, पोखरा महानगरपालिका

१. संक्रमित दिनदिनै बढेको पाइन्छ, पोखरामा कोरोना कुन चरणमा छ ?

संक्रमितको संख्या २ सय ६० को हाराहारीमा छ। हिजो बाहिरबाट आउनेहरूको ट्रेसिङ गर्न सजिलो थियो। तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने, नेगेटिभ भए घर पठाउने, पोजिटिभ भए हस्पिटल भर्ना गराइन्थ्यो। पोखरा— १९ मा दुईजनाको मृत्यु नै भयो। वडा नम्बर १६ मा पनि संक्रमण फैलियो। ती जोडिएका वडा हुन्। कन्ट्याक ट्रेसिङ गरियो। त्यहाँ अहिले धेरै मेहनतपूर्वक न्यूनीकरण गरियो। बढेर जाने स्थिति देखिएन। दुवै वडाका जनप्रतिनिधिले धेरै मेननत गर्नुभयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद छ।

बैंकहरू र सहकारीमा पनि संक्रमण पुग्यो। बैंक १०-१२ दिन सिल गरेपछि मात्रै चल्न सक्ने अवस्था देखियो। व्यापारिक ठाउँमा पनि देखियो। विस्तारैविस्तारै संक्रमण फस्टमेन कन्ट्याकमा मात्रै होइन, सेकेन्डमेन कन्ट्याकमा पनि गइसकेको छ। सिनेरियोले के देखाउँछ भने अब विस्तारै समुदायतिर प्रवेश गर्दैछ है।

२. पोखरामा ३ भदौदेखि जुन निषेधाज्ञा पाँच दिनलाई लगाइयो र फेरि ७ गतेबाट १२ गतेसम्मलाई थपियो, समुदायतिर प्रवेश गर्र्दैछ भनेरै हो ?

चाडबाडमा मान्छेको मोबिलिटी बढी हुन्छ भनेरै निषेधाज्ञा गराएका थियौं। फेरि १२ गतेसम्मलाई थपेर जाने भन्ने भयो। पोखरा महानगरपालिकाभित्र कोभिड– १९ छिटफुट रूपमा समुदायमा गयो भन्नुपर्छ। निषेधाज्ञा पाँच दिनले मात्रै पुगेन कि भन्ने स्वास्थ्यकर्मीको राय–सल्लाहले फेरि पाँच दिन थपेर जाऊँ न त भनेर निर्णय भयो।

३. पोखराले निषेधाज्ञाबाहेक अरू उपाय के गर्दैछ ?

कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने, जहाँजहाँ सम्भावित खतरा छन्, त्यहाँ स्याम्पल लिएर स्टाटस बुझ्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीले भोलि महानगरपालिकाले चाल्नुपर्ने रणनीतिबारेमा काम गरिरहनुभएको छ। भीडभाड हुने कार्यालयमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? वैज्ञानिक विधि के हो भनेर कार्यविधि बनाउन महानगरपालिका लागेको छ। चेतना, नागरिकको स्वभाव, नागरिकको आवश्यकता, आउजाउलाई हेरेर पनि त्यो काम गर्नुपर्छ। १३ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरेर, निषेधाज्ञालाई निस्तेज गर्ने भन्ने छ। निषेधाज्ञा होस्, लकडाउन होस् या सटडाउन गर्ने ठाउँमा पुग्न नपरोस् भनेर सरोकारवालासँग पनि छलफलको गृहकार्यमा छौं।

४. तपाईं होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनको कुरा गर्नहुन्छ। यसबाट त पोखरा महानगरपालिका जिम्मेवारीबाट पछि हटेको भन्ने अर्थ हुँदैन र ?

७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा राम्रो क्वारेन्टाइन बनाउने पोखरा महानगरपालिका हो। पोखराले हस्पिटललाई नै प्रयोग गरेर क्वारेन्टाइन बनाएको छ। दुईचारवटा बेड राखेर बनाएको क्वारेन्टाइनलाई काइदाको क्वारेन्टाइन भनेर पनि आयो। हाम्रो त बेडै हस्पिटलको छ। अट्याच बाथरुमसहितका कोठा छन्। हामीले आइसोलेसन स्तरको क्वारेन्टाइन बनायौं। अर्काे हस्पिटलमा महिलालाई मात्रै राख्ने क्वारेन्टाइन बनायौं। ५० बेडको आइसोलेसन मालेपाटनमा बनाएको पोखरा महानगरले। लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालमा ५० बेडको आइसोलेसन बनाउन पनि पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गरेको हो। अब एक सय बेड थप्नुपर्छ भन्ने सोच छ। महामारीले उग्र रूप लियो भने आइसोलेसन पर्याप्त हुने स्थिति पनि हुन सक्छ। फेरि पनि हामीले उपयुक्त घर, उपयुक्त बसोवास छ भने व्यक्तिलाई घरमै आइसोलेसनमा राखेर स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा राख्ने र आवश्यक पर्नासाथ हस्पिटल पनि लैजाने व्यवस्था मिलाउने महानगरको सोच हो। भोलि एक लाख संक्रमित भए भने राज्यले हात ठड्याउनुपर्छ, जुन स्वास्थ्य प्रवक्ताले नै भनिराख्नु भा’छ।

५. संघीयता आयो। अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह भयो भनियो। अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको अनुभूति यो संकटमा भयो कि भएन ?

अधिकारै नपाएको त हामी भन्दैनौं। व्यवस्थापन, परिचालन, संरक्षण र रेखदेख गर्न हामीलाई कसैले रोक्दैन। तर भाषणमा अधिकारसम्पन्न भनियो, व्यवहारमा भएको छैन। अधिकारसम्पन्न गराउन त सुरक्षादेखि सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला नि। तरपनि संघ सरकारले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेको छ। नागरिकको चाहनाअनुसार सुरक्षाको प्रत्याभूति दिऊँ न त भन्यो भने त्यो अधिकार अहिले पनि जिल्ला प्रशासनमा छ। तर महानगरपालिकाले समन्वय गर्दा अहिलेसम्म सहयोग नभएको अनुभूति गरेका छैनौं। सबै हामीले चलाउन पाउने हो भने हाम्रा नागरिकको चाहनाअनुसार परिचालन गर्न सक्थ्यौं।

६. प्रदेश र संघको सहयोग कस्तो पाउनुभएको छ ?

हाम्रो पोखरामा परीक्षणको कुनै समस्या छैन। स्वाब संकलन भइरहेजति परीक्षण भइरहेको छ। सबैभन्दा धेरै परीक्षण पोखरामै भइरहेको छ। हामी आफैंले निर्णय गर्न नपाउँदा केही ढिला पनि भइरहेको छ। संघ काठमाडौंमा छ। हाम्रो सहयोगविना प्रदेश र संघले पनि काम गर्न सक्दैनन् नि।

७. लकडाउन सुरु भएलगत्तै राहत वितरण गर्नुभयो। अहिले राहत दिनुपर्ने अवस्था छैन ?

दिनदिनै काम गरेर खानेलाई राहत दिनु उपयुक्त हो भनेर दिइएको हो। पुग्नैपर्ने ठाउँमा ७० प्रतिशतमा पुग्यो। ३० प्रतिशत नपुग्नुपर्ने ठाउँमा पनि पुग्यो। हुँदोरहेछ पनि त्यस्तो। नभएकालाई देऊ भन्नुपर्नेले भनेनन्। अहिले श्रमिकलाई काम गर्ने वातावरण बनाइएको छ। राहत आवश्यक परिहालेको छैन।

८. रोजगारका कार्यक्रम केही ल्याउँदैछ कि महानगरले ?

कार्यक्रम मात्रै ल्याएर केही हुँदैन। लक्ष्यित वर्गलाई पहिचान गर्न जरुरी छ। काम गर्न चाहनेलाई उत्पादनसँग महानगरपालिकाले जोड्ने गर्छ। सामूहिक रूपमा काम गर्न चाहनेलाई महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्छ। पूर्वाधारलगायत केमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमा महानगरपालिका तयार छ।

९. कोभिड– १९ का मृतकको शव व्यवस्थापन गर्न निकै अवरोध भयो। प्रहरीले हवाई फायरसमेत गर्नुपर्‍यो। अब पनि यस्तै भइरहला ?

कोरोना साह्रै खतरा रोग हो, सतर्क होऊ भनेर हामीले पहिल्यै भनेका थियौं। जिउँदैले त संक्रमण गर्छ भने लासले झन् खतरा हुन्छ भन्ने भयो। तर पछि सहज भयो। भोलिका दिन महामारी धेरै भयो भने अहिलेको लास व्यवस्थापनको ठाउँले नथेगे विकल्प खोज्नुपर्छ।

संघ र प्रदेशकै सहयोग छैन

विजय सरावगी, मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका, पर्सा

१. तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?

मेरो स्वास्थ्य सामान्य छ, तर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छैन। पछिल्लोपटक बुधबार गरिएको जाँचमा पनि पोजेटिभ नै देखायो। स्वास्थ्यमा समस्या नभएकाले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार घरमै आराम गर्न आएको हुँ। मसहित परिवारका सबै संक्रमित भएका छौं। बुवाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि स्वास्थ्य समस्याले उहाँ काठमाडौंस्थित ग्रान्डी हस्पिटलमा भेन्टिलेटेरमा हुनुहुन्छ। पत्नी, छोरी र छोरा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि घरमै स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्।

२. कसरी संक्रमित हुनुभयो ?

यसरी भएँ भन्ने यकिन कारण थाहा भएन। कोरोना महामारी फैलिएयता वीरगन्जका जनतालाई जोगाउन चार महिनासम्म फिल्डमै खटें। एक घर एक पीसीआर जाँच अभियान सुरु गर्दा स्वाब संकलन भएको स्थानमा पुगें। मेरो घर र फर्ममा काम गर्ने २० जना संक्रमित थिए।

३. वीरगन्जको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

पर्सामा जति पनि संक्रमित भेटिएका छन्, उनीहरूको उपचार वीरगन्जमै भइरहेको छ। अहिलेसम्म (भदौ ७ सम्म) वीरगन्जसहित जिल्लाभर संक्रमितको संख्या १९ सय नाघिसकेको छ। साउनयता मात्रै १८ सयभन्दा बढी संक्रमित थपिए। तीन सय ५० भन्दा बढी संक्रमित निको भई घर फर्किसकेका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या ३६ छ। साउनयता मात्रै ३२ जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगन्ज र पर्सामा संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिइसकेको छ। तीन हप्तायता दिनहुँ सयको हाराहारीमा संक्रमित थपिइरहेका छन्। अवस्था भयावह बन्दै छ।

४. संक्रमण नियन्त्रण गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग सहयोग र समन्वय भइरहेको छ ?

छैन। दुवै सरकारले समन्वय गरेका छैनन्। कुनै सहयोग चाहिँदैन। सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छैनौं। संघ र प्रदेश सरकारसँग पाँच महिनादेखि कराउँदाकराउँदा म थाकिसकें, तर उहाँहरूमा सहयोग गर्ने योजना नै छैन। उहाँहरूलाई वीरगन्जका जनता चाहिएजस्तो लागेन। वीरगन्जका जनता अभिभावकविहीनजस्तै भएका छन्। उहाँहरूबाट सहयोग त भएन नै; महानगरले गर्न खोज्दा पनि पाएन। कोभिड अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनको जिम्मा संघ सरकारको हो। वीरगन्जका जनता बचाउन महानगरपालिका आफैंले कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि गण्डक अस्पतालसँग सम्झौता गरेर संघ सरकारसँग अनुमति माग्यो। संघ सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २८-२९ सम्म अनुमति नदिई अड्काएर राख्यो। पछि अनुमति दियो तर कोभिड अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनको सबै खर्च महानगरपालिकाले नै गर्नू भनेर आदेश दियो। कोभिड अस्पतालमा खटिने डाक्टर र नर्स जो संघ सरकारमातहतकै नारायणी अस्पतालका छन्, उहाँहरूका खाना र वास खर्च पनि महानगरपालिकाले नै बेहोर्नु परिरहेको छ। कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा महानगरले सातदेखि आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यसमध्ये पौने दुई करोड रुपैयाँ स्थानीय दाता र संघसंस्थाबाट सहयोग मागेर जुटाएका हौं। संघ र प्रदेश सरकारले महानगरसँग काँधमा काँध मात्रै मिलाइदिएको भए वीरगन्जले अहिलेको संकट भोग्नु पर्दैनथ्यो।

५. वीरगन्जका जनतालाई महामारीबाट जोगाउन अब के गर्नुहुन्छ ?

तीनवटा काम सुरु गर्दै छु। पहिलो– लामो समयदेखि जुन निषेधाज्ञा लगाइएको छ, जसका कारण खान नपाएर जो समस्यामा परेका छन्, उनीहरूका घरमा राहत पुर्‍याउने छ। दोस्रो– अस्पतालमा बेड नपाएर घरमै बस्न बाध्य संक्रमतिलाई आइसोलेसनमा ल्याएर राख्ने काम गर्छु। अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्न असम्भव संक्रमितलाई उनीहरूकै घरमा औषधि पुर्‍याउने र स्वास्थ्यकर्मी र तालिमप्राप्त स्वंयसेवक खटाएर परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउने छु। तेस्रो– भारतसँग जोडिएका सीमानाकामा कडाइ गर्नुपर्नेछ। नाकाबाट अनधिकृत प्रवेश हुन दिनु हुँदैन। यसमा सीमाका जनता, जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनकोे रचनात्मक सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। व्यापारिक प्रयोजनका सामान लिएर आउनुपरेमा भन्सार नाकाबाटै ल्याउने व्यवस्था मिलाउने छु।

रह्यो आइसोलेसन बेड थप्ने विषय। यसमा लेभल २ र ३ को कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संघ सरकारको हो। अब उसैले व्यवस्था गर्छ। लेभल १ कोभिड अस्पताल सञ्चालन भने महानगरले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) सँग समन्वयमा गर्नेछ। स्थानीय प्रशासन र दलहरूको साथ मात्रै पाएँ भने रेड जोनमा परेको वीरगन्ज महानगरलाई एक महिनाभित्र ग्रिन जोनमा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसमा म विश्वस्त छु।